- वि.सं २o८२ जेठ २८ बुधबार
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रदेश सरकारहरूले रु. एक खर्ब १७ करोडबराबर रकम खर्च गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमा प्रदेश सरकारले स्रोत परिचालन रु. एक खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारका लागि रु. ६० अर्ब उपलब्ध गराएको थियो । ससर्त अनुदान रु. २५ अर्ब ८४ करोड र पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान रु. ६ अर्ब २० करोड उपलब्ध गराएको थियो ।
प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी रु. एक खर्ब २३ अर्ब १५ करोड र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व रु. ३८ अर्ब ६२ करोड रहेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार, गत वैशाख मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा रु. तीन खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । ०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात रु. ९३ अर्ब ९६ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) रु. नौ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व रु. आठ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड र गैरकर राजस्व रु. ९३ अर्ब ४९ करोड परिचालन भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को दश महिनामा सरकारको कुल खर्च रु. ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालू खर्च रु. सात खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड, पुँजीगत खर्च रु. एक खर्ब २० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च रु. दुई खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रहेको छ ।
