Skip This
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार उदयपुरका आठ स्थानीय तहमा ३१ करोड ५४ लाख ४३ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को स्थानीय तहको कारोबारको बजेटलाई लेखा परीक्षण गर्दा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएको हो।
सामान्यतः बेरुजु भनेको भुक्तानी गर्दा कानुनी प्रक्रिया नपुगेको वा अनियमितता गर्दा प्रक्रिया पुर्याउन नसकेको बजेट हो। अर्थात् नियमानुसार खर्च वा कारोबार नभएको प्रमाणित रकम मान्न सकिन्छ। लेखा परीक्षकको कार्यालयले गत बुधबार सार्वजनिक गरेकोे ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार उदयपुरका आठ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा त्रियुगा नगरपालिका र कम उदयपुरगढी गाउँपालिकाको बेरुजु रकम देखिएको छ। तीन अर्ब ४३ करोड ६ लाख ३६ हजार लेखा परीक्षण गरिएकोमा ३.५९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। जुन उदयपुरको सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिने पालिकामा दर्ज भएको छ।
कम बेरुजु उदयपुरगढी गाउँपालिकाको रहेको छ। जसमा एक करोड २१ लाख १७ हजार बेरुजु रकम छ। उदयपुरगढीमा एक अर्ब ४२ करोड १२ लाख ६८ हजारमा ०.८५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यता कटारी नगरपालिकामा दुई अर्ब आठ करोड ७७ लाख पाँच हजारमा ४१ करोड ९८ लाख ७ हजार बेरुजु देखिएको छ। जसमा २.२ प्रतिशत हो। चौदण्डीगढी नगरपालिकामा एक अर्ब ९७ करोड ४६ लाख नौ हजारमा चार करोड ४० लाख आठ हजार देखिएको छ। जसमा २.३ प्रतिशत हो ।
यसैगरी, बेलका नगरपालिकामा एक अर्ब ७६ करोड दुई लाख २१ हजारमा चार करोड १७ लाख २६ हजार बेरुजु देखिएको छ। जसमा २.३६ प्रतिशत हो। प्रतिवेदनका अनुसार ताप्ली गाउँपालिकामा ८५ करोड ९८ लाख ४३ हजारमा एक करोड ५२ लाख ९९ हजार बेरुजु देखिएको छ। जसमा १.७८ प्रतिशत हो ।
रौतामाई गाउँपालिकामा एक अर्ब १७ करोड ३४ लाख ४८ हजारमा जम्मा रकममा एक करोड ३० लाख ७२ हजार बेरुजु देखिएको छ। जसमा १.११ प्रतिशत हो। यता लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा ७० करोड १६ लाख ८५ हजारमा जम्मा बजेटमा दुई करोड ४१ लाख ४३ हजार बेरुजु देखिएको छ। जसमा ३.४४ प्रतिशत हो। उदयपुरका गाउँपालिकामध्ये धेरै बेरुजु हुने लिम्चुङबुङ गाउँपालिका दर्ज भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
