बजेटमा कर्मचारी प्रशासन

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ बनाउनेदेखि कर्मचारीको पेसागत आचरण र अनुशासनसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्नेसम्मका योजना

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ बनाउने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ । सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन र विकासलाई नतिजामुखी बनाउन कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यको ३४६ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ । सरकारले विगत लामो समयदेखि यस्तो घोषणा गर्दै आए पनि कार्यालयको संरचना र प्रभावकारिता भने अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । 

सार्वजनिक सेवामा विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीबिच अन्तरआबद्धता कायम गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । नागरिक एपको क्षमता विस्तार गरिने विषयलाई बजेट वक्तव्यले समेटेको छ । सार्वजनिक सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी सरल, सहज र मितव्ययी बनाइने वक्तव्यमा उल्लेख छ । सबै सरकारी निकायका विद्युतीय सूचनालाई एकीकृत गरी सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था मिलाइने घोषणा बजेटले गरेको छ । 

बैंक, बिमा, दूरसञ्चार, धितोपत्रलगायत सबै प्रकारका सार्वजनिक तथा वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गरिने विषयलाई पनि बजेटले समेटेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको सेवा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने र विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकता वितरण गर्ने प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाइने बजेटले घोषणा गरेको छ । 

कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत अवकाश कोषहरूको अग्रसरता र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सुलभ आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । ‘यसअन्तर्गत सातै प्रदेशका प्रमुख सहरी केन्द्रहरूमा एक लाख भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी निजामती, सुरक्षाकर्मी र शिक्षक कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर र किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ संसद्मा बजेट वक्तव्य पढ्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने ।  

निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । कर्मचारी सञ्चय कोषबाट हाल सञ्चयकर्ताका पति–पत्नीका लागि उपलब्ध स्वास्थ्य उपचार सुविधा परिवारका अन्य सदस्यमा समेत विस्तार गर्ने विषयलाई पनि बजेटले समेटेको छ । स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा रहेका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गरिने घोषणा बजेटले गरेको छ । ‘यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताबाट १०–१० प्रतिशत योगदानसहितको छुट्टै प्याकेज बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सदाचार कायम गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा पेसागत आचरण र अनुशासनसम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागू गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायमा निरन्तर निगरानी र अनुगमन गरिने विषयलाई पनि बजेटले समेटेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । 

नियमित संरचनाबाट सम्पन्न गर्न नसकिने भनी जिम्मेवार अधिकारीले निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक परामर्श सेवा लिन नपाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । ठुला र जटिल प्रकृतिका आयोजनामा बाहेक सुपरिवेक्षण परामर्शदाताको सेवा नलिइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि, मापदण्डलगायतका दस्ताबेजहरूको मस्यौदा तयार गर्न परामर्श सेवा लिन नपाउने व्यवस्थासमेत बजेटमार्फत गरिएको छ । परामर्श सेवामा हाल व्यापक बेथिति रहेकामा त्यसलाई रोक्न सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । 

राज्यकोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब तथा सेवासुविधामा एकरूपता ल्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ । हाल विभिन्न निकाय र पदाधिकारी तथा कर्मचारीपिच्छे सेवासुविधा र तलबमा व्यापक भिन्नता छ । त्यसमा एकरूपता ल्याई सामञ्जस्य कायम गर्ने घोषणा बजेटले गरेको हो । देशभरका सबै प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न छाता कानुन निर्माण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठान तथा विकास समितिहरूले संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुने चालू र पुँजीगत अनुदानको सीमाभित्र रही सञ्चालन र दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण नगरिने घोषणा बजेटको छ । 

कर्मचारीको तलब बढेन, तीन हजार थपियो महँगी भत्ता 

सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब यथावत् राख्दै महँगी भत्ता तीन हजारले बढाएको छ । यसअघि मासिक दुई हजार रहेको महँगी भत्तालाई तीन हजार थपेर पाँच हजार पुर्‍याएको हो । सबै पदका लागि एउटै दरमा लागू हुने यो रकम आगामी साउनदेखिको तलबस्केलमै जोडिएर आउनेछ । बहालवाला स्थायी कर्मचारीलाई मात्रै महँगी भत्ता दिने व्यवस्था भएकाले करार र पेन्सनधारीले यो लाभ पाउँदैनन् । सरकारले तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलब बढाएको छैन । पछिल्लोपटक ०७८/७९ को बजेटमा १५ प्रतिशत तलब बढाएको थियो । आगामी वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा तलब बढ्ने कर्मचारीको अपेक्षा थियो । तर, स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब परेको भन्दै सरकारले तलब नबढाएको बताएको छ ।

कर्मचारीले सुरु स्केल (आधारभूत तलब)मा ग्रेड, महँगी भत्ता र दुर्गम भत्ता पाउनेको हकमा त्योसमेत जोडेर एकमुस्ट रकम खातामा प्राप्त गर्छन् । यसबाहेक वर्षको अन्तिममा १० हजार पोसाक भत्ता र मुख्य पर्वमा एक महिनाको अतिरिक्त तलब पनि कर्मचारीको खातामा जान्छ । सञ्चय कोष र पेन्सन/उपदानमा पनि सरकारले निश्चित हिस्सा जम्मा गरिदिन्छ । 

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्- बजेट पत्यारिलो देखिएन
शासकीय सुधार प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारबारे बजेटले बोल्ने हो । तर, शासकीय सुधारबाट अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनेबारे बजेटले बोलेको छैन । नीतिगत सुधारका लागि बजेट मौन देखिन्छ ।

बजेट पत्यारिलो देखिएको छैन, अंक पनि विश्वासिला छैनन् । हाम्रा आवश्यकता धेरै र पुँजीको उपलब्धता कम छ । अर्थमन्त्रीले आँट गरेर व्यावहारिक बजेट ल्याउने र स्रोतअनुसारको अंक घोषणा गरेको भए प्रशंसायोग्य हुन्थ्यो ।

कहीँकहीँ डिजिटाइज गर्ने कुरा मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन । यो बजेटबाट सेवा प्रवाहमा ठुलो परिवर्तन आउने देखिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका आवश्यक प्रबन्ध पनि भएनन् । भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रण दुवैमा बजेट मौन छ ।