आज बजेट

• यथार्थपरक, उत्पादनमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउनुपर्ने विज्ञको राय भए पनि वैकल्पिक वित्त स्रोतहरू देखाउँदै ठुलो आकारको वितरणमुखी बजेट ल्याउने तयारी

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । स्रोतको दबाबबिच अर्थमन्त्री पौडेलले वैकल्पिक वित्त स्रोतहरूको परिचालन देखाउँदै अपेक्षाकृत ठुलो आकारको वितरणमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । 

संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्दै छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले वैकल्पिक वित्त स्रोत परिचालनलाई देखाएर ठुलो आकारको वितरणमुखी बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सरकारलाई अनिवार्य खर्च धान्न धौधौ परिरहेको अवस्थामा यथार्थपरक, उत्पादनमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउनुपर्ने विज्ञको राय छ । वितरणमुखी बजेट ल्याउने संकेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले दिइसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले यसअघि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरेको थियो । तर, राजनीतिक दबाबका कारण वितरणमुखी कार्यक्रमलाई समेट्न स्रोतको सीमा पुनरावलोकन गर्ने गरी बिहीबार नै समितिको अन्तिम बैठक बस्ने सम्भावना छ । 

‘बिहीबार नै स्रोत समितिको बैठक बसेर सिलिङमा हेरफेर गर्न सक्ने सम्भावना छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बिहीबार दिउँसो १२ बजे योजना आयोगको बैठक बसेर मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गर्नेछ ।’ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले स्रोतको अनुमान गर्दाको अवस्थाभन्दा बजेट तर्जुमाको अवस्थामा फरक परिस्थिति सिर्जना भएमा स्रोत र खर्चको सीमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारीले मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम पेस गर्नेछन् । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्मा बजेट पेस गर्नेछन् । राष्ट्रिय प्राथमिकताका सम्भाव्य आयोजनाको कार्यान्वयनमा वैकल्पिक वित्तका माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ । 

राजस्व, ऋण र अनुदानजस्ता परम्परागत स्रोत अपुग हुने भए पनि वैकल्पिक वित्त परिचालन गरेर भए पनि वितरणमुखी बजेट ल्याउने संकेत नीति तथा कार्यक्रमले दिइसकेको छ । संसद्मा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा वैकल्पिक वित्त परिचालन गरिने उल्लेख छ । तर, वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्नलाई कानुनी आधार दिने विधेयक संसद्मै विचाराधीन रहेकाले सरकारमाथि स्रोतको दबाब कायम रहने निश्चितप्राय छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । १३ जेठसम्ममा १२ खर्ब २१ अर्ब ४० करोड खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आवमा १६ खर्ब ९२ अर्ब खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । स्रोत समितिले दिएको १९ खर्ब ६५ अर्बको सुरुवाती सिलिङ नै चालू आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा साढे १२ प्रतिशतले बढी हो । यद्यपि, उक्त सिलिङलाई समेत संशोधन गरेर ठुलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । 

सर्वाेच्चको आदेशअनुसार तलब समायोजन गर्नुपर्ने दबाब
१० असार ०८१ मा सर्वाेच्च अदालतले सबै सरकारी कर्मचारीको तलबमान बराबर गर्न परमादेश दिएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निजामती सेवा ऐनले पनि मुख्यसचिवको अध्यक्षताको तलबभत्ता समितिको सिफारिसमा प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तालाई आधार बनाई तलबभत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । 

सांसदलाई पैसा छर्ने गरी कार्यक्रम तय
अर्थ समितिका सांसदहरूले बजेटसम्बन्धी सुझावमा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिइसकेका छन् । प्रत्येक सांसदले रोजेको कार्यक्रममा २२ करोडसम्म खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यसका लागि सांसदहरूसँग आयोजनासमेत मागिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सांसद विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले रोक्न आदेश गरेको थियो ।

इभीमा कर बढ्नेदेखि करका दर हेरफेर हुने चर्चा
सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (इभी)मा कर बढाउन सक्ने भन्दै व्यापारीहरूले पछिल्ला दुई महिनायता त्यस्ता सवारीसाधनको आयात उच्चदरमा बढाएका छन् । अहिले चोभार सुक्खा बन्दरगाह र कम्पनीका सोरुमहरूलगायतमा इभी भरिभराउ छन् । त्यस्तै, आयकर र पुँजीगत लाभकरलगायतका करका दरहरूमा समेत हेरफेर हुने चर्चा छ । भारतीय बजेटको अनुसरण र निजी क्षेत्रको सुझावसमेत समेटेर आयकर छुटको सीमासमेत हेरफेर गर्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा करको दरसमेत बढाउने सम्भावना छ ।

विपक्षीले बजेट प्रस्तुत गर्न दिने

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै मंगलबारदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका विपक्षी दलहरूले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्न दिने भएका छन् । संविधानको धारा ११९ अनुसार १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विपक्षी दलहरूले ‘जिम्मेवार प्रतिपक्षी’का रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन् ।

बुधबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वमा बानेश्वरमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले बजेटमा अवरोध नगर्ने निर्णय लिएको हो । बैठकपछि माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बजेट प्रस्तुत गर्नु संविधानले तोकेको प्रक्रिया भएकाले जनसरोकारमा आधारित बजेट अवरोध नगरी सदनमा प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय भएको बताए ।

विपक्षी दलहरूको बैठकमा माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, आम जनता पार्टी सहभागी थिए । पाण्डेका अनुसार बैठकमा प्रचण्डले ‘बजेट विकाससँग सम्बन्धित विषय हो । आमजनताको जनसरोकारको विषय भएकाले प्रतिपक्षी जिम्मेवार हुनुपर्छ । बजेटको बारेमा सकारात्मक हुन्छौँ’ भनेका थिए ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले पनि बजेट प्रस्तुत हुन दिइने बताए । ‘संवैधानिक दायित्व भएको, राज्यको कार्यक्रम भएकाले जिम्मेवार र सुसंस्कृत भएर बजेट प्रस्तुत गर्न दिन्छौँ । यद्यपि, हाम्रो आन्दोलन यथावत् नै रहन्छ,’ उनले भने ।

संसद् सचिवालयले दिउँसो ३ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक बोलाएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्नेछन् । यसअगाडि अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची छ । प्रतिनिधिसभा १:३० र राष्ट्रिय सभा बैठक १:४५ बजे बोलाइएको छ । 

प्रतिनिधिसभामा अवरोध कायमै, ओली–प्रचण्ड टेलिफोन संवाद 
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले बुधबार पनि संसद् अवरुद्ध गरेका छन् । विपक्षीको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक बिहीबार १:३० बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

त्यसैबिच सदन चलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी अध्यक्षबिच टेलिफोन संवाद भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर सदन चलाउने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेका हुन् ।

‘तपाईंहरूले सदनलाई चर्काएर लैजाँदा राजावादीलाई फाइदा हुन्छ । खोलिदिनुस्, हामीलाई काम गर्न दिनुस् । यो गृहमन्त्री तहले जवाफ दिइराख्नुपर्ने सवालै होइन । तल खरदार, सुब्बा कर्मचारीको प्रश्न उठिराख्छ । सधैँ जवाफ दिएर साध्य लाग्छ त । गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने तहको सवाल होइन,’ सुरुमा ओलीले भने ।

जवाफमा प्रचण्डले ‘त्यस्तो कहाँ हुन्छ, गम्भीर रूपमा लिन्छौँ । प्रमाणहरू जुटिरहेका छन् । यसलाई हल्का रूपमा नलिनुस् । तपाईंले रमेशजीलाई कन्भिन्स गरेर राजीनामा दिनेमा पु¥याउनुस् । त्यो राम्रो हुन्छ । रमेशजीलाई राजीनामा गराउनुस् । प्रधानमन्त्रीले आएर संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुस् । त्यो राम्रो हुन्छ’ भनेर जवाफ दिएका थिए । साथै, ‘हामीले त सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ । राजावादीसँग त हामी लडेका छौँ । सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नै हो भने त धेरै गर्न सक्थ्यौँ । बरु, हामीले गर्दा सरकारलाई फाइदा भएको छ’ भनेर जवाफ दिएका थिए ।

त्यसपछि ओलीले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुस्, सदन चल्न दिनुस् भनेर अनुरोध गरेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म चल्न दिन नसकिने सुनाए । टेलिफोन संवादपछि विपक्षी दलहरूको बैठकले गृहमन्त्रीको राजीनामा सशक्त बटमलाइन बनाएर जाने निर्णय गरेको सांसद माधव सापकोटाले बताए । प्रचण्डसँग संवादअगाडि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाल छलफल गरेका थिए । छलफलले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु गठबन्धनविरुद्धको षड्यन्त्र भन्दै राजीनामा दिन नपर्ने र सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।