सचिवबाट अवकाश भएको एक महिना नपुग्दै विष्टलाई नियुक्ति 

‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी विवादले निजामती सेवा विधेयक संसदमा रोकिएको अवस्थामा सरकारले अवकाश पाएको एक महिना नहुँदै  एक पूर्वसचिवलाई नियुक्ति दिएको छ। गत २३ जेठमा सचिवबाट अवकाश पाएका रघुराम विष्टलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावेदन समितिको संयोजकमा नियुक्त गरिएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विष्टको नियुक्ति गरेको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसारको ठेक्काका विवादसम्बन्धी मुद्दामा सो समितिले फैसला गर्दछ । 

विष्टले महालेखा नियन्त्रकबाट अवकाश पाएलगत्तै सो जिम्मेवारी पाएका हुन्। यसरी अवकाशलगत्तै अर्काे नियुक्ति दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने र कर्मचारीले नियुक्तिको लोभमा प्रभावमा परेर काम गर्न सक्ने भन्दै संसदमा रहेको निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, उच्च प्रशासकहरूले त्यस्तो प्रावधान हटाउन दबाब दिएपछि छलफल टुंग्याएर पनि विधेयक नै ‘होल्ड’मा राखिएको छ । 

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजकका साथै सदस्य पनि नियुक्त गरेको छ । सदस्यमा थानेश्वर गौतम र रोहितकुमार विसुवाल नियुक्त भएका छन्। 

त्यस्तै, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशनमा पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। 

सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अध्यक्षमा कृतिबहादुर विष्टलाई नियुक्ति गरिएको छ ।