- वि.सं २o८२ जेठ २ शुक्रबार
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको निजामती सेवा विधेयकप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी आफूहरूको सुझाव कार्यान्वयन नगरिएको युनियनले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ–
पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ६० वर्षे उमेरहद ६–६ महिनाका दरले लागू गर्नुपर्ने, अतिरिक्त सचिवको निश्चित सेवा अवधि कायम गर्नुपर्नेलगायतका वृत्ति विकासका विषय, संघ, प्रदेश, स्थानीय तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने, एकपटकलाई समायोजन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, उपसचिव, सहसचिवको प्रतिस्पर्धाका लागि साबिकको व्यवस्थाबमोजिम क्रमश पाँच वर्ष, सात वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने र खुलातर्फको विज्ञापनमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रेणीविहीन पदमा साबिकको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्ने र तह संख्या थप गरी तह वृद्धि गर्नुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई समूचित व्यवस्थापन एवं आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्थालगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई समावेश नगरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भएको विषयप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा यी विषय समावेश नभएमा कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुनुका साथै कार्यसम्पादन क्षमतामा समेत ह्रास आउने भएकाले हामीले उठाएका मागलाई अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । माग सम्बोधन नभएमा काम रोक्नेसम्मका सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले तीनै तहमा कार्यरत युनियनकर्मी साथीहरूलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तयार रहन आह्वान गर्दछौँ ।
