अविकासको असारे मोडल 

• विकास बजेट असारमा मात्रै खर्च हुनुको अर्थ राज्यका तर्फबाट पुँजी निर्माणमा गरिने सहयोग आममानिसको हकहितमा नहुनु हो

जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि संघीय संसद्मा सैद्धान्तिक बहस प्रारम्भ भएको छ । केही दिनपछि धारावाहिक रूपमा मन्त्रालयपिच्छे दफावार छलफल हुनेछ । प्रस्तुत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अनुमान गरेजस्तो आम्दानी हुन नसक्ने बताएछन् । एमाले सांसद भीमप्रसाद आचार्यले ‘राजस्व प्रस्ताव चुनौतीपूर्ण रहे पनि बजेट यथार्थपरक, समस्या पहिचान गर्दै समाधानकेन्द्रित रहेको’ दाबी गरेछन् । माओवादीका पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भनेछन्, ‘सरकार बलियो, बजेट कमजोर,’ उनले थपेछन्, ‘एजेन्डालाई नारासहित विषयमा केन्द्रित गरेर, बजेटलाई प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरेर एकीकृत रूपले कहाँनेर ‘फोकस’ गर्न खोजेको हो, त्यो हुनुपर्थ्यो ।’ समाचार पढ्दा र सुन्दा अचम्म लाग्यो । तीन नेताका अभिव्यक्तिमा बजेटमाथि कहाँनेर सैद्धान्तिक बहस झल्किन्छ ?

अर्थशास्त्रका पण्डितहरूका कुरा नगरौँ, हामी सिकारु विद्यार्थीकै हकमा पनि सैद्धान्तिक लाग्ने कुरा संसद्मा प्रस्तुत भएनन्् । ‘टार्गेट’ गरिएको आम्दानी किन नहुने ? दायरा कमजोर भएर ? प्रगतिशील कर नलगाएर ? वा भ्याट नबढाएर ? वा आफू अर्थमन्त्री नभएका कारण नउठ्ने हो, माननीय महतले बताएनन् । आचार्यलाई अर्थतन्त्रका समस्या के छन् र समाधान कसरी गरिन्छन् भन्ने थाहा नहुन सक्छ भनेर शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भनेको प्याकेजिङ र ब्रान्डिङभित्र मार्केटिङ म्यानेजमेन्टको सिद्धान्त लागू हुँदो हो कि, तर बजेटको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तमा कहीँ भेटिन्न । बजेटमाथि दुई दर्जन भारीभरकम उद्यमी व्यापारीको वाहवाहीपछि पनि केही प्रश्न सञ्चार जगत्मा तेर्सिएका छन् । खासमा बजेट भाषणपछि गम्भीर रूपमा आर्थिक तथा सामाजिक बहस नगरिए पनि केही महŒवपूर्ण टिप्पणी बग्रेल्ती देखा परेका छन् । जस्तो, अधिक लगानीको समस्या, जनताबाट कर भ्रातृसंस्थालाई घर, संघीयताको उपादेयता तथा संशय, टुक्रे योजनाले टुक्य्राएको बजेटको गरिमा, किन भइरहेछ मान्छे मात्र निर्यात ? किन झापा, चितवन, डडेल्धुरा या रूपन्देहीमा मात्र बजेटको ओइरो लाग्छ ? आदि । यी सबै टीका–टिप्पणी किन आए, किन आइरहन्छन् ? के यी सबै असन्तुष्टि वा ‘हेट स्पिच’ मात्र हुन् ? या राष्ट्रिय समस्या ? के यी समस्या खास सैद्धान्तिक, वैचारिकताका कारण सिर्जना भएका विषय होइनन् ? संघीय संसद्भित्र के यी प्रश्न गौण बनेका हुन् ? के यी विषयमाथि छलफल आवश्यक छैन ?

उहिले गाउँमा एउटा उखान चर्चित थियो, ‘दिनभरि इयाली, बियाँली, जुनेली रातमा बिस्कुन सुकाइ’ । यो उखानलाई चरितार्थ गर्ने गरी बजेटसँग राज्यले खेलबाड गर्दै आएको छ, असारे विकासका नाममा । यही चालू आर्थिक वर्षको विकासको कुरा गरौँ । यो आर्थिक वर्षका लागि भनेर तात्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याइएको थियो । गएको जेठ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड सात लाख मात्र अर्थात् कुल विकास बजेटको ४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बाँकी ६० प्रतिशत यो असारमा मात्र खर्च गरिनेछ । सरकारकै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हवाला दिँदै १ असारको बिहानै लगभग सबै अनलाइन खबर पोर्टलमा ४० प्रतिशत मात्र चालू आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्च भएको समाचार छापिएका थिए । कुल बजेटको १९ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्थामा देश कसरी पुग्यो ? र, त्यसको पनि ६० प्रतिशत हिस्सा बाह्रौँ महिनामा खर्चिनुपर्ने अवस्था कसरी निम्तियो ? मुलुकको संस्थागत कमजोरीका पछि के–कस्ता सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा संस्थागत वा सांगठानिक कारण छन्, कहीँ कोही जवाफदेही हुनुपर्दैन ? संसदीय राजनीतिमा यस्तो प्रश्न संसद्मा छलफलका विषयभित्र पर्नुपर्दैन ?

आर्थिक विकास र अविकासको यात्रा : प्राविधिक कुरा गर्ने हो आर्थिक विकासलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा हुने परिवर्तन वा बढोत्तरीलाई विकास भन्ने गरिएको छ । जिडिपी भनेकोचाहिँ वर्षभरि उत्पादन गरिएको उत्पादित वस्तु तथा सेवाको कुल नगद मूल्यलाई भनिन्छ । एउटा निश्चित अवधिमा कति सेवा र वस्तुको विस्तार भयो भनेर मापन गरिँदा यदि वृद्धि भयो भने विकास कम वा ऋणात्मक भयो भने अविकास भनिन्छ । तर, आर्थिक विकास अर्थात् जिडिपी वृद्धिको अर्थ समग्र विकास त्यतिवेला मात्र हुन्छ भन्ने मानिन्छ, जब आममानिसको जीवनस्तर उक्सिन्छ, पूर्वाधारको समान विकास गरिन्छ, सबैका लागि दिगो र भरपर्दो हुन्छ, आयआर्जनको न्यायोचित वितरण हुन्छ र आममानिसका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न समस्या हुँदैन । त्यसैगरी, आधारभूत आवश्यकता भन्नाले पर्याप्त मात्रामा खाना, सुरक्षित आवास व्यवस्थापन, रोगमुक्तिका लागि औषधोपचार, जाडो र गर्मीबाट बच्न पर्याप्त लत्ताकपडा र आधारभूत शिक्षा प्राप्ति पूर्वसर्त हुने गर्छन् ।

यस्तो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न मानिससँग निश्चित पुँजी निर्माणको साधन सम्पत्ति वा पुँजी (क्यापिटल) अपरिहार्य हुन्छ । निश्चित पुँजी (चल–अचल वा दृश्य–अदृश्य) सम्पत्तिको माध्यमबाट दोहोर्‍याएर तेहेर्‍याएर वस्तु तथा सेवाको निरन्तर उत्पादन गरिन्छ । घरेलु रूपमा उत्पादन गरिने वचत निश्चित सम्पत्तिमा जोडिँदै जान्छ, त्यसमा आफूले उत्पादन नगरिएको सम्पत्ति पनि जोडिन्छ । निजी क्षेत्रमा गरिने ‘जिएफसिएफ’ वार्षिक वा आवधिक रूपमा कति लगानी थपिन्छ ? भन्नेमा भर पर्छ । तर, अल्पविकसित पुँजीवादी मुलुकमा सर्वसाधारणले आवश्यकताअनुसार निजी पुँजी थप गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । त्यसैले थप पुँजी निर्माणमा सरकारी लगानीको ठुलो महŒव रहन्छ । जस्तो– सरकारले जम्मा गर्ने राजस्व खर्च गर्न बजेट निर्माण गर्छ र बजेट विनियोजनमार्फत उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदिमा लगानी गर्छ । वर्षभरि गरिने सुधार यस्ता विकास कार्यक्रम भएमा घरको आफ्नो निजी पुँजी निर्माणको कामसँगै राज्यद्वारा गरिने लगानीमा पनि अन्य कामदारसँगै काममा जोडिन्छ र आफ्नो निजी पुँजी निर्माणमा थप योगदान गर्न सफल हुन्छ ।

यसले समग्र आर्थिक वृद्धिका साथै आममानिसको जीवनस्तर वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चलाई नै हामी विकास बजेट भन्छौँ । जसको मूलभूत उद्देश्य भनेको आमजनतालाई एकातर्फ अस्थायी वा आंशिक नै सही रोजगारी मिलोस् र उसको पारिवारिक निजी पुँजी निर्माणमा सहयोग पुगोस् भन्ने नै रहन्छ ।

विकास बजेट असार महिनामा मात्रै खर्च हुनुको अर्थ राज्यका तर्फबाट पुँजी निर्माणमा गरिने सहयोग आममानिसको हक र हितमा नहुनु हो । त्यसै पनि नेपालको कुल क्रियाशील जनशक्तिको लगभग ६० प्रतिशत कृषिमा आबद्ध छन्, असार कृषि उत्पादनका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण महिना हो । बजेटको ठुलो हिस्सा कृषिमा आबद्ध मानिस कुल पुँजी निर्माणमा सहयोगी हुन नसक्नु वा नपाउनु भनेको उनीहरूको जीवनपद्धतिमा सहयोग नहुनु हो । अविकासको खेती हुनु हो । बेरोजगारीको खेती हुनु हो । कुल विकास खर्चको आधाभन्दा बढी हिस्सा असारमा मात्र खर्च हुँदा पनि त्यसमाथि छलफल, बहस नहुनु, सुधार्न नखोज्नु, नयाँ विकल्प नखोजिनु भनेको संसद् निकम्मा हुनु हो । आममानिसमा निराशा जन्मनु हो । यो मुलुकमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य बलियो हुनु हो ।

आर्थिक अविकासको खेती डरलाग्दो हुन्छ । अविकास भनेको विकासको उल्टो शब्द मात्र होइन । यो अवस्था देखापर्नु भनेको अप्ठ्यारो परिस्थिति खडा हुनु हो । यस्तो परिस्थतिमा रोजगारी स्थगित हुन पुग्छ । पूर्वाधार विकास ओह्रालो लाग्छ । ज्ञान उत्पादन केन्द्र धराशयी हुँदै जान्छन् । मुलुकभित्र र बाहिर निर्माण गरेको पुँजी सञ्चिति पलायन हुने अवस्था आउँछ । परनिर्भरता बढ्दै जान्छ । साहु राष्ट्र तथा विश्व वित्तीय संस्थाले ऋण उपलब्ध गराउन पनि कडा सर्त अगाडि सार्दै जान्छन् । आममानिसको लक्ष्य हराउँछ । र, फेरि उठ्न र विकसित मुलुकको दाँजोमा पुग्न ठुलै फड्को मार्नुपर्ने हुन्छ । त्यो त्यति सहज काम भने हुनेछैन । किनभने, ब्याजमाथिको स्याजले मुलुक थिचिएिका वेला अहिले तर मारिरहेकाले मुलुकको दुःखमा हात बटाउनेछैनन् । न त वित्तीय संस्थाले दुःख पाएछौ भनेर अँगालो नै हाल्नेछन् । अप्ठ्यारो परेको समयमै थप शोषण र अत्याचार थपिने हो ।

असारे मोडेल अन्त्यको खाँचो : आर्थिक विकासको असारे मोडेल नेपाली राजनीतिक दलको सिद्धान्तहीनताको उपज हो । राजनीति साधु हुनका लागि गरिन्न । सिद्धान्त वा विचारधाराको गफ बढी गर्न थाल्यो भने विकास हुन्न । राजनीतिमा कोही दीर्घकालीन शत्रु र मित्र हुँदैन जस्ता कुराले राजनीतिक दललाई सिद्धान्तमा अडिग वा नीतिपरक बन्न दिँदैन । नीतिपरक नहुनुको अर्थ अनैतिक सम्झौतातर्फ दलहरूलाई घिसार्नु हो । आज मुलुकभरि सबैखाले संस्था धराशयी बन्न पुगेका छन् । न्यायालय स्वतन्त्र छैनन् । विश्वविद्यालय ज्ञान उत्पादन गर्ने संस्था बन्न सकेका छैनन् । स्वास्थ्यालयहरू व्यापार गर्ने संस्था बनेका छन् । संवैधानिक हुन् या सरकारी, कुनै पनि संस्था राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छैनन् । यी सबैमाथि राजनीतिक दलका एलिटले कब्जा जमाएका छन् । नीति–निर्माणमा उनीहरूको एकलौटी चल्छ । जसको हातमा जुन मन्त्रालय वा संस्था छ, त्यसले त्यसलाई पूर्ण रूपमा कब्जा गर्छ र धुस्नु काढ्छ । जस्तो ऊर्जामन्त्रीले विद्युत् प्राधिकरणको, सहरी विकासमन्त्रीले सहरी विकासे मन्त्रालयको, गृहमन्त्रीले पुलिस प्रशासन र अध्यागमनको, पूर्वाधारमन्त्रीले सडक पुलको धुस्नु काढ्ने गरेका छन् । मुलुकभरिका जनताका आवश्यकतामा होइन, सार्वजनिक संस्थालाई आफ्नो निजी आवश्यकता परिपूर्तिको साधन बनाइरहेका छन् । स्रोत के हो ? साधन के हो ? परिचालन कसरी गर्ने हो ? स्रोत र साधनको जोगाड कसरी गर्ने हो ? कुनै खोजिनिती तथा अनुसन्धान छैन, अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणले मुलुकका लागि फाइदाजनक छ–छैन, त्यसलाई तर्कसंगत ढंगले हेर्नु आवश्यक ठान्दैन । आर्थिक भारदारले ताली बजाएर स्वागत गरेको कथित बुद्धिजीवीले आवाज ननिकाली स्वागत गरेको बजेट वास्तवमा आममानिसको हितमा छैन भन्ने छोटो समयमै पर्दाफास भइरहेको छ । 

असारे विकासका अनुयायी संघमा मात्र छैनन्, प्रदेश र गाउँ–गाउँमा पनि छन् । उनलाई यतिवेला विकासका नाममा खर्च गर्नु छ । काम धाम, वस्तु तथा सेवा उत्पादन वा पुँजी निर्माणमा सहयोग पुगोस्, नपुगोस् मतलव छैन, करोडौँ अर्बौँ झ्वाम पार्नु छ । कथित असारे विकासले न पूर्वाधार बन्छन्, न कृषि उत्पादन बढ्छ, न त शिक्षादीक्षालाई सहज बनाउँछ । यसले मुलुकको लगभग एक प्रतिशत सभ्रान्तलाई खुसी पार्छ तर समग्रमा अविकासको खेती हुन पुग्छ ।

बहुसंख्यक नेपाली गणतन्त्र र संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा छन् । संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको पक्षमा छन् । तिनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको झन्डा झुक्न दिइरहेका छैनन् । त्यसको अर्थ आज सर्वसाधारण जनता दलीय लुटतन्त्रको पक्षमा छन् भन्ने होइन । उनीहरू सार्वजनिक संस्थामा परिवारवाद हाबी गराउने र तिनको सर्वनास गराउने पक्षमा पनि छैनन् । क्रोनिजहरू मुलुकको बह्मलुट पक्षधर किमार्थ होइनन् । अहिले मुलुकमा सत्ताधारीले जसरी बह्मलुट मच्चाएका छन्, जसरी दलका नाममा पारिवारिक शासकको विस्तार भइरहेछ, आमजनता अब मूकदर्शक बनेर बस्ने अवस्था छैन । 

सार्वभौम संसद्को गरिमा खस्कँदो छ । संघ अर्थात् केन्द्रले नै संघीयतालाई बदनाम गरिरहेको छ । प्रदेशहरू आफ्नो गरिमा धान्न लगभग अक्षम बन्दै छन् । पालिकाहरू बिस्तारै लुटपाटका केन्द्र बन्दै छन् । देश र जनताका नाममा बनाइएको बजेटलाई परिवार तथा क्रोनिजहरूको ब्रह्मलुट गर्ने थलो बन्न नदिने र संसद्माथि विश्वास दिलाउने हो भने आमजनताको पक्षमा बजेटबारे सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा कार्यक्रमिक उपादेयताबारे छलफल जरुरी छ । तर, यस्तो छलफल गर्न ज्ञान, विवेक भएका जनउत्तरदायी सांसदको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ, यो असारमा समेत यिनको चाहिँ खडेरी देखिन्छ ।