१३५ रोपनी जग्गाका लागि संघीय मामिलामन्त्री गुप्तासँग भएको थियो ५३ लाख घुस डिल : यस्तो छ बिचौलियाले भनेको ‘टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको’ पोखराको जग्गा

बिचौलियाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँगको ५३ लाख घुस डिलको अडियो टेपमा भनेको सुनिन्छ, ‘पोखराको जग्गाले टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको र त्यसलाई हेरेर बसेर हुन्छ ?’ अनि मन्त्री गुप्ताको जवाफ हुन्छ– १५ महिनासम्म के हेरिरहेको ? यो त्यही १३५ रोपनी जग्गा हो, जुन पोखरा महानगरपालिका– १६, बाटुलेचौर (महेन्द्र गुफा जाने बाटो)मा पर्छ । लिचीघारीको जग्गा हत्याउन कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृतको सरुवा थमौती भएको थियो । उजुरीकर्ताहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता गरेअनुसार त्यसमा ५३ लाख रुपैयाँको डिल भएको थियो ।

दशकौँदेखिको विवादमा छिरेका बिचौलिया
पोखरा महानगरपालिका– १६, बाटुलेचौरमा कम्तीमा १३५ रोपनी क्षेत्रफलको लिचीघारीमा दशकौँदेखिको विवाद छ । महेन्द्र गुफानजिकै रहेको जग्गा हत्याउन व्यापारिक समूह लागिरहेको थियो, यही विवादमा केही वर्षयता बिचौलिया छिरेका थिए ।

०१५ सालताका बिर्तामा पाएको सो जग्गा राणा परिवारको स्वामित्वमा थियो । ०१६ मा बिर्ता उन्मूलन भएपछि जग्गालाई लालपुर्जा लिएर, तिरो तिरेर रैकर बनाउनुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगरी जग्गा किनबेच चल्यो । व्यक्तिहरूले जग्गाको लिखत नै पास गरे ।

०३२ मा जसले जग्गामा हकभोग गरिरहेको थियो, उनैले नापी गरेर आ–आफ्नो नाममा दर्ता गरेर किनबेच, अंशबन्डासमेत गरेको देखिन्छ । ०५९ सालमा पुन: नापी हुँदा पुर्जा हुनेले हालसाबिक गरेर लगे । यसैगरी चल्दै गयो ।

०८० मा दुर्गादेवी शाह परिवार खलकका चारजनाले उक्त जग्गामा आफ्नो हक दाबी गर्दै मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिए । शाह उही राणा परिवारकी पुस्ता हुन् । यसपछि जग्गामा बिचौलिया छिरेका थिए ।

तर, यो जग्गामा शाह खलकमा हकदाबी दिन जटिलता छ । यही जटिलता फुकाउन बिचौलिया सेटिङमा लागेका देखिन्छन् । यसका लागि उनीहरू कास्की मालपोत प्रमुख अधिकारीको थमौतीमा लागेका हुन् । उनीहरूले मन्त्रालयसम्मै पहुँच विस्तार गरिरहेका छन् ।

कास्की जिल्लास्थित तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई गत २२ पुसमा कास्की मालपोतबाट सरुवा गरेर लमजुङ मालपोतमा पठाइएको थियो । अधिकारीको ठाउँमा चिरञ्जीवी पौडेल आए । पौडेलबाट काम नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि बिचौलिया अधिकारीको थमौतीमा लागेको थियो । त्यही क्रममा घुस डिल भएको थियो ।

जग्गामा आफ्नो हकदाबी लाग्ने भनेर शाह खलकले केही तर्कहरू अघि सारेका छन् । यसबारे ०३१ र ०४० मा जिल्ला अदालतले गरेका केही अस्पष्ट फैसला पनि छन् । यसबारे मुद्दा परेपछि अदालतले जग्गामा चार किल्ला तोकेर यसभित्रको जग्गामा दुर्गादेवी शाहलगायतको हक लाग्ने फैसला गरिदिएको थियो । फैसलामा अदालतले नक्सा नै बनाइदिएको थियो । पुन: ०४० मा यस्तै खालको फैसला अदालतबाट भएको देखिन्छ । यही अदालतको फैसलाका आधार उनीहरूले अहिले जग्गामा दाबी गरिरहेका छन् ।

तर, अदालतको फैसलाले तयार गरेको नक्सा र नापीको नक्सा मिल्दैन । शाह खलकले मालपोतमा हकदाबी गर्दै निवेदन हालेपछि मालपोत कार्यालयले जग्गा यकिन गर्न नापी कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, नापीले लामो समयसम्म पनि कुनै जवाफ दिएन । केही समयअघि नापीले जग्गा यकिन गर्न नसक्ने पत्र मालपोतलाई पठाएको छ । अदालतको फैसलाअनुसार जग्गा यकिन नहुने जवाफ नापीको छ । चार किल्लामा भएको र अदालतले तयार गरेको नक्सासँग नापीको नक्सा नै ‘म्याच’ नहुने अवस्था छ । ‘दाबीबमोजिम राणाहरूलाई जग्गा दिन असम्भवझैँ छ,’ मालपोत स्रोत भन्छ, ‘अदालतले पनि फलानो जग्गा बदर गर्ने भनेर लेखेको भए गर्न सकिन्थ्यो । फेरि जग्गा यकिन गर्ने काम नापीको हो । नापीले नै यकिन नगरेपछि मालपोतले निर्णय गर्न सक्दैन,’ मालपोतका एक अधिकारीले भने । यही विवादमा खेलेर बिचौलियाले सेटिङ गरिरहेका छन् ।