Skip This
६% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मूल्यवृद्धि ५.५% मा सीमित
चालू वर्षको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा १८% ठुलो बजेट
झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारले आमअपेक्षाविपरीत औसत बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । राजस्व आयले अनिवार्य दायित्वका खर्चसमेत नधान्ने स्रोत अनुमानसहित ल्याइएको बजेट परम्परागत र औसत रहेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो भएको, ब्याजदर निकै तल झरेको र बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएर बसेको अवस्थामा एमाले–कांग्रेस शक्तिशाली सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिने, निर्ममतापूर्वक खर्च कटौती गर्ने तथा पुँजी र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुने गरी ‘आइस ब्रेक’ बजेट ल्याउन सक्ने अवसर थियो । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले ५० प्रतिशत विनियोजन साधारण तलबभत्तामै जाने, राजनीतिक स्वार्थअनुकूल आयोजना तथा कार्यक्रम छर्ने र व्यवसायी रिझाउने गरी बजेट ल्याएका छन् । राजस्वको दायरा बढाउने गरी नयाँ स्रोतहरू खोज्नेभन्दा पनि दर बढाउनेमा बजेट केन्द्रित देखिएको छ । ६ खर्ब घाटासहितको ठुलो आकारको बजेट भएकाले यसको कार्यान्वयनसमेत चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
संसद्मा प्रस्तुत बजेट अंकका हिसाबले कार्यान्वयनयोग्य नहुनुका साथै देश र जनताका वर्तमान समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन नसकेको पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा बताउँछन् । ‘१९६४ अर्बको बजेट खर्च गर्न नसकिने ठुलो हो, यसले आन्तरिक ऋणको भार बढाउने पक्का छ,’ उनले भने, ‘देशको वर्तमान समस्या भनेको गरिबी, बेरोजगारी र सुशासनको कमी हो, तर यी समस्या समाधानमा बजेट फोकस हुन सकेको देखिँदैन ।’
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला पनि बजेटमा खर्च कटौती र आम्दानी बढाउने विशेष योजना नदेखिएको बताउँछन् । ‘पोहोरपरारको जस्तै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइएको छ, अपत्यारिलो ढंगले बजेटको आकार बढाएको छ । पैसा छर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । वैदेशिक सहायता आउने टुंगो छैन । अमेरिकाले दिन्नँ भनिसकेको, बेलायतले सहायता कटौती गरेको र अरू देशहरूले पनि कटौती गर्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भन्ने जानकारी नेपाली जनतालाई दिइएको छैन, चालू खर्च यति धेरै छ, तर आर्जन गर्नेभन्दा खर्च बढाउने कार्यक्रम छन् । खर्च घटाउने ठोस कदम छैन । आम्दानी बढाउने सम्भावना देखिँदैन ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले भने बजेटले जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दाबी गरे । ‘स्रोत व्यवस्थापनको सीमाभित्र रहेर जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याएका छौँ । बजेटले वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता र खर्च कटौतीलाई आत्मसात् गरेको छ,’ बजेट वक्तव्यपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘विगतका कमजोरीहरूलाई दोहोरिन नदिने र अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सामना गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत भएको छ ।’
संशोधित खर्च अनुमानभन्दा १८% ठुलो बजेट
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने स्रोत समितिले आगामी आवको बजेटका लागि १९ खर्ब ९५ करोडको सीमा दिएको थियो । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले सुरुवाती सीमाभन्दा ६४ अर्ब ठुलो बजेट ल्याएका हुन् । आगामी आवको बजेट चालू आवको भन्दा ५.६ प्रतिशत ठुलो आकारको छ । सरकारले चालू आवमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । तर, खर्च गर्न नसकेपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ९.०१ प्रतिशतले आकार घटाएको छ । अर्थात्, चालू आवमा १६ खर्ब ९२ अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । सरकारले खर्च क्षमता बढाउने स्पष्ट कार्ययोजना देखाउन नकके पनि चालू आवको संशोधित खर्चअनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशत ठुलो बजेट ल्याएको हो ।
अर्थमन्त्रीले कुल बजेटमा चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् । गएको वर्षको तुलनामा चालूतर्फको विनियोजन १.२२ विन्दु प्रतिशतले कम हो । त्यस्तै, आगामी आवका लागि पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । जुन चालू आवको तुलनामा १.८६ विन्दु प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यो चालू आवको तुलनामा ०.६४ विन्दु प्रतिशतले न्यून हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् ।
राजस्वले अनिवार्य दायित्व धान्दैन, पुँजीगत खर्चलाई ऋणकै भर
सरकारले विगतमा झैँ राजस्वले अनिवार्य दायित्वका खर्च नधान्ने र पुँजीगत खर्चका लागि ऋण नै परिचालन गर्नुपर्ने गरी बजेट विनियोजन र स्रोत अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, ५३ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त रकमले चालू र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च नै धान्दैन । पुँजीगत खर्चका लागि भने ऋण नै परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि राजस्व र वैदेशिक अनुदान परिचालनपछि पनि पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड स्रोत न्यून हुनेछ, जसलाई ऋणबाट पूर्ति गर्ने जनाइएको छ । आगामी आवमा सरकारले दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक (बाह्य) र तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल हुने लक्ष्य सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मूल्यवृद्धिलाई ५.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने भनिएको छ । बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक सुधारले गति लिने र उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अनुकूल अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । ‘यस बजेटले निजी लगानी अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न, उद्यमशीलताको विकास गर्न र अर्थतन्त्रमा विविधीकरण ल्याई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छु,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले भने, ‘यस बजेटबाट राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न, बजेट अनुशासन कायम गर्न र सरकारको लगानी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सफलता मिल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यसबाट अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र विकासमा तीव्रता आउने विश्वास लिएको छु ।’
स्रोत परिचालनको लक्ष्य अपत्यारिलो
सरकारको स्रोत परिचालनको अनुमान पनि अपत्यारिलो देखिएको छ । राजस्व संकलन र वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य अस्वाभाविक भएको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले आगामी वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । जुन चालू आवको संशोधित अनुमानभन्दा झन्डै १७ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले चालू आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि ११ खर्ब २७ अर्ब ८७ करोड मात्र राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आगामी आवको राजस्वको लक्ष्य गत आवको यथार्थभन्दा तीन खर्ब ५९ अर्ब १७ करोडले बढी हो । गत आवमा नौ खर्ब ५५ अर्ब ८३ करोड राजस्व संकलन भएको थियो ।
चालू आवमा सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड वैदेशिक अनुदान परिचालनको लक्ष्य लिएको थियो । तर, हालसम्म ३१.७७ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ६२ करोड मात्रै अनुदान प्राप्त गरेको छ । चालू आवमा ३४ अर्ब ८९ करोड मात्रै अनुदान प्राप्त हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ । संशोधित अनुमानभन्दा १८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले बढी हुने गरी ५३ अर्ब ४४ करोड वैदेशिक अनुदान परिचालनको लक्ष्य लिएको छ ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको टिप्पणी : अहिलेका समस्या समाधानमा बजेट फोकस हुन सकेको छैन
१९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ठुलो हो । चालू आवको १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा १६ खर्ब ९२ अर्ब मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । त्यो पनि खर्च हुने देखिँदैन । खर्च गर्ने क्षमता नै नभएको अवस्थामा देखाउनका लागि ठुलो आकारको बजेट ल्याउनुको अर्थ हुँदैन ।
अर्कोतर्फ राजस्वको अनुमान १३ खर्ब १५ अर्बको छ । अहिले राजस्व संकलनको अवस्था देख्दा यो आकार ठुलो हो । तर, राजस्वका सम्भावित क्षेत्र हेर्दाचाहिँ यो आकार निकै सानो नै हो । पर्याप्त ठाउँ हुँदाहुँदै पनि सरकारले राजस्व उठाउन सकेको छैन । राजस्व बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको देखिएन । वैदेशिक अनुदान आउँदै आउँदैन । ऋण पनि कम आउँछ ।
विदेशी सहायता भनेको काम सकेपछि मात्रै आउने हो । खर्च गर्ने क्षमता नबढाएसम्म सहायता आउँदैन । राजस्व क्षमता नबढाउने, वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न नसक्ने भएपछि आन्तरिक ऋणको भार बढ्ने हो । बजेट जति ठुलो हुन्छ आन्तरिक ऋणको दायित्व त्यति नै बढ्ने हो । बजेटमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, सन्तुलित विकास, प्रोत्साहनलगायतका विषय सधैँ आउने गर्छन् ।
तर, त्यसअनुसार काम भएको देखिँदैन । बजेट भनेको अंकको जोड–घटाउ मात्रै होइन, राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो । आज व्यवस्थाकै विरोधमा आन्दोलन भइरहेको छ । तर, ती जनतालाई आश्वस्त पार्ने गरी बजेट बन्न सकेको देखिँदैन । जनताको मुख्य समस्या गरिबी र बेरोजगारी हो । त्यो समाधानमा बजेट फोकस भएको देखिँदैन । सुशासनका लागि विश्वसनीय कार्यक्रम आएको देखिँदैन ।
