आगामी मौद्रिक नीतिमा परिसंघको सुझाव- ‘आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण दिन पाउने व्यवस्था गर’

• वित्त बजारलाई अपेक्षित अनुशासनमा राख्दै कर्जा विस्तारको लक्ष्य भेट्नका लागि नीतिगत दर केन्द्रीय बैंकको सोचअनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको परिसंघको ठहर

बैंकहरूको कोषको लागतअनुसार निर्धारण हुने आधार दरभन्दा कम दरमा समेत ऋणको ब्याजदर तोक्न पाउने व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकसँग माग राखेको छ । उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिने क्रममा १५ वटा बुँदागत विषय पेस गरेको छ ।

शुक्रबार राष्ट्र बैंकमा आयोजित कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको सुझावमा परिसंघले आधार दरभन्दा कम दरमा ब्याजदर दिन पाउने सुविधा नहुँदा राम्रा परियोजनाले प्रतिस्पर्धी दरमा कर्जा पाउने ढोका बन्द गरिदिएको दाबी गरेको छ । साथै, बैंकहरूलाई पनि मध्य तथा दीर्घकालीन दृष्टिले आकर्षक लाभ भएका राम्रा परियोजनामा लगानीको अवसरबाट वञ्चित गरेको उनीहरूको धारणा छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने बताए । आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, बजारको आत्मविश्वास बढाई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्‍याउन सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । परिसंघद्वारा सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो ‘इन्डस्ट्रियल स्टाटस रिपोर्ट’मा हालसालैको त्रैमासिक अवधिमा बजार मागमा १९ प्रतिशतले सुधार देखिएको उल्लेख छ । तर, उद्योगहरूको औसत सञ्चालन क्षमता भने अझै ६२ प्रतिशतमै सीमित छ । गत वर्ष यो क्षमता ४० प्रतिशतमा झरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षमा नीति लचक बनाउँदै ब्याजदर न्यून तहमा ल्याएको छ । तर, लगानीयोग्य करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमै थन्किनु चिन्ताजनक भएको परिसंघले जनाएको छ । ‘कर्जाको माग न्यून हुनु, उद्योग–व्यवसायले पूर्ण क्षमतामा काम नगर्नु र प्रविधि वा कर्मचारीमा लगानी नगर्नुजस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ,’ परिसंघले भनेको छ ।

कुल पुँजी निर्माणको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रबाट हुने गरेकोमा कर्जामा यस्तो न्यून वृद्धि हुनुले आर्थिक विस्तार र वृद्धिमा बाधा पुगेको परिसंघको ठम्याइ छ । सरकारले ०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटका लक्ष्यहरू हासिल गर्न राष्ट्र बैंकको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको परिसंघको जनाएको छ ।

निक्षेपको ब्याजदरदेखि कालोसूचीको प्रावधान हेरफेरसम्मका सुझाव

मौद्रिक लक्ष्य भेट्न बैंक ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुरूप अनुशासित र नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उद्योग परिसंघको भनाइ

• राष्ट्र बैंकले हाल कायम गरिरहेको वैधानिक तरलता अनुपात दर (वाणिज्य बैंकहरूको हकमा १२ प्रतिशत र अरू वित्तीय संस्थाको हकमा १० प्रतिशत) थपघट आवश्यक छैन ।
• आधार दरभन्दा कममा बैंकहरूले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्ने ।
• मुद्दती र साधारण निक्षेपमा विद्यमान ब्याजदर अन्तर (बढीमा ५%) को व्यवस्था हटाउनुपर्ने । 
• ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १०% भन्दा धेरैले र एकपटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।  
• राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको संरचनामा सुधार, मौद्रिक नीति बनाउन छुट्टै समिति गठन ।
• बजार माग बढाउन र बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति समन्वयात्मक हुनुपर्ने ।
• राष्ट्र बैंकले हाल लागू गरेको ०.५% काउन्टरसाइक्लिकल बफर स्थगन गर्नुपर्ने । 
• निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउनुपर्ने ।
• राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनको भूमिका वित्तीय स्थायित्व, कर्जा नीति तर्जुमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन–सुपेरिवेक्षणमा केन्द्रित गरिनुपर्ने, कर्जाग्राही वा ऋणीको नियमन–अनुगमनको निर्णयाधिकार बैंकहरूलाई नै दिइनुपर्ने । 
• लघुवित्तमा व्यक्तिगत कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाख नै कायम हुने गरी पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने ।
• ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने ।