बजेटमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका चुनौती

गरिबी, बेरोजगारी तथा कृषि र उद्योग क्षेत्रको न्यून उत्पादन एवं बढ्दो व्यापार घाटालाई बजेटले ठोस सम्बोधन गर्न सकेको छैन

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा पाँच उद्देश्य राखिएका छन् । पहिलोे उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने । दोस्रो, उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने । तेस्रो, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्ने । चौथो, सामाजिक संरक्षण एवं विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने । पाँचौँ, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने ।

यस्तै बजेटका निम्न पाँच प्राथमिकता उल्लेख गरिएका छन्– पहिलो– उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, दोस्रो– प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, तेस्रो– सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, चौथो– सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र पाँचौँ– नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार गर्ने ।

बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण : बजेटमा वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गर्ने, पुँजी प्रवाह र कर्जाको पहुँचमा सहजता ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने, वित्तीय क्षेत्र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै संस्थागत सुशासन कायम गर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा विकसित भएका जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नयाँ–नयाँ उपकरण परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यस्तै बजेटमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बिमा प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गर्ने, पुँजीबजारमा नागरिकको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यान्वयन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । यस्तै बजेटमा समग्र मागमा कमी आई व्यवसाय संकुचन भएका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरुत्थान गर्न सहजीकरण गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक एक ठाउँमा केवाइसी विवरण भर्ने र सो विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइने र केवाइसी विवरण आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गर्ने, विद्यमान क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कार्यशील पुँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

बजेटमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ भित्र नियो बैंक स्थापना गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ । डिजिटल, मोबाइल तथा शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप, विपत् र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिबाट सुरक्षा गर्न सम्पत्ति बिमाको दायरा विस्तार गर्ने, बिमा कम्पनीलाई ग्रामीण स्तरसम्म पहुँच विस्तार गर्न निर्देशित गर्न, साइबर सुरक्षा बिमा सेवा सञ्चालन गर्ने र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि पुनर्बिमाको व्यवस्था मिलाइनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’को अवधारणाअनुरूप हरित तथा दिगो विकास बन्डका माध्यमबाट निजी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाइने र ‘लोकल करेन्सी लिंक्ड बन्ड’ जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी भित्र्याइने उल्लेख छ । यस्तै धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्वःपुँजी, ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिनेछ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गर्ने र गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

यस्तै बजेटमा लक्षित क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने, लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्ने र समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने, उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, दामासाही ऐनमा सामयिक संशोधन गर्ने, बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, क्रिप्टोजस्ता अभौतिक मुद्रा, अवैध विदेशी मुद्रालगायत कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइने र कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।

बजेटमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबारे जेजति कार्यक्रम उल्लेख गरिएका छन्, ती मूलतः नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक नीतिमार्फत लागू गर्ने खालका छन् । तर, बजेटले बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान चुनौतीबारे ठोस सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।

पहिलो– आज देशको अर्थतन्त्रमा मुख्य समस्या भनेको गरिबी, बेरोजगारी, कृषि र उद्योग क्षेत्रको न्यून उत्पादन, बढ्दो व्यापार घाटा हुन् । बजेटले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट यी समस्या समाधान गर्न दिशाबोध गर्नुपर्थ्यो, तर ठोस ढंगबाट कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता आउन सकेको छैन । 

दोस्रो– यसैगरी अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा झन्डै आठ खर्ब हाराहारी अधिक तरलता रहेको छ । अधिक तरलता भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक साता तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अर्थात्, बैंकहरूले यति ठुलो रकम उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा लगानी गर्ने सरकारको ठोस नीति भएको भए मुलुकमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी न्यून गर्न र कामको खोजीमा नेपाली युवा विदेशतिर भौँतारिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने थिएन । न्यून राजस्व परिचालन, बढ्दो साधारण खर्चका कारण सरकारसँग स्रोत र साधनको कमीले गर्दा सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी विस्तारको ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्न सकेको छैन । अर्कातिर बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता अहिलेको अर्थतन्त्रका चुनौती हुन् । वास्तवमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले कार्यक्रमिक प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलता र सरकारी निकायका विभिन्न कोषलाई परिचालन गरी न्यूनतम १० खर्बबराबरको राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि कोष खडा गर्न सकिन्छ । अनि यस्तो कोषबाट गरिब, बेरोजगार, किसान, लघु उद्यम गर्न चाहनेलाई अल्पकालीन सीप विकास तालिम प्रदान गरेर स्थानीय तहका सरकारको समेत सिफारिसमा यस्तो सीप तालिम लिएकालाई सुपथ र सहज तरिकाबाट कर्जा प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सक्दा मुलुकभर आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ ।

तेस्रो– अहिले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या भनेको समावेशी बैंकिङ प्रणाली हुन नसक्नु हो । बैंकिङ सेवा बढी सहरउन्मुख रहेको छ । गाउँपालिकामा एउटा बैंकको शाखा स्थापना भएर मात्रै बैंकिङ सेवा पर्याप्त हुन सक्दैन । बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा पनि सीमित व्यक्ति र कर्पाेरेट हाउसकेन्द्रित भएको छ । बहुसंख्यक जनताले बैंकिङ सेवा पाउन नसक्नु अझ गरिब, बेरोजगार जनताले सरल ढंगबाट कर्जा पाउन नसक्नु नै अहिलेको चुनौती हो । तसर्थ, बैंकिङ सेवालाई समावेशी बनाउन ध्यान दिन आवश्यक छ ।

चौथो– बैंकिङ क्षेत्रको अर्को चुनौतीका रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जाको अनुपात हो । बैंकबाट परियोजना बनाएर, कमसल धितो राखेर कर्जा लिने तर कर्जा लिएको रकम सदुपयोग नगरी कर्जा रकम अन्य उपभोग्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने (डिस्फोनिङ गर्ने) गरिएकै कारण समयमा ऋणीले कर्जाको सावाँब्याज नतिर्ने परिपाटी बढ्दो छ । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा अनुत्पादक कर्जाको मात्रा बढ्दै गएको देखिन्छ । अहिले बजेटमा त्यही अनुत्पादक कर्जा असुलउपर गर्न अर्थात् व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी) खडा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कम्पनी खडा गर्ने विषय त तीन दशकअगाडिदेखि नै उल्लेख हुँदै आएको थियोे । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । मुख्य कुरा बैंकले नै कर्जा प्रवाह गरिरहँदा ऋणीको योग्यता, क्षमता, परियोजनाको सम्भाव्यता, धितोको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितता आदि पक्षमा ध्यान दिएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता पक्षमा ध्यान नदिई प्रवाहित कर्जा स्वाभाविक रूपमा खराब कर्जामा रूपान्तरण हुने नै भए । यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित बैंकका अधिकारी नै जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । तर, तेस्रो कम्पनी खडा गरेर कर्जा असुलउपर गर्ने भन्ने विषय कति प्रभावकारी होला ? विचारणीय छ ।

पाँचौँ– बजेटमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने भनिएको छ । तर, बजेटमा न्यून स्रोत परिचालन गर्न तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने उल्लेख छ । यो आन्तरिक ऋण प्रायः बैंकिङ क्षेत्रबाटै परिचालन हुने हो । बैंकिङ क्षेत्रको साधन बजेट घाटाको व्यवस्थापनमै परिचालन हुने भएपछि निजी क्षेत्रले कर्जा प्राप्त गर्ने स्थितिमा संकुचन आउने देखिन्छ । यसबाट बजेटमा उल्लिखित उद्देश्यहरू– आर्थिक वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रबाट लगानी भित्र्याई रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छन् ।

छैटौँ– बजेटमा नियो बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख छ । नियो बैंक डिजिटल–केन्द्रित वित्तीय कम्पनी हो, जसले बैंकिङ सेवाअन्तर्गतका चल्ती खाता र डेबिट कार्ड प्रदान गर्छ, तर यसको कुनै भौतिक शाखा हुँदैन । ‘नियो बैंक’ शब्दलाई प्रायः ‘फिनटेक बैंक’, ‘च्यालेन्जर बैंक’, वा ‘डिजिटल बैंक’कै अर्थमा प्रयोग गरिन्छ । नियो बैंकको मुख्य उद्देश्य ग्राहक–केन्द्रित, पूर्णतया डिजिटल ढाँचामा वित्तीय सेवा प्रदान गरेर बैंकिङ प्रक्रियालाई सरल बनाउनु हो । तर, प्रविधिमा पूर्वाधारको कमी, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट, मोबाइल कनेक्टिभिटीको कमजोर अवस्था, परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा आबद्धता र समन्वयको कमी, वित्तीय साक्षरताको कमी, आधुनिक प्रविधिप्रति सर्वसाधारणको ज्ञान र प्रयोगमा कमी आदि कारणले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

अन्त्यमा बजेटमा उल्लिखित उद्देश्य हासिल गर्न बैंकिङ क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट बजेटमा उल्लिखित उद्देश्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । खुकुलो खालको मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्यवृद्धि न्यून गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर रोजगारी विस्तार गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्न योगदान पुर्‍याउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।