अखेटोपहार राख्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन परमादेश

सार्वजनिक रूपमा जीवजन्तुको अखेटोपहार प्रदर्शन गर्नेमाथि कारबाही हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कारबाहीका लागि परमादेश दिँदै यसको कार्यान्वयनको निमित्त फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई लेखी पठाउने आदेश गरेको छ । ‘मान प्रतिष्ठा, गर्वको रूपमा अखेटोपहार संकलन गर्ने, प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनू,’ सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो मुद्दामा दुई वर्षअघि नै फैसला गरे पनि हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । सूचना निकालेर स्वस्पूmर्त अखेटोपहार बुझाउन लगाउने र नगरेमा अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याई कानुनी कारबाही गर्न भनिएको छ । ‘अनुज्ञापत्र वा निस्सा नभई अखेटोपहार घर, कार्यालय तथा अन्य ठाउँमा भएमा समयसीमा तोकी नेपाल सरकारलाई बुझाउनू भनी सार्वजनिक रूपमा जानकारी हुने गरी सो समयावधिमा बुझाउन ल्याएमा कारबाही नहुने भनी पर्याप्त समयसहितको सूचना दिई अखेटोपहार स्वस्फूर्त बुझाउन सहजीकरण गर्ने गरी प्रकाशन गर्नू,’ कुमार पौडेलले दायर गरेको रिटमाथिको फैसलामा उल्लेख छ ।

पौडेलले वन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, पर्यटन मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गरेका थिए । सम्बद्ध निकायहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लागू हुनुअगाडिको अखेटोपहारको संख्या, उपभोग, कति नष्ट भएजस्ता अभिलेख राख्नुपर्ने भए पनि नराखेको तथा निस्सा दिने कार्य पनि नभएको भन्दै यी निकायलाई जिम्मेबार बनाउनुपर्ने माग रिटमा थियो । सम्बन्धित निकायबाट कानुनको कार्यान्वयन नभएका कारण वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधका साथसाथै अपराधीहरूको मनोबल बढिरहेको दाबी निवेदकको थियो । खुलेआम रूपमा विभिन्न सांस्कृतिक समारोह, व्यक्ति तथा निजी संस्थाहरूले वन्यजन्तुको अखेटोपहार सजाएर राखेको तथा गैरुकानूनी प्रदर्शन गरेकाले यसलाई रोक्न आदेश मागसहित रिट दर्ता भएको थियो । 

‘विपक्षी निकायहरूले वन्यजन्तुको अखेटोपहारको व्यवस्थापन सही ढंगबाट गरेको र त्यससम्बन्धी लगत राख्ने गरेको भने तापनि सो सम्बन्धको प्रतिवेदन वा तथ्यांकहरू के कसरी व्यवस्थापन गर्दै आएको वा क–कस्तो कारबाही गरिएको भन्ने सम्बन्धमा पनि विपक्षीहरूबाट कहीँकतै उल्लेख भएको देखिन आएन,’ विपक्षीहरूबाट परेको लिखित जवाफबारे अदालतले भनेको छ । ०२९ मा कानुन आएपछि पनि वन्यजन्तुको अखेटोपहार प्रदर्शन गर्ने क्रम नरोकिएको भन्दै अदालतले नौबुँदे परमादेश जारी गरेको हो । 

‘अखेटोपहारको सूची तयार गरी अभिलेखसमेत राखेर नष्ट वा संरक्षण जे गर्नुपर्ने हो सोअनुसार उचित व्यवस्थापन गर्नू । नष्ट गर्नुपर्ने अखेटोपहारलाई नष्ट गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नू, गराउनू । असर पर्दा पनि न्यूनतम मात्र असर पर्ने गरी नष्ट गर्न आवश्यक र उचित विकल्प अपनाउनू,’ फैसलामा छ । स्वस्र्फुत रूपमा जम्मा वा जफत गरिएका तथा अनुज्ञापत्र लिने वा निस्सा प्रदान गरिएका अखोटोपहारहरूमा चिनो लगाई विस्तृत विवरणसहितको अभिलेख राख्न पनि भनिएको छ । 

अखेटोपहारको प्रदर्शनजस्ता कार्य गैरकानुनी रहेको भनी निकुञ्जनिकटका बासिन्दा र सर्वसाधारणलाई चेतनामूलक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सम्बद्ध निकायलाई भनिएको छ ।