‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन संशोधन प्रस्ताव राखेको एमालेमाथि कांग्रेसको प्रश्नैप्रश्न

संघीय निजामती विधेयकबाट दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान हटाउने एमालेको संशोधनप्रति कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेसका साथै अन्य दलका सांसदले कुलिङ पिरियडमा एमालेको नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एमाले सांसदहरू र राष्ट्रिय सभामै सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दुईवर्षे कुलिङ पिरियड कायम गर्न जोड गरेका वेला राष्ट्रिय सभामा एमालेले संस्थागत रूपमा हटाउनुपर्ने संशोधन राख्नुले प्रतिनिधिसभामा भएको गडबडीलाई पनि स्पष्ट पारेको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । 

विधेयकको दफा ८२ (४) को अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक’ भन्ने व्यवस्था उपदफा (५) मा परेपछि प्रतिनिधिसभाले विशेष समिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ । छानबिन समितिमा एमालेको पनि सहभागिता छ । अर्काेतिर, राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत निष्प्रभावी बनाउने त्रुटि सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई औपचारिक रूपमै अनुरोध गरेको छ । जसमा एमालेको पनि सहमति छ । 

राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईसहित ६ सांसदमार्फत कुलिङ पिरियड हटाउने संशोधन राखेर एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना भएको हो । एमालेले भने संशोधन राखिसकेको र अब समितिमा छलफल हुने जिकिर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा १५ असारमा पारित भएर सन्देशसहित १७ असारमा आएको विधेयकलाई १८ गते टेबुल गरेको राष्ट्रिय सभाले ३१ असारमा सैद्धान्तिक छलफल गरेर संशोधन खुला गरेको थियो । विधेयकमा १६ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । विधेयकमा दफावार छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाले मंगलबार विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । 

राष्ट्रिय सभा बैठकमा कांग्रेसका नारायणदत्त भट्टले एमालेले कुलिङ पिरियड हटाउन राखेको संशोधनमा प्रश्नैप्रश्न उठाए । उनले हटाउन लबिङ गरिरहेको कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वको पनि आलोचना गरे । ‘यो देश नेताले हाँकेको छ कि कर्मचारीतन्त्रले ? ३० वर्षसम्म देश सेवामा लगाएका मानिसहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णतया निर्वाह गरे कि गरेनन् ?’ उनले प्रश्न गरे । नेताहरूले सारा देश बिगारेको भनेर जताजतै आक्रोश भइरहँदा सत्यता भने यो देशमा स्थायी सरकारसँग जोडिएका, सधैँभरि सेवाले सुसज्जित भएका, चाकरीमा पोख्तहरूले बिगारेको उनको भनाइ थियो । अनुभवले खारिएकाको राष्ट्रिय सभाको गरिमा रहेको भन्दै भट्टले कुलिङ पिरियड मात्र होइन, आउने सबै विधेयकमा ध्यानपूर्वक देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने बताए । 

‘कुलिङ पिरियड कति जान्छ भन्ने सन्दर्भमा यो हुनैपर्छ । म त भन्छु, दुईको चार बनाउनुपर्छ । किन दिने, के काम दिने ? फुर्सदमा यो देशमा बसेर सेवा गरेका हुँ भन्ने विद्वान्हरूको विवेक कति छ, त्यसले पनि त्यसको पहिचान गर्छ । देशको सेवै गर्न नचाहने, जीवनभर सेवाको नाममा राष्ट्र र नेताहरूलाई बदनाम गर्ने, यस्तो कार्यमा लागेका मान्छेलाई सजाय दिनुपर्छ । सजाय दिन सकेनौँ भने त्यो पाटोमा लाग्ने मान्छेहरू (एमाले)ले जिम्मा लिनुपर्छ,’ उनले भने । 

कांग्रेसकै नारायणदत्त मिश्रले प्रतिनिधिसभामा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न सहमति जनाएको एमालेले राष्ट्रिय सभामा हटाउन संशोधन किन राखेको हो भनेर प्रश्न उठाए । ‘कुलिङ पिरियडमा प्रतिनिधिसभाको समितिमा दुई वर्ष राख्ने निर्णय भएको थियो । लेख्ने वेला भएको तलमाथिको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय सभाको काँधमा आएका वेला फरक किसिमको संशोधन आएको छ भन्ने हल्ला चलेको छ । कुरा के हो ?’ उनले सोधे । मिश्रले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा बढीभन्दा बढी छलफल र सहमति बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । 

कांग्रेसमै युवराज शर्माले कर्मचारीले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड नमान्ने देशमा जनताले सुशासन, समयसापेक्ष विकास, सामाजिक न्याय, सर्वपक्षीय रूपान्तरणको बाटो कहिलेसम्म कुरेर बस्ने भनेर सरकारलाई प्रश्न गरे ।

माओवादीकी रेणु चन्दले संघीय निजामती विधेयकले दुईतिहाइ सरकारको आपसी समझदारी नरहेको देखाएको बताइन् । कुलिङ पिरियडमा सरकारसँग एमालेको अन्योलता देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘यही रोस्टमबाट केही दिनअघि सञ्चारमन्त्रीले निजामती विधेयक पेस गर्दा भाइरस पस्यो । ठिक गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु भन्नुभयो । तर, उहाँकै सरकारको एक घटक, प्रधानमन्त्रीको पार्टीका माननीयज्यूहरूले कुलिङ पिरियडबारे जुन संशोधन राख्नुभएको छ, यो भाइरस कताबाट पस्यो भन्ने अब बुझ्न गाह्रो भएन,’ उनले भने । चन्दले सरकार र एमालेको लाइन नमिलेको जस्तो देखिएको बताइन् । 

एमाले प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले सभामा दलीय मान्यताहरू हुने भन्दै संघीय निजामती विधेयक समितिबाट टुंगो लगाउने बताए । 

भूमिमन्त्री अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग
सांसदहरूले घुस डिल अडियो काण्डमा मुछिएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीका उदयबहादुर बोहराले पोखरा लिचीबारी जग्गा घुस प्रकरणमा मुछिएका मन्त्री अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरे । घुस अडियोमा मुछिएका संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिइसकेको र अडियोसमेत उनकै भएको पुष्टि भइसकेको भन्दै बोहराले भूमिमन्त्री अधिकारीलाई बर्खास्त गरेर कारबाही गर्न माग गरे । ‘सामान्य प्रशासनमन्त्रीले घुसको आरोप लगाएका, ३२ लाख घुस डिलको अडियो सार्वजनिक भएका र उनीसम्बद्ध कास्की जिल्ला पार्टीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका भूमिमन्त्रीको राजीनामा नाआएकाले तत्काल बर्खास्त गरी उनलाई छानबिन गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछु,’ उनले भने । 

माओवादीका सुरेश आलेमगरले प्रधानमन्त्रीको ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ’ भन्ने साइनबोर्ड निकालेर फालिदिए हुने टिप्पणी गरे । ‘किनकि भ्रष्टाचार जताततै देखिन्छ । भ्रष्टाचार गर्ने एकजना मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीजीले मुख मात्र हेर्ने होइन कि मायाले गाला मुसारेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि राख्नुहुन्छ । थेग्न नसकेपछि बल्ल–बल्ल निलम्बन गर्नुहुन्छ । एकजना मन्त्री निलम्बित भयो, अर्काे मन्त्री पाइपलाइनमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई जोगाउने लाइफलाइन छ कि छैन, थाहा छैन,’ उनले भने । जनमोर्चाका तुलबहादुर विश्वकर्माले राजीनामा दिएका गुप्तामाथि छानबिन गरेर सजाय गर्नुपर्ने धारणा राखे । विश्वकर्माले घुस अडियोमा मुछिएका भूमिमन्त्री अधिकारीलाई सुनपानी छर्केर चोख्याएकै हो त भनेर पनि प्रश्न गरे ।