Skip This
बागमती प्रदेश सरकारले विवादित चिट्ठा विधेयकलाई अघि बढाउने भएको छ । चिट्ठा विधेयक पेस गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलबिचकाे छलफलपछि केहीबेर अघिबाट बैठक सुरु भएको छ । बैठकले संसद् सचिवालयमा विचाराधीन चिट्ठा विधेयक पेस गर्नेछ । चिट्ठा विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारीपछि प्रदेश सभा बैठक केहीबेर प्रभावितसमेत भएको थियो । सत्तारूढ दलहरूबिच संसदमा पेस हुने चिट्ठा विधेयकका विषयमा सहमति नजुट्दा प्रदेश सभा बैठक दुई घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको हाे ।
चिट्ठा विधेयकको विषयमा सत्तासाझेदार दल एमालेले नै विरोध गर्दै आएको छ । आज दुई सत्तासाझेदार दल एमाले र कांग्रेसका नेताहरूबिच छलफल भएपछि एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छ । एमालेले आफ्नो अडान छाडेपछि उक्त विधेयक संसदमा पेस हुने भएको हो । एमालेले विधेयकका असमान दफाहरूलाई संसद् र विषयगत समितिमा छलफल गरेर संशोधन गर्ने गरी अघि बढाउन सहमति दिएपछि बिहीबारको बैठकमा पेस हुने गरी अघि बढेको हो ।संसद् सचिवालयका अनुसार प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सो विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नेछन् । उनले संसदमा पेस गरेको सो विधेयकलाई विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि पेसगर्ने संसद्को कार्यसूची रहेको छ ।
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलका अनुसार विधेयकमा भएका कमी–कमजोरी समितिमा छलफलबाट टुंग्याउने गरी विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको हो । विधेयकलाई अघि बढाएर असान्दर्भिक दफाहरू समितिबाट सुधार गर्ने गरी एमालेले अघि बढाउन स्वीकृति दिएको उनको दाबी छ। तत्कालीन समयमा प्रदेश सभाको १२ वैशाखमा बसेको बैठकबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको थियो ।
तत्कालीन बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले ‘प्रदेश स्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ १२ जेठमा फिर्ता गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको उक्त विधेयक पुनः विचार गर्नका लागि फिर्ता गरेका थिए । शर्माले उक्त विधेयकमाथि प्रदेश सभामा छलफल गरेर आवश्यक संशोधनसहित पुनः पठाउन विधेयक फिर्ता गरेका थिए ।
संघीय सरकारको चिट्ठा ऐन, २०२५ सँग बाझिएको, अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नका लागि मद्दत पुग्ने, संघ र प्रदेश सरकारको साझा सूचीमा पर्ने भएकाले शर्माले सो विधेयक फिर्ता गरेका थिए ।
2022-09-29-12-22-58.jpeg)
