मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको बहस

• बहुदर वा एकल दरको भ्याट प्रणाली छनोट गर्दा देशको आर्थिक अवस्था, प्रशासनिक क्षमता, सामाजिक संरचना र कर प्रणालीको स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ 

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा बहुदर प्रणाली लागू गर्ने विषयमा प्राप्त सुझावका आधारमा यसको सान्दर्भिकता र व्यावहारिक प्रयोगबारे अध्ययन अघि बढाइने जानकारी दिए । यसबाट कर प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, न्यायोचित र वस्तु–सेवाको प्रकृतिअनुसार समायोजित बनाउने सम्भावना बढेको छ ।

भ्याटमा बहुदर भनेको विभिन्न वस्तु र सेवामा फरक–फरक दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रणाली हो । यसको मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, आर्थिक सन्तुलन र राजस्व संकलनलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक वस्तुहरूमा कम र विलासी वस्तुहरूमा बढी भ्याट लगाउनु हो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को एकल दर : नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सुरुदेखि नै एकल दरमा लागू हुँदै आएको छ, जसले कर प्रणालीमा स्थिरता र निश्चितता ल्याएको छ । ०५४ सालमा १० प्रतिशतबाट सुरु गरिएको भ्याट दर ०६१ सालमा १३ प्रतिशत कायम गरिएपछि हालसम्म निरन्तर लागू हुँदै आएको छ । करको दरको यस्तो स्थायित्वले करदातालाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी कर वातावरण प्रदान गर्छ जुन करको सरलता र विश्वसनीयताका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । एडम स्मिथले कर प्रणाली स्थिर, स्पष्ट र निश्चित हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेजस्तै नेपालमा लामो समयदेखि कायम एकल भ्याट दरले त्यही सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारिरहेको छ ।

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को एकल दरले कर प्रशासन र कर प्रणालीलाई स्थिर, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । एकै दर कायम हुँदा प्रभावशाली व्यापारी, बिचौलिया वा नीति निर्माताबिच हुने प्रभाव र दबाबको खेल रोकिएको छ जुन भन्सार वा अन्तःशुल्कमा बारम्बार देखिँदै आएको छ । यस्तो स्थायित्वले उद्योगी–व्यवसायीलाई समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण दिनुका साथै, कर प्रणालीमा विश्वास पनि बढाउँछ । आर्थिक दृष्टिले एकल दरले उद्योगी तथा उपभोक्ताको व्यवहारमा कृत्रिम विकृति आउन दिँदैन, जसले साधनको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्छ । प्रशासनिक हिसाबले समेत एकल दरले कर गणना, विवरण तयार पार्ने प्रक्रिया र कर संकलनलाई सरल बनाएको छ, जसले कर अनुपालन र कर प्रशासनको लागत न्यून गराउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवअनुसार पनि एकल दर प्रणालीले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । यही कारणले नेपालमा लामो समयदेखि कायम रहेको १३ प्रतिशतको एकल भ्याट दरलाई सफल र दूरदर्शी कर नीतिको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को बहुदरको माग बढ्नुका कारण : नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा बहुदरको माग बढ्नुका पछाडि सामाजिक, आर्थिक र व्यावहारिक अनेक कारण छन् । सामाजिक न्यायका दृष्टिले धनी र गरिबलाई एउटै दरमा कर लगाउँदा गरिबमा करको भार बढी पर्ने ठानिन्छ । यसबाट अत्यावश्यक वस्तुमा कम दर लगाएर न्यून आय भएका वर्गलाई राहत दिनुपर्ने माग उठेको छ । साथै, औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तु र सुनजस्ता विलासिताका वस्तुमा एउटै दरमा कर लगाउनु अनुचित मानेर त्यस्ता वस्तुमा भिन्नभित्र दर लागू गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो । कृषि, स्वास्थ्य, सूचनाप्रविधिजस्ता विकासोन्मुख क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन र उपभोग सहज बनाउन पनि कर सहुलियत आवश्यक ठानिन्छ । पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक वस्तुमा कम भ्याट लगाएर उपभोक्तामैत्री नीति अवलम्बन गर्ने सोच, अन्य देशमा प्रचलित बहुदर अभ्यासको प्रभाव तथा महिला उद्यमशीलता, अपांगता भएका व्यक्ति र साना उद्योगलाई कर सहुलियत दिनुपर्ने मागले पनि बहुदरको समर्थन बढाएको हो । यद्यपि, बहुदर प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा उत्पन्न हुने प्रशासनिक जटिलता, राजस्व चुहावट र असमानताको जोखिमका कारणबारे भने गहन छलफल र विमर्श आवश्यक छ ।

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा बहुदरको माग अझै उठिरहनुको एक कारण निजी क्षेत्रका केही छाता संगठन र व्यापारीको दृष्टिकोण हो, जसमा भारतको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) प्रणालीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । भारतमा सन् २०१७ मा जिएसटी लागू भएपछि नेपालमा पनि त्यसको सट्टा बहुदरयुक्त जिएसटी लागू गर्नुपर्ने माग बढेको छ । तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने जिएसटी र भ्याट करको स्वरूपमा समान छन्, दुवै उपभोगमा आधारित अप्रत्यक्ष कर हुन् र नाम फरक भए पनि कार्यविधिमा ठूलो भिन्नता छैन । जिएसटी भन्ने नाम राखेका देशमध्ये अधिकांश जस्तैः न्यूजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, सिंगापुर आदिमा यो कर एकल दरमा लागू गरिएको छ र उनीहरूको अनुभवले देखाएको छ कि एकल दरले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँछ ।

भारतमा भने ऐतिहासिक र प्रशासनिक संरचनाका कारण बहुदरयुक्त जिएसटी लागू गरिएको थियो । त्यहाँ सन् १९४९ देखि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा फरक–फरक कर प्रणाली रहेकाले त्यसलाई एकीकरण गर्न जिएसटी ल्याइएको हो । तर, अन्तिम घडीमा राजनीतिक सम्झौता, प्रादेशिक असहमति र प्रशासनिक दबाबका कारण भारतले धेरै छुट र बहुदर कायम गर्‍यो जसले प्रणालीलाई जटिल बनायो । यही संरचनाका कारण भारतका अर्थशास्त्री र करविज्ञहरूले आजसम्म जिएसटीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन छुट र दर घटाउनुपर्ने सल्लाह दिँदै आएका छन् । 

बहुदर प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को बहुदर प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विभिन्न देशमा फरक–फरक रूपमा लागू गरिएको छ । अधिकांश विकसित देशले भ्याटलाई एकल दरमा लागू गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् जसले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रशासनिक हिसाबले सहज बनाउँछ । उदाहरणका लागि, न्यूजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, क्यानडा, बेलायत र अन्य थुप्रै मुलुकले एकल दरको भ्याट प्रणाली अपनाएका छन् । यी देशमा करका दर सामान्यतया ५ देखि १५ प्रतिशतबिच हुन्छ र यसले व्यापक वस्तु तथा सेवामा समान दर लगाउँछ । तर, केही विकासशील देश र संघीय संरचनामा रहेका मुलुकले आवश्यक वस्तुमा छुट दिन र सामाजिक न्याय कायम राख्न बहुदर प्रणाली अपनाएका छन् । उदाहरणका लागि भारतले सन् २०१७ देखि बहुदरयुक्त वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) लागू गरेको छ, जसमा आवश्यक वस्तुमा कम दर र विलासिताका वस्तुमा उच्च दर लगाइन्छ । यद्यपि, भारतमा यो प्रणालीले जटिलता र प्रशासनिक चुनौतीसमेत ल्याएको बताइन्छ । अन्य केही अफ्रिकी र एसियाली देश गरिब वर्गलाई राहत दिन आवश्यक वस्तुमा कम दर लागू गर्ने बहुदर प्रणालीको अभ्यास गरेका छन् ।

बहुदर प्रणालीका फाइदा : मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को बहुदर प्रणालीका फाइदा सामाजिक न्याय र लक्षित राहतबाट सुरु हुँदै आर्थिक विभाजनको सहुलियतसम्म फैलिएका छन् । यसले आवश्यक वस्तुमा कम कर दर लगाएर गरिब तथा न्यून आय भएका वर्गलाई आर्थिक राहत प्रदान गर्ने भएकाले सामाजिक न्यायमा योगदान पुर्‍याउँछ भने विलासी वस्तु तथा सेवामा उच्च कर दर राखेर धनी वर्गबाट बढी राजस्व उठाउन सकिन्छ जसले कर प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउँछ । साथै, आवश्यक वस्तुमा कम कर दर राख्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा मद्दत पुग्छ र मुद्रास्फीतिलाई कम गर्न सहयोग पुग्छ । यससँगै, साना उद्योग, महिला उद्यमशीलता र अपांगता भएका व्यक्तिजस्ता लक्षित क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ जसले समग्र आर्थिक विकासमा योगदान गर्छ । फरक–फरक वस्तु तथा सेवाको मूल्य संरचनासँग मेल खाने गरी विभिन्न दर लागू गर्न सकिने भएकाले कर प्रणालीलाई व्यावहारिक र अनुकूल बनाउन मद्दत मिल्छ भने विभिन्न दरले राजस्व संकलनमा विविधता ल्याएर सरकारको आर्थिक आधारलाई बलियो बनाउँछ । 

बहुदर प्रणालीका बेफाइदा ? मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को बहुदर प्रणालीका बेफाइदामा प्रमुख रूपमा प्रशासनिक जटिलता, कर अनुपालन लागतको वृद्धि र प्रणालीको असमानता देखिन्छ । बहुदर लागू गर्दा विभिन्न वस्तु र सेवाको वर्गीकरण, दर निर्धारण, लेखापरीक्षण तथा कर विवरण जटिल बन्छन् जसले साना व्यापारीका लागि कर पालनामा कठिनाइ ल्याउँछ । यसले कर प्रशासनमा अतिरिक्त बोझ थप्ने, कर फिर्ताको अवस्था सिर्जना गर्ने र कर चुहावटको सम्भावना बढाउने खतरा रहन्छ । साथै, बहुदर प्रणालीले दर परिवर्तनमा राजनीतिक दबाब र अस्थिरता ल्याउन सक्छ जसले लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यसको साथै, बहुदरले कर प्रणालीमा पारदर्शिता र स्थायित्व कम गराउने र आर्थिक लागत बढाउने जोखिम पनि हुन्छ । यी सबै कारणले गर्दा बहुदर प्रणाली लागू गर्दा त्यसका लाभ र चुनौतीलाई सन्तुलित रूपमा विचार गरी सावधानीपूर्वक योजना बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

अन्ततः, बहुदर वा एकल दरको भ्याट प्रणाली छनोट गर्दा देशको आर्थिक अवस्था, प्रशासनिक क्षमता, सामाजिक संरचना र कर प्रणालीको स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाउँछ कि एकल दरले पारदर्शिता र सजिलो कर व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्छ भने बहुदरले सामाजिक न्याय र लक्षित राहत दिने उद्देश्य पूरा गर्ने सम्भावना राख्छ ।

(यादव आन्तरिक राजस्व विभागका शाखा अधिकृत हुन्)