रवि पक्षलाई पेसीको सूचना नै नदिई पोखरा उच्च अदालतमा एकतर्फी सुनुवाइ, नियमित प्रक्रिया कि पूर्वाग्रह ?

सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले उच्च अदालत पोखराका दुई न्यायाधीशको ‘रिक्युजल’ (मुद्दा हेर्न नमिल्ने घोषणा) माग गरेका छन् । रवि पक्षलाई पेसी तोकिएको सूचना नदिई बिहीबार उच्च अदालत पोखराले एकतर्फी रूपमा सुनुवाइ अघि बढाएपछि उनीहरूले शुक्रबार इजलासमै यस्तो माग गरेका हुन् ।

विवादित सुनुवाइको प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउँदै रवि पक्षका कानुन व्यवसायीले निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित न्यायाधीशलाई उक्त मुद्दाबाट अलग गरिनुपर्ने माग गरे । वरिष्ठ अधिवक्तात्रय सुशीलकुमार पन्त, रमन श्रेष्ठ र सुरेन्द्र थापाले प्रतिवादीलाई जानकारी नदिई पेसी तोकिनु र सुनुवाइ स्थगितको आग्रह पनि गरेका छन् । 

मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले पेसी स्थगितको निवेदनप्रति विचार नै नगरी एकतर्फी सुनुवाइ अघि बढाइएको मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबार नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । रवि उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)को आदेशले हाल भैरहवास्थित रूपन्देही जिल्ला कारागारमा छन् । 

रवितर्फका कानुन व्यवसायी पन्तले शुक्रबारको बहसमा ‘यसरी पक्षलाई आफ्नो पेसीको सूचना नदिई सुनुवाइ अगाडि बढाउने हो भने इजलास बायस भएको देखिने भएकाले रिक्युजल लिनुपर्ने’ माग गरे । ‘रविबाट उच्च अदालत पोखरामा पेसी स्थगितका लागि एकपटक मात्र निवेदन छ । सोको पुष्टि मुद्दाको विस्तृत विवरणबाट प्रस्ट हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने । 

पन्तले थुनामा रहेको पक्षले आफ्नो पेसीको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था साबिकको मुलुकी ऐन र हालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ मा र नेपालको संविधानको धारा २० मा पनि रहेको स्मरण गराए । 

हुन् त पेसीको सूचना नै नदिएपछि कानुन रविपक्षका व्यवसायीले बिहीबार नै आपत्ति जनाएका थिए । तर, इजलासले बेवास्ता गर्दै ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको थियो । शुक्रबार भने सोही इजलासले ‘तत्काल जानकारी दिनू’ भनेर आदेश दिएको छ ।

रविपक्षकाका कानुन व्यवसायीका अनुसार शुक्रबारको बहसमा मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दले ‘हामीलाई थुनामा छन् भन्ने थाहा थिएन’ भनेर तर्क गरेका थिए । रविपक्षका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता राजेन्द्र सेढाईंले भने, ‘तर, इजलासले किन हो उहाँ कारागारमा रहेको जानकारी नै छैन भन्यो ।’ 

शुक्रबारको सुनुवाइमा रविपक्षका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले ‘सर्वोच्चको नजिरअनुसार थुनामा रहेका पक्षलाई सूचना नपुगे पुनः सूचना दिएर मात्र पेस गर्नुपर्ने दोहोर्‍याए । वरिष्ठ अविक्ता पन्तले सर्वाेच्च अदालतले पूर्ण इजलासबाट पनि प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त स्मरण गराए । 

सर्वोच्चले १४ असोज ०७८ मा भेषराज खत्रीसम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा गरेको निर्णय (निर्णय नम्बर १०७१३) मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने अदालतले सुनुवाइका लागि प्रत्यर्थी पक्षलाई सूचना दिई, प्रतिवादको अवसर दिएर मात्र आदेश परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।’ साथै, यस्तो सूचना सोही मुद्दा चलिरहेको अदालतमार्फत नै दिनुपर्ने व्यवस्था पनि सो आदेशमा उल्लेख छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पनि लामिछाने थुनामा रहेको जानकारी मिसिल संलग्न कागजातमा भए पनि इजलासलाई जानकारी थिएन भनेर भन्न नमिल्ने बताए । ‘राष्ट्रको चौथो ठुलो पार्टीका सभापतिको जानकारी पत्रपत्रिकाहरूबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मनमोहन अधिकारीको हकमा पनि टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित भएपछि नै जानकारी भएको थियो ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले पनि पेसीको जानकारी दिनुपर्ने ड्यु प्रोसेस अफ ल रहेको बताए । थापाले रविका कानुन व्यवसायीलाई पेसीको जानकारी भए पनि पक्षलाई सूचना दिनु नपर्ने भन्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘सर्वाेच्च अदालतमा बन्दीको पेसी हरेक दिन चढ्छ र हरेक दिन कानुन व्यवसायी पनि उपस्थित भइरहेका छन् । तैपनि पक्ष रवि लामिछानेलाई हरेक दिन पेसीको जानकारी दिइन्छ,’ उनले भने ।

रविलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्चमा दायर अपिल (७३ नम्बरको निवेदन)मा सुनुवाइ पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको थियो । पेसी तोकिएको सूचना रवि, छविलाल जोशी र रामबहादुर खनाल तीनैजनालाई नदिई सुनुवाइ थालिएको थियो । 

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सूचना नै नदिई सुनुवाइ गर्न नमिल्ने बताए । ‘पक्षलाई पेसी तोकिएको सूचना नै नदिई सुनुवाइ गर्न मिल्दैन । यो स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तअनुसार भएन । दुवै पक्ष वा सबै पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुपर्छ । खुला इजलासमा उसको प्रतिनिधि वा वकिलमार्फत सम्बन्धित दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र निर्णय वा आदेश दिने हो,’ उनले भने, ‘एउटा पक्ष अनुपस्थित छ भने किन छ, पेसीको सूचना पायो कि पाएन, म्याद तामेल रितपूर्वक भयो वा भएन हेर्नुपर्छ । हतार गर्नुहुँदैन । यसो भएको भए कि त सम्बद्ध अदालत आफैँले वा माथिल्लोले सच्याउनुपर्छ ।’ 

यस्तै, अर्का पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले अदालतले आफ्नो मर्यादा आफैँ राख्नुपर्ने बताए । ‘मिसिलमा सबै कुरा हुँदैनन् । भए पनि कहीँ नजर नपर्न सक्छ । त्यसैले इजलासमा पक्षलाई वकिलले प्रतिनिधित्व गर्ने हो । दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र दुधको दुध र पानीको पानी छुट्टिन्छ अनि न्याय हुन्छ । नत्र पक्षपातजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले दुवै पक्षलाई तारेख दिने हो । सूचना पायो–पाएन, म्याद तामेल भएको छ–छैन, नभए रितपूर्वक तामेल गर्नू भन्नुपर्छ । गल्तीवश अदालतले त्यसो गरेको रहेछ भने सच्याउन सकिन्छ । अदालतले आफ्नो मर्यादा आफैँ राख्ने हो ।’ 

सर्वाेच्च र उच्चमा एकै दिन पेसी
सर्वोच्च अदालतमा रविपत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ आइतबार छ । तर, उच्च अदालतले पनि आइतबारकै दिन ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर पेस गर्न आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले आइतबार सर्वोच्चमा पेसी रहेकाले उच्चमा नराख्न पनि इजलाससमक्ष आग्रह गरेका थिए । ‘शनिबार सरकारी बिदा, आइतबार अदालत खुल्दा–नखुल्दै पेसी छ, यसरी कसरी जानकारी दिने ?’ उनले प्रश्न गरे । 

रविसँगै ६ जनाले साधारण तारेखको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा दिएको निवेदनको सुनुवाइ भइरहेको हो । शुक्रबारसमेत बहस नसकिएपछि आइतबार हेर्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरूले बताए ।

पूर्वन्यायाधीशहरू भन्छन्–सूचना नै नदिई सुनुवाइ गर्न मिल्दैन
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सूचना नै नदिई सुनुवाइ गर्न नमिल्ने बताए । ‘पक्षलाई पेसी तोकिएको सूचना नै नदिई सुनुवाइ गर्न मिल्दैन । यो स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तअनुसार भएन । दुवै पक्ष वा सबै पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुपर्छ । खुला इजलासमा उसको प्रतिनिधि वा वकिलमार्फत सम्बन्धित दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र निर्णय वा आदेश दिने हो,’ उनले भने, ‘एउटा पक्ष अनुपस्थित छ भने किन छ, पेसीको सूचना पायो कि पाएन, म्याद तामेल रितपूर्वक भयो वा भएन हेर्नुपर्छ । हतार गर्नुहुँदैन । यसो भएको भए कि त सम्बद्ध अदालत आफैँले वा माथिल्लोले सच्याउनुपर्छ ।’ 

यस्तै, अर्का पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले अदालतले आफ्नो मर्यादा आफैँ राख्नुपर्ने बताए । ‘दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र दुधको दुध र पानीको पानी छुट्टिन्छ अनि न्याय हुन्छ । नत्र पक्षपातजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले दुवै पक्षलाई तारेख दिने हो । सूचना पायो–पाएन, म्याद तामेल भएको छ–छैन, नभए रितपूर्वक तामेल गर्नू भन्नुपर्छ । गल्तीवश अदालतले त्यसो गरेको रहेछ भने सच्याउन सकिन्छ । अदालतले आफ्नो मर्यादा आफैँ राख्ने हो ।’