उपभोक्ताप्रतिकूल व्यवसाय गर्नेबाट दुई करोड जरिवाना

• तीन हजार चार सय ७८ फर्म–प्रतिष्ठानमा अनुगमन, कैफियत देखिएकालाई पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

प्रमुख अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्षको एघार महिनामा उपभोक्ताप्रतिकूल व्यवसाय गर्नेबाट दुई करोड १६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ । विभाग र मातहतका कार्यालयले आइतबारसम्म गरेको अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत कारोबार गर्ने फर्म तथा व्यवसायीलाई पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएको हो ।

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले हालसम्म तीन हजार चार सय ७८ फर्म–प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरेको जानकारी दिए । कैफियत भेटिएका फर्मलाई ऐनअनुसार जरिवाना तिराउने गरेको उनले बताए । ‘उपभोक्ता ऐनले तोकेका प्रावधानविपरीत आर्थिक कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई नियमित रूपले जरिवाना तिराउने गरिएको छ,’ उनले भने । 

विभागले सबैभन्दा बढी होटेल, रेस्टुरेन्टबाट ४२ लाख ९५ हजार, खाद्यवस्तुको होलसेल तथा खुद्रा विक्रेताबाट २० लाख ९८ हजार, इलेक्ट्रोनिक्स पसलहरूबाट १७ लाख ६ हजार, अटो पार्टस्बाट १४ लाख १० हजार र जुत्ता–चप्पल क्षेत्रबाट १२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ । विभागले फागुनयता अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न कडाइ गरेपछि ठुलो मात्रामा जरिवाना संकलन भइरहेको महानिर्देशक दाहालले बताए । ‘ऐनले एमआरपी लागू भएका वस्तु मात्रै बजारमा पठाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो प्रावधान लागू नगर्ने उत्पादकलाई दुई लाख जरिवाना तिराएर ऐन कार्यान्वयन गराउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय अनुगमन तीव्र भए पनि स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण हुन नसकेको बताए । ‘विभागमा नयाँ महानिर्देशक आएपछि अनुगमन र कारबाहीको दर बढेको छ, तर अझै पनि अपुग छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले निर्धक्क बजारको वस्तु उपभोग गर्ने वातावरण बनेको छैन ।’ उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अनुगमन संयन्त्रलाई नियमित रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।

फागुनयता सात सय २८ फर्ममा अनुगमन र करिब ८८ लाख जरिवाना असुल
२० फागुनमा वाणिज्य विभागको महानिर्देशकका रूपमा कुमारप्रसाद दाहाल आएपछि अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्रता दिएका छन् । उनी आएयता सात सय २८ फर्ममा अनुगमन भइसकेको छ भने करिब चार महिनाको अवधिमा ८७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल भइसकेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रबाट १५ लाख ६१ हजार, अटो पार्टस् क्षेत्रबाट ११ लाख ६० हजार र खाद्यवस्तु कारोबार गर्ने फर्म तथा व्यवसायीबाट सात लाख ८८ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक दाहालले अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न कडाइ गर्दै आएका छन् । स्वदेशमा उत्पादित तथा आयातित वस्तुको लेबलमा अनिवार्य एमआरपी उल्लेख गर्न विभागले सूचना नै जारी गरेको थियो । एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु उत्पादकलाई विभागले दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउँदै आएको दाहालले जानकारी दिए । ‘एमआरपी लागू गर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ । पालना नगर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना भइरहेको छ,’ उनले भने ।

कस्तो कसुरमा कारबाही गर्दै विभाग ?
तोकिएको गुणस्तर नभएको, लेबल उल्लेख नभएको, गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादकले बजारबाट फिर्ता नलगे, भ्रामक विज्ञापन गरेको पाए, अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) निर्धारण नगरे, एमआरपीभन्दा बढीमा वस्तु बिक्री गरे, ढुवानी भाडा बढी असुले, ढुवानी गर्दा मनासिब कारणविना गुणस्तर बिगारे, लेबल परिवर्तन गरेको भेटिए, उपभोक्तालाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरे, पसल–फर्ममा मूल्यसूची नराखे, मौज्दात विवरण नदेखाए, अत्यावश्यक वस्तुको अनधिकृत सञ्चय गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको खण्डमा विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ अनुसार कारबाही गर्ने गरेको छ ।

त्यस्तै, बिलबिजक जारी नगर्ने, दर्ताविना फर्म सञ्चालन गरे, समयमै दर्ता तथा नवीकरण नगरे, उपभोक्ताले फिर्ता गर्न चाहेको वस्तु सात दिनभित्र फिर्ता नलिन चाहे, वस्तुको उपभोगबाट उपभोक्तालाई हानि भएको खण्डमा क्षतिपूर्ति नदिए विभागले ऐनअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।विभागले उत्पादक, ढुवानीकर्ता र खुद्रा तथा होलसेल विक्रेता तीनै

तहका व्यवसायीलाई अनुगमन र कारबाही गर्ने गरेको छ । अनुचित व्यावसायिक क्रियाकलापको दायरामा रहने सबै प्रकारका उपभोक्ताप्रतिकूल कारोबारमा विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ ।