टेरामक्स मुद्दा : हल्लामै सीमित नहोस् 

टेरामक्स मुद्दाले ‘तहल्का’ मच्चाएको देखिए पनि अख्तियारका विगतका मुद्दा हेर्दा ‘वाहवाही’ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन

तीन अर्ब २१ करोडभन्दा बढीको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिदमा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहितलाई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । पोखरा विमानस्थलमा अर्बौँ भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनसम्बन्धी चर्चा सेलाउन नपाउँदै टेरामक्स खरिदमा भएको अनियमितताबारे मुद्दा दर्ता भएपछि भ्रष्टहरूको मनमा ढ्यांग्रो ठोकेको हुनुपर्छ । यद्यपि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि अनेकौँ कोणबाट सवालचाहिँ उठ्दै छन् । अख्तियारका विगतमा अनेकौँ मुद्दा, निर्णय, आदेश र पत्रहरूका सम्बन्धमा निरन्तर प्रश्न उठ्दै आयो । आयोगले नीतिगत, करारीय र असल मनसायले कार्य गरेकामाथि समेत गैरकानुनी हस्तक्षेप गर्‍यो । ठुला भ्रष्टाचारका घटना भनी सार्वजनिक चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र काण्डहरूचाहिँ चर्चाजसरी नै सेलाए । अख्तियारले तिनमा आफूलाई नघुसाउँदा नै सुरक्षित महसुस गर्‍यो । तर, अनेकौँ निर्णय, आदेश र मुद्दामार्फत सानालाई ‘दुःख’ दिने काम भने चलिरह्यो ।

मालपोतसम्बन्धी घरजग्गा, सम्पत्ति तथा स्थानीय तहका विकास निर्माणका अनेकौँ सन्दर्भमा आयोगबाट पत्र लेख्ने काम भयो । काठमाडौं जिल्ला तत्कालीन काभ्रेस्थली गाविस–५ का सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन लागेको भन्ने ‘निवेदन’माथि अख्तियारले मालपोतलाई पत्र लेख्दै रोक्नू भन्यो । जसमा तीन रोपनी जग्गा मालपोत कर्मचारी र भूमाफियाको मिलोमतोमा तोयानाथ तिमिल्सिनाको नाममा दर्ता हुन लागेको भनेर अख्तियारले मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । सो मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले आयोगको पत्र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नाममा लेखिएको सो पत्र बदर गर्‍यो (कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनासमेत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ने.का.प. २०७३, अंक ५, नि.नं.९६०७) । सुशासनसम्बन्धी विषयमा संवैधानिक र कानुनी अधिकार भएको आयोगले ठुला भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा आँट गर्न नसक्दा नेपालको ‘सुशासन’सम्बन्धी मुद्दा चुनौतीपूर्ण बन्यो ।

सुशासनसम्बन्धी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा गरिएको अध्ययनमा डेनमार्क, फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, सिंगापुर, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, नेदल्यान्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया तथा लक्जेम्बर्ग विश्वका सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने समूहमा परेका छन् । ०२४ को प्रतिवेदनमा अमेरिका २८औँ, चीन ७६औँ, भारत ९६औँ र नेपाल १०७औँ स्थानमा रहे । निरंकुश, अप्रजातान्त्रिक र द्वन्द्वग्रस्त अवस्थामा रहेका देशहरू हाइटी, उत्तर कोरिया, लिबिया, म्यानमार, यमन, साउथ सुडान, सिरिया, भेनेजुएला, अफगानिस्तान र सोमालिया आदि विश्वमै सर्वाधिक भ्रष्ट मुलुकमा दरिए ।

टेरामक्स मुद्दाले ‘तहल्का’ मच्चाएको भए पनि विगतका अख्तियारका मुद्दा हेर्दा ‘वाहवाही’ गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन । काठमाडौंको बानेश्वरको खानेपानी संस्थानका कार्यालय सहायक धु्रव वाग्लेले खानेपानीको धारा जडान गर्ने क्रममा सडक खन्न ६ हजार खर्च लाग्ने र त्यो काम आफैँ गरिदिने भनेर सेवाग्राहीबाट रकम लिए । ग्राहकले घुस माग्यो भन्दै अख्तियारमा उजुरी गरे । निज वाग्लेलाई पक्राउ गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरियो । विशेष अदालतले निजलाई सफाइ दियो । अख्तियार फेरि सर्वाेच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वाेच्चले यस्ता सानातिना मुद्दामा राज्यको साधन–स्रोत खर्च गर्नुको औचित्य छैन भन्दै विशेष अदालतको फैसला सदर गर्दै निजलाई सफाइ दियो (ने.का.प. २०७७, अंक ६, नि.नं.१०५१८) ।

धेरै मुुद्दामा आयोगले संविधान र कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्‍यो । अनेकौँ प्रभावमा परेर आयोगले कुनै काम रोक्न वा नरोक्न, गर्न वा नगर्न निर्देशनात्मक पत्र लेख्यो । त्यस्तोमा ‘जुन कामको प्रत्यक्ष रूपमा अधिकार क्षेत्र हुन्न त्यो कामको अप्रत्यक्ष रूपमा पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न नसकिने’ भनेर संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को अधिकारभित्रको विषयमा समेत पत्र काटेकामा सर्वाेच्च अदालतले आयोगलाई सचेत गरायो (निर्मल तुलाधरसमेत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ने.का.प. २०७७, अंक ६, नि.नं.१०५१०) । राज्यका हरेक अंग तथा पदाधिकारीका कामकारबाही र क्रियाकलाप कानुनसम्मत हुनुपर्छ । कोही पनि कानुनभन्दा बाहिर जान सक्दैन । कुनै पनि निकायले जतिसुकै राम्रो परिणाम आउने काम गरे पनि त्यो काम गर्न नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय भएको छ भने त्यस्तो निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । किनकि, कानुनी शासनमा कानुनबमोजिम भए–गरेका कामले मात्र कानुनी मान्यता पाउने भनेर सर्वाेच्च अदालतले अख्तियारको आदेश बदर गर्‍यो (गोले मगरसमेत वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत, ने.का.प. २०७०, अंक २, नि.नं.८९६०, पृ.२२६) । 

अध्यागमन विभागका कर्मचारीले एकजनाको नाममा आएको भिसाबाट अर्कै व्यक्तिको फोटो टाँसी विदेश पठाएको भन्दै अख्तियारले प्रतिवादीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । जसमा सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट १५ हजार घुस लिए भन्ने आरोप थियो । विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई जनही तीन महिना कैद र तीस हजार जरिवाना गर्‍यो । प्रतिवादी आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै सर्वाेच्च पुगे । सर्वाेच्चले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार वादीले प्रमाण पुर्‍याउन नसकेको भन्दै सफाइ दियो (प्रतिवादी देवर्षि सापकोटा वि. वादी नेपाल सरकार, ने.का.प. २०७६, अंक १०, नि.नं.१०३७६) । यसरी सानातिना मुद्दा र विषयमा अख्तियार बारम्बार अल्झेको पाइयो । 

विगतमा ठुला भ्रष्टलाई कारबाही नभएको भने होइन । नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रहरीको सुडान घोटालाका दोषीलाई अन्तिम अदालतबाट सजाय भयो । संयुक्त राष्ट्र संघको सुडान मिसनका लागि सामान खरिदसम्बन्धी विषयमा ठेकेदार शम्भु भारतीको कम्पनीमार्फत गुणस्तरहीन सामान खरिद गरी ४० करोड भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालगायतको संलग्नता थियो । त्यसमा पनि पोखराको विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी विषयमा जस्तै संसदीय छानबिन समितिले अध्ययन गरेको थियो । तत्कालीन संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले ओमविक्रम राणालगायतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्‍यो । जसमा उनलाई एक वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख जरिवानाको फैसला भयो । ठेकेदार भारतीलाई समेत एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिवाना हुने आदेश सर्वाेच्च अदालतले गर्‍यो (ने.का.प.२०७४, अंक ११, नि.नं.९८९८) ।

ठुला भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण र आधार देखिए पनि ‘प्रमाण’ नपुगेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएका घटना धेरै छन् । रामेछाप स्थायी घर भएका तातोपानी भन्सार कार्यालयका खरिदार भरतप्रसाद घिमिरेले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । प्रतिवादी घिमिरेको काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा घरजग्गा तथा भौतिक सम्पत्ति थियो । परिवारका सदस्यका नाममा पनि सम्पत्ति देखिन्थ्यो । सातजना दाजुभाइमध्ये भाइ नारायण घिमिरेको काठमाडौंको न्युरोडमा जि.एन. इन्टरनेसनल नामक इम्पोर्ट कम्पनी थियो । परिवारका सदस्यका नाममा बंैकहरूमा नगद थियो । ‘अर्काको नाममा रहेको रकम यिनै प्रतिवादीको हो भन्ने आधार देखिएन’ भन्दै सर्वाेच्च अदालतद्वारा घिमिरेलाई सफाइ दिइयो (नेपाल सरकारविरुद्ध भरतप्रसाद घिमिरे, ने.का.प. २०७३, अंक २, नि.नं. ९५४५) । 

‘उजुरी’का नाममा सानातिना मुद्दामा अख्तियारबाट धेरैले दुःख पनि पाए । डिभिजन सडक कार्यालय दमौली तनहुँका इन्जिनियरको झोला खानतलासी गर्दा दुई लाख साठी हजार नगद भेटिएको भन्ने सामान्य विषयमा आयोगद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरियो । जसमा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भएको फैसला गर्‍यो । सर्वाेच्च अदालतले ‘केही रकम कसैबाट बरामद भयो भन्दैमा घुस नै हो भन्न मिल्दैन’ भनी विशेषको फैसला उल्ट्याई सफाइ दियो (प्रतिवादी नवराज भण्डारी वि. नेपाल सरकार, ने.का.प. २०७८, अंक १, नि.नं. १०६३५) । 

सार्वजनिक चर्चामा ‘तहल्का’ मच्चाउन नीतिगत र करारीय विषयमा पनि आयोगले मुद्दा चलायो । नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले न्यारो बडी र वाइड बडीका विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरे भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमले प्रसारण र प्रकाशन गरे । विमान खरिद कार्यका लागि करार भएकामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा ‘बेनामे उजुरी’ हालियो । सोही आधारमा निजविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइयो । विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दियो । मुद्दा सर्वाेच्च पुग्यो । सर्वाेच्चको फैसलामा ‘स्वायत्त संस्थाले कानुनबमोजिम करार गर्छ भने करार कार्यान्वयनको सिलसिललामा सिर्जना हुने हरेक कामका लागि फौजदारी दायित्व बहन गर्ने गरी व्यक्तिगत उत्तरदायी बनाउनुहुँदैन’ भन्दै कंसाकारलाई सफाइ दियो (वादी नेपाल सरकार वि. प्रतिवादी नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार, ने.का.प. २०६९, अंक ७, नि.नं.८८५९) । यसरी सार्वजनिक चर्चामा ‘आयोगले गरेको हल्लाखल्ला’ भएको भए पनि आयोगमाथि प्रश्न र आशंका हट्न सकेका छैनन् । टेरामक्स भ्रष्टाचारको मुद्दाले ‘तहल्का’ पैदा गरे पनि ‘अन्य’बारे आयोगले मौनता साध्यो । यद्यपि, भ्रष्टाचारको छानबिनपछि न्यायिक निकायमा कानुनी कारबाहीका लागि मुद्दा दर्ता हुनुलाई गलत भन्न मिलेन । ठुला भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । यसलाई सुशासनको आधारभूत पाइला मान्नुपर्छ । टेरामक्स मुद्दा हल्ला मात्र हो कि तहल्का नै हो भन्ने कुरा अदालती फैसलापछि मात्र प्रमाणित हुनेछ ।

(डा. सिलवाल अधिवक्ता हुन्)