
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध आरोपहरू नियोजित षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। लामिछानेले एक सार्वजनिक अपिलमार्फत आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई खण्डन गर्दै हालको घटनाक्रमलाई राष्ट्रप्रेमी र नयाँ सोच बोकेका नेताहरूलाई हटाउने योजनाको हिस्सा भनेका छन्।
लामिछानेले २० पेज लामो अपिलमा आफूले बेथितिविरुद्ध आवाज उठाएको मूल्य तिरिरहेको बताउँदै यसबाट आफू बिचलित नभएको बताएका छन् ।
पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा जारी गरिएको अपिलमा भनिएको छ, 'वर्तमान व्यवस्था र संविधान मानेरै पुराना राजनीतिक दलभित्र रहेको विकृति विसंगति सम्बोधन गर्ने गरी हामीले नयाँ पार्टी बनायौँ। आज रास्वपा बिनाको प्रतिनिधिसभा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । जनताका होनहार छोराछोरीको संसदमा उपस्थिति, तिनको मेहनत र निष्ठाको राजनीतिलाई स्वीकार गर्न पनि यो देशका विद्वान विश्लेषकहरूलाई किन गाह्रो परेको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन । देशको परिस्थितिलाई मूल्यांकन गर्दै लम्बेतान आर्टिकल लेख्न र विश्लेषण गर्न रवि लामिछानेलाई पनि नआउने होइन। तर, रवि लामिछानेले यस्ता विश्लेषणको प्रभाव देखिसकेको छ। मलाई यो देशको बेथितिको थप व्याख्या गर्नु छैन, बेथिति भत्काउनु छ। बेथितिका वाहकहरूलाई निवेदन दिएर वा अनुरोध गरेर यो देशमा थितिको शासन सुरु हुँदैन । यिनीहरूलाई लल्कारेर र धावा बोलेर मात्र थिति बसाल्न सकिन्छ । यिनीहरूलाई चुनौती दिएको मूल्य अहिले मैले तिरिरहेको छु । तर, म बिचलित छैन। यो आँट र संकल्प भत्काउन यो देशको इतिहासका सबै भन्दा ठूला ठगहरूले उल्टै मलाई ठग सावित गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। तर, म अलिकति पनि हल्लिएको छैन ।'
लामिछानेले आफूहरू सरकारमा जाँदा आफ्ना कुनै पनि मन्त्रीविरुद्ध प्रश्न नउठेको उल्लेख गर्दै नातावाद, कृपावाद वा अनियमितताको एउटै आरोप नखेपी सत्ताबाट फर्केको नेपालमा कुन दल छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले आफुहरु सत्तालोलुप नरहेको बताउदै भनेका छन्- 'एकाथरी आलोचकहरु मलाई सत्तालोलुपको आरोप लगाउँछन् । म तिनलाई यत्ति भन्छु, रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अफर दुत्कारेको हो । हामीले पाएको जनमत प्रधानमन्त्री बन्न होइन भनेर छाडेको हो । अबसर आयो, होइदिउँ न भनेको भए कसले रोक्थ्यो र ? प्रधानमन्त्री बनिदेउ भनेर मध्यरातसम्म मेरै हस्ताक्षर कुरेर बसेको थियो कांग्रेसको मूल नेतृत्व, मैले मानिनँ । भोलिपल्टदेखि तिनैले मलाई सहकारी ठग भन्न थाले । मेरो प्रश्न छ, किस्तीमा पाएको प्रधानमन्त्री पद त्यागेर त्यसैको दण्डस्वरूप आज थुना व्यहोरिरहेको मान्छे सत्तालोलुप हो कि विद्रोही ?'
त्यस्तै लामिछानेले सहकारी छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले तीनवटा सन्दर्भ प्रष्ट भनेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्- 'पहिलो सहकारीबाट गोरखा मिडियामा पैसा आएको हो। दोस्रो- ल्याउने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि भएन तेस्रो- रकम आएपछि खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको हकमा दायित्व पर्ने भए प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्नु । प्रतिवेदनले बकाइदा 'खर्च गरेको हकमा दायित्व पर्ने भए प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नु भनेको छ। कम्पनीको रकम खर्चको हकमा प्रचलित कानून भनेको कम्पनी ऐन, २०६३ हो ।'
उनले प्रतिवेदनले कम्पनी कानुनअनुसार भन्दा भन्दै सरकारले मलाई कतै आकर्षित नहुने सहकारी ऐनको दफा प्रयोग गर्नु र झुटा मुद्दा लगाउनु राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध नभएर के हो त ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।