राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीलाई तीन प्रश्न

नेपालमा हरेक वर्ष खेतीको सिजनमा किन मल अभाव भइरहन्छ ?
रासायनिक मलसम्बन्धी अलिक बलियो तथ्यांक हेर्दा नेपालमा वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले बजेट भने त्यसको आधाभन्दा कमलाई पुग्ने मात्र छुट्याउँछ । खुला मार्केटबाट अनौपचारिक रूपमा भित्रिने मलसमेतले आवश्यकता पूर्ति त गर्दै आएको भए पनि त्यसका लागि किसान ‘ब्ल्याक मार्केट’ मा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुने गरेका छन् । फेरि मुख्य सिजनमै अभाव देखाएपछि किसानहरू चर्को मूल्य तिर्न पनि तयार हुने भएकाले जानाजान कृत्रिम अभाव अभाव सिर्जना गरिएको पनि हुन सक्छ । 

कृषिमन्त्री त सरकारसित पर्याप्त मल मौज्दात छ भन्दै हुनुहुन्छ नि ?
रासायनिक मल तोकिएका पालिकामा तोकिएका कृषि सहकारीमार्फत वितरण गरिन्छ । यसका लागि कृषि सामग्री संस्थानले पालिका र तिनै सहकारीमार्फत उनीहरूको आवश्यकताको तथ्यांक संकलन गर्छ र मागअनुसार सहकारीमार्फत मल वितरण गर्छ । यही वितरण प्रणालीमा समस्या हुँदा राज्यसित मल हुँदाहुँदै पनि अभाव देखिएको हुन सक्छ । यसका लागि सरकारले मल मौज्दात छ भनेर मात्र पुग्दैन, आफ्नो वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन सक्नुपर्छ । 

कृषिका लागि रासायनिक मलको विकल्प हुँदैन ? 
किन नहुनु ? रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले हाम्रो माटो मृत घोषणानजिक पुगिसकेको छ । त्यसलाई जोगाउन पनि हामीले रासायनिक मलको विकल्प नखोजी धरै छैन । सबैभन्दा पहिले मल भनेकै रासायनिक मात्र हो भन्ने गलत ‘माइन्डसेट’ हट्नु जरुरी छ । हाम्रो देशमा प्राकृतिक रूपमै मलका लागि अथाह स्रोत छन् । त्यसका लागि ल्यान्डफिल साइटमा जथाभावी विसर्जन गरिने जैविक फोहोरबाट प्रांगारिक मल बनाउन सातै प्रदेशले ३०–३५ करोडका दरले लगानी गर्ने हो भने तत्कालका लागि सातवटा मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका साथै, सहरबजारका हरेक घरमा सेफ्टी ट्यांक बनाएर वरपरका जंगलबाट हरेक वर्ष डढेलो लागेर जल्ने बायोमासलाई सेफ्टी ट्यांकसित मिसाउन सके त्यसबाट ठुलो परिमाणमा प्रांगारिक मल प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले फोहोरमैलाको व्यवस्थापन र नदी सरसफाइ पनि एकसाथ हुन सक्छ । खोज्ने हो भने अरू पनि धेरै विकल्प छन् ।