सत्तापलट भए पनि इरानमा लोकतन्त्रको सम्भावना न्यून 

• इरानमा धर्मगुरुको नेतृत्व पतन भयो भने सत्ता सम्हाल्न सबैभन्दा सक्षम संस्था आइआरजिसी नै हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ 

इजरायलले इरानमा गरेको आक्रमणको समय र लक्षित क्षेत्रले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको अल्पकालीन लक्ष्य इरानको आणविक अड्डा नष्ट गरी त्यसको आणविक हतियार कार्यक्रमलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्नु देखिन्छ । तर, नेतन्याहुले ‘इरानसँगको युद्ध ‘निश्चित रूपमा’ इरानको सत्ता परिवर्तनतर्फ जान सक्छ’ भन्दै अर्को लक्ष्य पनि प्रस्ट पारेका छन् । यी टिप्पणी इजरायलले इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनीको हत्या गर्ने योजना बनाएको तर त्यसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रोकेको समाचारपछि आएका हुन् । इजरायल र अमेरिकी सरकारका धेरै अधिकारीले इरानको वर्तमान सत्ता पतन होस् भन्ने चाहेको कसैबाट लुकेको छैन । तर, प्रश्न उठ्छ, खामेनी सत्ता साँच्चै ढल्यो भने परिस्थिति के होला ?

सन् १९७९ मा इरानी क्रान्तिपछि स्थापित इस्लामिक गणतन्त्र इरानको सत्ता संरचनामा लोकतान्त्रिक, धर्मशासित र अधिनायकवादी तत्व मिसिएका छन् । इस्लामिक गणतन्त्रका संस्थापक नेता आयातुल्ला रुहोल्ला खामेनीले यस्तो राज्यको परिकल्पना गरेका थिए, जुन इस्लामिक धर्मगुरु तथा न्यायाधीशबाट सञ्चालन हुनेछ । र, यिनले राष्ट्रका सबै नीति इस्लामिक कानुनसँग मेल खाने सुनिश्चित गर्नेछन् । क्रान्तिअघि इरान एक संवैधानिक राजतन्त्र थियो । क्रान्तिपछि धर्मशासित संरचनालाई गणराज्य प्रणालीभन्दा पनि माथि राखियो, अर्थात् संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभन्दा पनि माथि ।

इरानमा एक सदनात्मक संसद् र एक राष्ट्रपति (हाल मसुद पेजेस्कियन) छन् । यी दुवैका लागि नियमित चुनाव हुने गर्छन् । उसो त यो प्रणालीमा लोकतान्त्रिक तत्व देखिन्छन्, व्यवहारमा भने यो एक ‘बन्द घेरो’ जस्तो छ, जसले धर्मगुरुको सत्तालाई कायम राख्छ र सर्वोच्च नेताविरुद्धको चुनौतीलाई निषेध गर्छ । यहाँ स्पष्ट श्रेणीक्रम जसको सर्वोच्च तहमा सर्वोच्च नेता रहेका छन् । खामेनी सन् १९८९ मा खोमैनीको मृत्युपश्चात् पदभार ग्रहण गरेदेखि अहिलेसम्म ३५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्च सत्तामा रहेका छन् । उनी पूर्वराष्ट्रपति थिए र ८८ सदस्यीय इस्लामिक धर्मशास्त्रीको संस्था ‘एसेम्ब्ली अफ एक्सपट्र्स’बाट सर्वोच्च नेतामा चुनिएका थिए । उसो त एसेम्ब्लीका सदस्य जनताबाट निर्वाचित हुन्छन्, तर यी सदस्य उम्मेदवार बन्नुअघि शक्तिशाली १२ सदस्यीय गार्डियन काउन्सिल (संवैधानिक परिषद्) को छानबिनबाट गुज्रिनुपर्छ । यो परिषद्का आधा सदस्य सर्वोच्च नेताबाट चयन हुन्छन् भने बाँकी आधा सदस्यलाई संसद्ले अनुमोदन गर्छ । यो परिषद्लाई राष्ट्रपति र सांसदको उम्मेदवारी अनुमोदन गर्ने अधिकार पनि छ ।

गत वर्षको निर्वाचनमा गार्डियन काउन्सिलले पूर्वराष्ट्रपति तथा मध्यमार्गी नेतासमेत रहेका हसन रोहानीलगायत धेरै उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिका साथै संसद् र एसेम्ब्ली अफ एक्सपट्र्सको निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य ठहर गरेको थियो । नतिजा सर्वोच्च नेताले आमजनताबिच दिन–प्रतिदिन वैधानिकता संकटको सामना गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा सहभागिता प्रायः न्यून नै रहने गर्छ । गत वर्षको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सुधारवादी उम्मेदवार (अन्ततः निर्वाचित भएका मसुद पेजेस्कियन) प्रतिस्पर्धी भए पनि पहिलो चरणको मतदानमा मतदाताको सहभागिता ४० प्रतिशतभन्दा कम मात्र रह्यो । ‘फ्रिडम हाउस’ संस्थाले इरानलाई विश्व स्वतन्त्रता सूचकांकमा सयमा जम्मा ११ अंक दिएको छ ।

आइआरजिसीको अत्यधिक प्रभावकै कारण इरान पूर्ण लोकतन्त्रभन्दा निकै टाढा छ । विचारधारागत गुट, अर्थात् सुधारवादी, मध्यमार्गी र पुरातनपन्थी नीति–निर्माण र धर्मगुरुले सत्तामा प्रभाव जमाउन प्रतिस्पर्धा गर्छन् । तर, तीमध्ये कुनै पनि गुट अमेरिका वा इजरायलमैत्री छैनन् । धर्मगुरुपछि आइआरजिसी देशको दोस्रो शक्तिशाली संस्था हो, जुन सुरुमा सर्वोच्च नेताको निजी सुरक्षा बलका रूपमा गठन गरिएको थियो । अहिले यो सैन्य रूपमा नियमित सेनासँग प्रतिस्पर्धी छ र राजनीतिक रूपमा अत्यन्त कट्टर छ । यसले केवल आइआरजिसीको कट्टर विचारधारासँग मेल खाने राष्ट्रपतिलाई समर्थन गर्छ ।

आइआरजिसी इरानी अर्थतन्त्रसँग समेत गहिरो रूपमा जोडिएको छ । ठेक्का वितरणदेखि ‘कालो अर्थतन्त्र’ सञ्चालनसम्म आइआरजिसी संलग्न देखिन्छ । यसलाई प्रायः ‘क्लेप्टोक्रेटिक (लुटतन्त्रात्मक) संस्था’ भनेर पनि आलोचना गरिन्छ । यदि धर्मगुरु नेतृत्व पतन भयो भने सत्ता सम्हाल्न सबैभन्दा सक्षम संस्था आइआरजिसी नै हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ । विशेषतः युद्धका वेला यस्तो सम्भावना बढ्छ ।

इजरायलले सर्वोच्च नेताको हत्या गर्‍यो भने सम्भावित प्रतिक्रियामा आइआरजिसीको नेतृत्वमा अल्पकालीन सैन्य शासन हुन सक्छ । सम्पूर्ण धर्मगुरु नेतृत्व समाप्त भएमा, आइआरजिसीले एसेम्ब्ली अफ एक्सपट्र्सलाई नियन्त्रण गरी नयाँ सर्वोच्च नेता छान्न सक्छ, सम्भवतः खामेनीका छोरालाई समर्थन गर्दै । यस्तो अवस्थाले इजरायल वा अमेरिकामैत्री सरकार ल्याउने सम्भावना भने अत्यन्त न्यून हुन्छ ।

अर्को सम्भावना जनआन्दोलनको हो । यही सम्भावना देखेर नेतन्याहुले हालैको अन्तर्वार्तामा ‘उठ्ने र प्रतिवाद गर्ने निर्णय इरानी जनताकै हो’ भनेका छन् । धेरै इरानी सरकारप्रति लामो समयदेखि निराश छन् । पछिल्ला दशकमा बारम्बार व्यापक प्रदर्शन भएका छन्, जसलाई प्रहरीले कडाइसाथ दमन गरेको छ । पछिल्लो ठुलो आन्दोलन सन् २०२२ मा भएको थियो । इतिहासले क्रान्ति सम्भव छ भन्ने देखाइसकेको छ र यसको जल्दोबल्दो उदाहरण आधुनिक इरान नै हो । यसरी इरानमा सत्तापलट हुन्छ भने पनि नयाँ नेतृत्व इजरायल वा पश्चिममैत्री हुनेछ भन्ने निश्चित छैन । इरानी जनताले आफ्ना नेताप्रति मात्रै नभई आफ्नो जीवनलाई

अस्तव्यस्त बनाउने विदेशी शक्तिप्रति पनि रोष व्यक्त गर्ने सम्भावना छ । (थोमस डेइकिन विश्वविद्यालयका मध्यपूर्व मामिलाका लेक्चरर हुन्) 
द कन्भर्सेसनबाट