भिजिट भिसा प्रकरणबारे बृहत् नागरिक आन्दोलनले भन्यो– तथ्यहरूले गृहमन्त्रीमाथि इंगित गरेको छ, निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ

भिजिट भिसाको आवरणमा विमानस्थल अध्यागमनबाट भएको मानव तस्करीबारे अहिलेसम्मका जाँचका तथ्यहरू गृहमन्त्री रमेश लेखकतर्फ पनि सोझिएको भन्दै ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’ले निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि उनले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ । गृह मन्त्रालयको नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा नल्याए सडकमा उत्रन बाध्य हुनेसमेत उसको चेतावनी छ । यससँगै यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको भूमिका केवल प्रशासनिक नभई राजनीतिक र नैतिक हिसाबले पनि गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ । 

‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’ले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नैतिकताका आधारमा मात्र नभई गृह नेतृत्वमाथि नै अनुसन्धान हुने अवस्था भएकाले लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । ‘यो गृहमन्त्रीका लागि आफ्नो मातहतमा लामो समय असुलीकै गिरोह चलेको र त्यसलाई रोक्न असफल भएकोमा नैतिक आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने मात्रै होइन, अध्यागमन प्रमुखको सरुवा र अन्य जाँचका तथ्यहरूले पनि गृहको नेतृत्वप्रति इंगित गरेकाले यो अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा निचोडमा पुग्न गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’मा नागरिक समाजका अगुवा, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक तथा सामाजिक अभियन्ता छन् । संसदीय छानबिन र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्मा विरोध जनाउँदै आएको छ । तर, त्यसलाई सत्तापक्षले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।

‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’मा आबद्ध मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले भिजिट भिसाको असुलीको विषयमा एउटा कर्मचारीलाई देखाएर गृहमन्त्री पन्छिन नमिल्ने भएकाले राजीनामा माग गरिएको बताइन् । ‘भिजिट भिसामा असुलीको विषय गम्भीर प्रकृतिको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण यसमा कर्मचारीलाई देखाएर गृहमन्त्री जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । अनुसन्धान निचोडमा पुर्‍याउन उहाँले राजीनामा दिनु उचित हुन्छ ।’

उक्त असुलीसँग जोडिएका सबैलाई छानबिनमा नल्याए सडकमा उत्रन बाध्य हुनेसमेत ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’को चेतावनी छ । ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन उक्त असुलीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सबैलाई छानबिनको दायरमा ल्याउनुपर्दछ भन्ने कुरामा प्रस्ट छ । तर, सरकारले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने खेदजनक प्रवृत्ति देखाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि यो प्रवृत्ति कायम रहन्छ र सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने वातावरण बनाइँदैन भने हामी नागरिक सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ ।’

सो प्रकरणमा सत्तापक्षले हठ देखाउनुका साथै सभामुखलाई प्रभावित गरेर संसद् बैठक नाराबाजी र विरोधबिच अगाडि बढाउन खोज्नु जिर्लज्जता भएको नागरिक आन्दोलनको टिप्पणी छ । ‘यो हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति त हो नै, त्यससँगसँगै अपराधलाई संरक्षण गर्ने निर्जल्लता पनि हो कि भन्ने लागेको छ,’ नागरिक आन्दोलनको विज्ञप्तिमा छ ।

भिजिट भिसामा भएको मानव तस्करी गृह मन्त्रालयकै मिलेमतोमा भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत विपक्षी दलले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरोध गरिरहेका वेला बृहत् नागरिक आन्दोलनको यस्तो विज्ञप्ति आएको हो ।

यसकारण गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान

- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मातहतका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्दैमा मन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने र त्यस्तो नजिर पनि नभएको दाबी गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा पद नछाड्ने अड्डी कसेका छन् । तर, यो प्रकरणमा एउटा कर्मचारी मात्र नभई सिंगो अध्यागमन र त्यसलाई संरक्षण गर्ने गृह प्रशासनमाथि नै अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका अधिकारी बताउँछन् । 

- अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा गृहमन्त्री लेखकको संलग्नताको अकाट्य प्रमाण नभेटिए पनि परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारले उनको संरक्षण र मिलेमतो देखिने अख्तियार स्रोत बताउँछ । हाल अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई लेखकले नै रोजेर गत असोजमा विमानस्थल अध्यागमन प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए । उनी गएपछि भिजिट भिसामा असुली मात्र बढेन, ‘मोस्ट वान्टेड’सहितका शंकास्पद भारतीयलाई समेत उडाउने क्रम बढेको थियो ।

- यस विषयमा अख्तियारले बारम्बार पत्र लेख्दा पनि गृह मन्त्रालय नेतृत्वले छानबिनमा चासो नै दिएको थिएन । बरु चलखेलका आधारमा अध्यागमनमा दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी थुपार्‍यो । यसरी  केही कर्मचारी त गृहमन्त्रीको सचिवालयकै ठाडो निर्देशनमा पठाइएको स्रोत बताउँछ ।

- भिजिट भिसामा मानव तस्करी बढेको भनेर नेपाल प्रहरी नेतृत्वले ब्रिफिङ गर्दा पनि गृहमन्त्री लेखकले सुधारमा कुनै चासो देखाएका थिएनन् । गत ३ पुसमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोली विमानस्थलमा खटाइएकोमा गृहकै निर्देशनमा एकै दिनमा फिर्ता गरिएको थियो ।

- बेथिति चरम भएपछि अख्तियारले ‘अन्डर कभर अप्रेसन’ चलाई पैसासहित सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेको पूर्वसूचना पाएपछि गृहमन्त्री लेखकले रातारात उनलाई सरुवा गरेका थिए । सरुवा गरेकै दिन गत ७ जेठमा अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

- आयोगको करिब एक महिना लामो अनुसन्धानमा सिंगो अध्यागमन प्रशासनकै मिलेमतोमा भिजिट भिसाको असुली चलेको देखिएको छ । अध्यागमनको ‘फ्रन्ट डेस्क’मा बस्ने कर्मचारीलाई पनि आयोगले बयानमा बोलाउने तयारी गरेको छ ।

- सहसचिव भट्टराईले भिजिट भिसाको सेटिङकै लागि गोप्य मोबाइलसमेत बोकेका थिए । ती मोबाइलमा भएका कुराकानी तथा डायरीमा लेखिएका विवरणका आधारमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसमा गृहका अधिकारीसँग पनि शंकास्पद संवाद भेटिएका छन् ।

- विगतमा भिजिट भिसाको गिरोह चलाएकै आरोपमा प्रहरीले मुद्दा दायर गरेका अधिकृत विमल पौडेललाई मन्त्री लेखकले आफ्नो सचिवालयमा राखेका थिए । यो विषय बाहिर आएपछि पुरानो मिति राखेर उनको सरुवा गर्नुले पनि यस प्रकरणमा गृहमन्त्रीको सचिवालयको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ ।

- गृहमन्त्री लेखकले अख्तियारमा कार्यरत डिआइजी हिमालय श्रेष्ठलाई हठात् सरुवा गर्नुुले पनि उनको ‘नियत’माथि प्रश्न उठेको छ । यद्यपि, चौतर्फी आलोचनापछि केही घण्टामै सरुवा रद्द गरियो ।

- यो प्रकरणमा पछिल्लो समय प्रहरीले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । मानव तस्करी, ठगी तथा नक्कली कागजपत्रका विषयमा प्रहरीमार्फत अख्तियारले अनुसन्धान गराइरहेको छ ।

भिजिट भिसामा ठगिएका दुई हजारभन्दा बढी पीडित सम्पर्कमा : रास्वपा

भिजिट भिसाको आवरण भएको मानव तस्करीमा ठगिएका दुई हजारभन्दा बढी पीडित न्यायका लागि सम्पर्कमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ । उनीहरूले आफू ठगिएको विवरण उपलब्ध गराउँदै न्यायका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेको रास्वपाको भनाइ छ । 

‘गत जेठ १४ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा र मानव तस्करीसँग सम्बन्धित प्रकरणको कारण ठगिएको कोही हुनुहुन्छ भने कृपया प्रमाणसहित सम्पर्कमा आउनुस् भनेर आह्वान गरेर अभियान चलाएका थियौँ । त्यो क्रममा भर्चुअल र फिजिकल माध्यमबाट दुई हजारभन्दा धेरै पीडित नागरिक सम्पर्कमा आउनुभयो,’ रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तीमध्ये केही आफ्नो दुःखको कथा र ठगिएको सम्बन्धित प्रमाण लिएर पार्टी कार्यालयमा आएको रास्वपाले जनाएको छ । ‘हामीले उहाँहरूलाई सम्बन्धित सरकारी निकाय र संवैधानिक नियोगलगायतमा उजुरी दिन सुझाएका हौँ । र, यो एक राजनीतिक दलले गर्ने स्वाभाविक व्यवहार र नियमित अभ्यास हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रवक्ता झाले ‘रास्वपा केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद सुमना श्रेष्ठको निर्देशन’ भनेर उल्लेख गर्दै नक्कली उजुरी दिन लगाएको भन्ने खबरमा सत्यता नभएको पनि उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा रास्वपाले यसलाई विषयान्तर गर्न तथा संसद्को रोस्टमबाट नै गृहमन्त्रीले पीडितलाई दिएको धम्कीको नियोजित शृंखला मानेको उल्लेख छ । ‘सांसद श्रेष्ठले निर्देशन दिएको भनेर आएको समाचार गलत छ । यस प्रकारको व्यवहारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रोत्साहन गर्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यद्यपि, पार्टीमा आबद्ध कोही व्यक्ति भए–नभएकोबारे सत्य–तथ्य पत्ता लगाउन सांसद चन्दा कार्की भण्डारीको संयोजकत्वमा वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरे र पूर्वएसएसपी लव विष्ट सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ । रास्वपाले समस्याको निराकरण र संलग्नलाई कानुनी कारबाहीका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर आन्दोलन गरिरहेको पनि स्मरण गराएको छ । ‘हामी भिजिट भिसा र मानव तस्करीको संगठित अपराधको विरुद्ध आन्दोलन गर्दै छौँ । हाम्रो मुद्दा कोही एक दल र नेताप्रति लक्षित छैन,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘कोही एक व्यक्तिको पछि लाग्ने हाम्रो राजनीतिक आचरण र अभ्यास छैन र त्यो हाम्रो राजनीतिक प्राथमिकता पनि होइन ।’