- वि.सं २o८२ जेठ २९ बिहीबार
नेपालमा जलविद्युत्लाई सेतो सुन वा सेतो डलरका रूपमा चित्रण गरिन्छ । विद्युत् उत्पादन गरी भारततर्फ निर्यात गरेर चाँडै धनी बन्ने दिवास्वप्न देखाइएको छ । तर, वास्तविकताले बिस्तारै अर्कै मोड लिँदै छ । यो आकर्षक सपना अब राष्ट्रिय सुरक्षाको नयाँ खतरा बन्ने सम्भावना छ । जलविद्युत्मा भइरहेको वर्तमान लगानी किन राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा बन्दै छ र त्यसको व्यवस्थापन के–कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ चर्चा गरिनेछ ।
पहिलो, जलविद्युत् क्षेत्रलाई यस्तो तारणहारका रूपमा चित्रित गरिँदै छ । मानौँ, नेपाल धनी बन्ने यो एक मात्र विकल्प हो । यो भाष्य निकै बलियो हुँदै गएकाले अन्य आर्थिक सम्भावना ओझेलमा परेका छन् । कुनै एक प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता हुँदैमा त्यसैका कारणले मात्र देश समृद्ध हुँदैनन् । बरु, यस्ता देश प्रायः ‘प्रचुरताको विरोधाभास’ (पाराडक्स अफ प्लेन्टी) वा ‘स्रोतको श्राप’ (रिसोर्स कर्स) को सिकार हुन्छन् । अफ्रिकाका धेरै देश बहुमूल्य धातुका खानीले भरिपूर्ण भए पनि गरिब छन् । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको मार्ग ‘डच डिजिज’का रूपमा विकास हुँदै छ ।
‘डच डिजिज’ यही ‘रिसोर्स कर्स’को एक विशिष्ट रूप हो । जब कुनै एक प्राकृतिक स्रोतको एक्कासि वृद्धि हुन्छ, अर्थतन्त्र त्यही एउटा स्रोतमा अत्यधिक निर्भर हुन थाल्छ र अन्य उत्पादनशील क्षेत्र कृषि, उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्र उद्योग, पर्यटन उपेक्षित हुन पुग्छन् । लगानी र जनशक्ति पनि त्यही स्रोततर्फ आकर्षित हुँदा अर्थतन्त्रको विविधीकरण असम्भव हुन्छ ।
हामीले जलविद्युत्को विकास गर्दा अन्य महत्पपूर्ण आर्थिक क्षेत्रलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सकेनौँ र जलविद्युत्मा मात्रै अतिनिर्भर हुन थाल्यौँ भने त्यो ‘डच डिजिज’को अवस्था हो । यसले गर्दा जलविद्युत्बाट अपेक्षित आर्थिक विकास हासिल हुनुको साटो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले, सन्तुलित विकास र अर्थतन्त्रको विविधीकरणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
दोस्रो, हाम्रो जलविद्युत् क्षेत्रमा एक खुला अर्थतन्त्रका चारवटै क्षेत्रको उल्लेख्य लगानी केन्द्रित भएको छ । १. घरधुरी क्षेत्र अर्थात् आमनागरिकले आफ्नो बचत र पुँजी सेयर बजारमार्फत जलविद्युत् कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । २. व्यावसायिक क्षेत्रअन्तर्गत अधिकांश निजी बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा संस्था र सामूहिक कोषले आफ्नो कर्जाको ठुलो हिस्सा जलविद्युत् परियोजनामा प्रवाह गरेका छन् । ३. सार्वजनिक क्षेत्रका निकायजस्तै कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष र सरकार आफैँले पनि ठुलो रकम जलविद्युत्मा लगानी गरेको छ । ४. बाह्य क्षेत्रबाट पनि विदेशी लगानीकर्ता जलविद्युत्मा आकर्षित भएका छन् ।
यसरी अर्थतन्त्रका चारै क्षेत्रको लगानी एउटै क्षेत्रमा अत्यधिक केन्द्रित गर्नुले एक प्रकारको साधनस्रोत ‘एकाग्रताको जोखिम’ (रिसोर्स कन्सन्ट्रेसन रिस्क) सिर्जना गर्छ । यदि कुनै कारणवश जलविद्युत् क्षेत्रले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेन, परियोजना समयमा सम्पन्न भएनन्, उत्पादित बिजुलीले बजार पाएन वा बाढीपहिरोले परियोजनामा क्षति भएमा यसको नकारात्मक असर केवल जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदैन । घरधुरी क्षेत्रको लगानी डुब्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्ने, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाको लगानी डुब्नेजस्ता बहुआयामिक समस्या एकैसाथ देखा पर्नेछन् । यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता ल्याउनेछ र अर्थतन्त्रै धराशयी हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले, लगानीको विविधीकरण र जोखिम न्यूनीकरणका उपायमा ध्यान दिनैपर्छ ।
जब अधिकांश वित्तीय स्रोतसाधन, प्रयत्न र ध्यान एउटै जलविद्युत् क्षेत्रमा अत्यधिक केन्द्रित गरिन्छ, त्यसले अर्थतन्त्रका अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको अभाव सिर्जना गर्छ । उद्योगधन्दा, कृषि प्रशोधन र अन्य सेवा क्षेत्र, जसले रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासमा महत्पपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्, ती क्षेत्रमा आवश्यक निजी र सार्वजनिक लगानी प्रवाह हुँदैन । लगानीकर्ता बढी प्रतिफलको आशामा वा सरकारी प्राथमिकताका कारण जलविद्युत्तर्फ आकर्षित हुँदा औद्योगिक क्षेत्र उपेक्षित हुन पुग्छ । यो ‘डच डिजिज सिन्ड्रोम’को एउटा प्रमुख लक्षण नै हो– प्राकृतिक स्रोत, जलविद्युत्को बाहुल्यले गर्दा अन्य उद्योगधन्दा, कमजोर बन्छन् । यस्तो अवस्थामा, देशको अर्थतन्त्र जलविद्युत् क्षेत्रको आर्थिक प्रदर्शनमा अतिनिर्भर बन्छ ।
तेस्रो, उत्पादित विद्युत् प्रमुख निर्यात बजार भारत हो । बंगलादेश निर्यात पनि भारतकै भूमिमार्फत हुने हो । जब बजारमा वस्तुसेवाको खरिदकर्ता एउटा मात्र हुन्छ, त्यसलाई अर्थशास्त्रमा ‘मोनोप्सोनी’ बजार भनिन्छ । यस्तो बजारमा खरिदकर्ताले वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्छ ।
यस सन्दर्भमा, नेपाल विद्युत् विक्रेता र भारत प्रमुख खरिदकर्ता हुँदा भारतले विद्युत् खरिदको मूल्यमा आफ्नो अनुकूलता खोज्नु स्वाभाविक हो । यदि भविष्यमा नेपालले मानौँ २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्यो, तर भारतले हालको मूल्यभन्दा आधा मूल्यमा मात्र खरिद गर्ने प्रस्ताव राख्यो भने नेपालसँग अन्य तत्काल विकल्प हुँदैन । यस्तो स्थितिमा नेपाल कम मूल्यमा विद्युत् बेच्न बाध्य हुन्छ, जसले भएको लगानी उठाउन समस्या हुन्छ ।
त्यस्तै भारतद्वारा एक प्रकारको ‘ऊर्जा नाकाबन्दी’को सम्भावना पनि सिर्जना हुन सक्छ, पहिले पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोकेर गरेको नाकाबन्दीजस्तै । अब उत्पादित बिजुली खरिद नगरेर वा अत्यन्त न्यून मूल्य प्रस्ताव गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यसले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा गम्भीर चुनौती थप्नेछ ।
चौथो, सन् २०४० पछि ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आउँदै छ । विशेषगरी, विद्युत् उत्पादनमै क्रान्ति हुँदै छ । सौर्य ऊर्जाको अप्रत्याशितस्तरमा लागत घट्दै छ र लिथियम ब्याट्रीको उच्च भण्डारण क्षमता विकास भइरहेको छ । त्यस्तै, ‘मोल्टेन साल्ट रियाक्टर’बाट उत्पादित आणविक ऊर्जा पनि अहिलेभन्दा ६ देखि १० गुणासम्म सस्तो हुनेवाला छ । साथै, यो अहिलेभन्दा धेरै सुरक्षित बन्दै छ । भविष्यमा चन्द्रमाबाट हेलियम ३ ल्याई फ्युजन आणविक ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना मूर्त बन्दै छ । चीनले यस्तो प्रविधिबाट २०३५ सम्ममा आगामी १० हजार वर्षसम्मको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै चीनले कृत्रिम सूर्य टोकाम्याकबाट ऊर्जा उत्पादन २०३५ सम्ममा सम्भव गराउँदै छ । यी विकासक्रमले ऊर्जाको भविष्यलाई नयाँ दिशा दिने देखिन्छ ।
पाँचौँ, ऊर्जा दक्षतामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । विगतमा कोइलाको ऊर्जा दक्षता २३ प्रतिशत र पेट्रोलियमको ४६ प्रतिशतसम्म मात्र थियो । तर, विद्युत्को ऊर्जा ८५ प्रतिशत रहेको छ । अब संसार हाइड्रोजन ऊर्जा प्रविधिमा प्रवेश गर्दै छ, जसको ऊर्जा दक्षता करिब ९६ प्रतिशत हुनेछ । चीनले पाँचौँ पुस्ताको परमाणु ऊर्जा मोल्टेन साल्ट रियाक्टरबाट २० प्रतिशत मात्र बिजुली र ८० प्रतिशत हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने महत्पाकांक्षी योजना बनाएको छ ।
भारतले पनि असीमित एकदमै सस्तोमा समुद्रको पानी एलेक्ट्रोलाइसिस गरेर हाइड्रोजन उत्पादन प्रविधिमा सफलता प्राप्त गरेको छ । यी प्रविधिको विकासलाई व्यावसायिकता दिएपछि ऊर्जा उत्पादन र उपयोगको क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात हुँदै छ, जहाँ उच्च दक्षता, सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हुनेछ ।
ऊर्जामा नयाँ–नयाँ प्रविधि विकास भइरहेका वेला नेपालले १७.६१ ‘इन्क्रिमेन्टल’ पुँजी–प्रतिफल रेसियो भएको संसारको सबैभन्दा महँगो जलविद्युत्मा मात्र अत्यधिक लगानी गर्नु मूर्खता हो ।
छैटौँ, जलविद्युत् क्षेत्र नेपालमा सबैभन्दा खराब व्यावसायिक सुशासन भएको क्षेत्र हो । हालै धितोपत्र बोर्डले ‘प्रमोटर’सँग आइपिओ स्वीकृतिको बदलामा सेयर माग गरेको आरोपमा अख्तियारले छापा मारेको घटनाले यस क्षेत्रको जोखिमपूर्ण अवस्थालाई उदांगो पारेको छ । जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालकले परियोजनाको लागत बढाउने, ७० प्रतिशत बैंकबाट ऋण लिने, ३० प्रतिशत साधारण जनतालाई सेयर जारी गर्ने र बैंकको ऋणबाटै विनालगानी प्रमोटर सेयर हत्याउने गरेका छन् ।
यसरी प्राप्त भएको ३० प्रतिशत सेयरबाट धितोपत्र बोर्डका अधिकारीले पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने गरेको आरोप छ । यो कर्पोरेट भ्रष्टाचार अमेरिकाको ‘एनरोन’ काण्डभन्दा पनि खतरनाक हुँदै छ । समयमै यसलाई नियन्त्रण नगरे यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कमजोर कर्पोरेट सुशासनले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउँछ, वित्तीय संस्थाको जोखिम बढाउँछ र अन्ततः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ ।
यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट मुलुकलाई बचाउन तत्काल सुधारका कदम चाल्नु आवश्यक छ । अल्पकालीन उपायमा बैंक, वित्तीय क्षेत्र, पेन्सन फन्ड, सामूहिक लगानी कोष र बिमा क्षेत्रलाई आफ्नो कुल लगानीको १० प्रतिशतभन्दा कम जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न सीमित गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीमा आउन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ ।
हाल १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेका संस्थाले आगामी चार वर्षभित्र लगानी १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने योजना पेस गरी त्यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै जलविद्युत् कम्पनीको कर्पोरेट सुशासनका लागि कम्पनी ऐनअन्तर्गत छुट्टै निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । यस्तो निर्देशिकामा नियामक निकायले यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै, प्रमोटरको लगानी सुनिश्चित गर्न कम्पनीले बैंकसँग ऋण आवेदन गर्दा नै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमार्फत राष्ट्र बैंकले प्रमोटरले खरिद गर्न कबुल गरेको सेयरबराबरको रकम बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । यी उपायले लगानीकर्ताको लगानी र बैंक, वित्तीय संस्था, पेन्सन फन्ड तथा सामूहिक लगानी कोषको रकम सुरक्षित गर्न महत्पपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।
दीर्घकालीन उपायमा पहिलो, नेपालले जलविद्युत्मा मात्र निर्भर नरही सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गरेर ऊर्जा विविधीकरण गर्नुपर्छ । यसले ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउनुका साथै एकल स्रोतमाथिको निर्भरता कम गर्छ । दोस्रो, जलविद्युत्बाट प्राप्त हुने लाभलाई औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा पुनः लगानी गर्नुपर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न मद्दत गर्छ । तेस्रो, पारदर्शी नियामक निकाय बनाउन जलविद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि एक स्वतन्त्र र पारदर्शी नियामक निकाय स्थापना गरिनुपर्छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र कर्पोरेट सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्छ । चौथो, जलविद्युत् क्षेत्रका जोखिमबारे आमनागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्छ । यसले लगानीकर्तालाई सही निर्णय लिन मद्दत गर्छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको विकास महत्पपूर्ण भए पनि यसमाथिको अत्यधिक निर्भरता र अव्यवस्थित लगानीले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा निम्त्याउँछ । नीति–निर्माता र सरोकारवालाले यो गम्भीरतालाई मनन गरेर समयमै सुधारात्मक कदम नचाले भविष्यमा ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
(भुर्तेल नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषय प्राध्यापनरत छन्)
