सरोकारवाला भन्छन्–कानुनको बलले छाउपडी रोक्न सकिँदैन, चेतना चाहिन्छ

कानुनको बलले छाउपडी प्रथा रोक्न सम्भव नरहेको भन्दै अछामका सरोकारवालाहरूले जनचेतना विस्तारमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले कानुन कार्यान्वयनले मात्र यसको समाधान नहुने भएकाले टोलस्तरमै पुगेर जनचेतना बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।

मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाममा भएको ‘बाल कचहरी’ नामक छलफलमा सहभागी मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदमबहादुर बोहराले पुस्तौँदेखि समाजमा बलियो जरा गाडेर बसेको कुरीतिलाई हटाउन व्यवहार परिवर्तन हुने गरी चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए। छाउपडी प्रथालाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न विशेष गरी युवायुवती तथा किशोरकिशोरीलाई यसविरुद्ध खुलेर अगाडि बढ्न र आ–आफ्नो घर समाजमा चेतना जगाउन उनले आग्रह गरे। सोच परिवर्तन नभएसम्म जति कडा कानुन बने पनि त्यसले उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने नगर प्रमुख बोहराले बताए।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख दानमती बम शाहीले छाउपडी समस्या भएका स्थानको पहिचान गर्न छड्के निरीक्षण गरेर त्यस्ता बस्तीमा चेतना पुग्ने गरी अभियानलक्षित हुनुपर्ने बताइन्। त्यसका लागि प्रहरी प्रशासन, स्थानीय तह, सञ्चारमाध्यम सबैलाई सकारात्मक भूमिका खेल्न उनले आग्रह गरिन्।

जिल्लामा पाँच हजार ३१ वटा छाउगोठ भत्काउँदा पनि फेरि नयाँ गोठहरू निर्माण हुने क्रम नरोकिएको भन्दै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारले झुपडी भत्काएर मात्र कुनै उपलब्धि नहुने बताए। अहिलेसम्म स्थानीयलाई मानसिक रूपमा परिवर्तन नगराएरै जबर्जस्ती गोठ भत्काउँदा झन् नयाँ आधुनिक ढंगले गोठ निर्माण भइरहेको उनले औँल्याए। यसमा स्थानीय सरकारहरू बढी जिम्मेवार बनेर लागे अन्य निकायको सहयोगमा स्थानीयको सोच परिवर्तन गराउन सकिने निमित्त प्रजिअ परियारको भनाइ छ।

चालू आर्थिक वर्षमा छाउपडी प्रथाविरुद्ध जनचेतना जगाउनकै लागि प्रहरीले सामाजिक विकास कार्यालय, आस्था नेपाल र वर्ल्डभिजनसँगको साझेदारीमा विभिन्न विद्यालय र समुदायमा गरी १९० स्थानमा कार्यक्रम गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले यस्ता कार्यमा स्थानीय सरकारहरूले चासो दिनुपर्ने बताए। गाउँमा क्रियाशील बाल क्लबको भूमिका अझ बढी हुने भन्दै उनले बाजेबजै, आमाबुबा तथा धामीझाँक्रीको सोच बदल्ने कार्यमा लाग्न बाल सञ्जालका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरे।

अहिले पनि छाउपडी तथा बालविवाहविरुद्ध लिखित रूपमा उजुरी दिने आँट कहीँबाट नदेखिएकाले यसविरुद्ध लाग्न प्रहरीमा मुद्दा दिए आफूहरू कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तयार रहेको उनले बताए। छलफलमा सहभागी जिल्ला बाल सञ्जालकी अध्यक्ष मनीषा साउदले छाउगोठ भत्काइएका स्थानका महिलाहरूले राति-राति लुकेर पालमुनि छाउ बार्ने गरेको बताएपछि मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र डाँगीले यस्ता समस्या समाधानका लागि पटक-पटक बजेट विनियोजन भए पनि ‘मन विनियोजन’ नहुँदा समस्या दोहोरिइरहेको बताए। 

डाँगीले स्थानीयहरू आफैँ तयार नभएससम्म यस्ता समस्या हट्न नसक्ने भन्दै उनीहरूलाई मनैबाट यसविरुद्ध लाग्न तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छलफलका क्रममा अधिवक्ता खड्ग खड्काले समाज सुधारको पहिलो हतियार नै जनचेतना भएकाले कानुनको बलले मात्र परिवर्तन हुन नसक्ने बताए। सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख डम्बरबहादुर रावलले मन्दिरमा लगानी गर्नुभन्दा चेतना विस्तारमा बजेट खर्च गरिए परिणाम देखिने बताए।

पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टेकबहादुर थापाका अनुसार अहिले पनि गाउँका मान्छेसम्म यसबारे चेतना पुग्न सकेको छैन। यो समस्याले महिला र बालिकाहरू बढी समस्यामा रहेको भन्दै जिल्ला अस्पताल अछामका सूचना अधिकारी गंगा बुढामगरले उनीहरूलाई परामर्शको खाँचो रहेको बताइन्। चेतनाकै अभावमा छाउ बार्ने र समस्या परे उनीहरूले नै पीडा भोग्दा महिला र बालिकाहरू मानसिक रूपमै विचलनमा रहेको उनको भनाइ छ।

छलफलमा अछामका चार स्थानीय तहका १९ वटा वडामा गरिएको बाल कचहरी कार्यक्रमको समीक्षा गरिएको थियो। जसमा बालविवाह र छाउपडी प्रथाका विषयहरू समस्याका रूपमा देखा परेको वर्ल्डभिजनका जिल्ला कार्यक्रम प्रमुख मीनबहादुर थापाले बताए।