- वि.सं Invalid date format
स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै कर्मचारी आन्दोलनका लागि धनगढी पुगेपछि सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा ठप्प भएका छन् । सुदूरपश्चिमका ८८ वटै पालिकामा समायोजन भएका र स्थानीय तहमातहतका कर्मचारी ऐन माग्दै गत आइतबारदेखि धनगढीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि धर्नासँगै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने संघले खटाउँछ ।
ऐन नहुँदा आफूहरूको वित्तृविकासको बाटो रोकिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले बताए । ‘ऐन नआउँदा स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको सरुवा, बढुवालगायत वृत्तिविकास काम रोकिएका छन्,’ संयोजक दौल्यालले भने, ‘अन्य प्रदेशमा ऐन जारी भइसक्दा यहाँको सरकारले उदासीनता देखाएको छ ।’ पालिकाका कर्मचारीले ऐनसँगै नियमावली जारी गरी रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति प्रक्रिया प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् । ‘ऐन जारी नहुँदासम्म संघर्षका कार्यक्रम जारी राख्छौँ,’ उनले भने ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले प्रदेश सभाको अधिवेशन आगामी ११ जेठका लागि आह्वान भएको र अधिवेशनबाट जतिसक्दो चाँडो कर्मचारीका माग सम्बोधन हुने गरी ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । ‘समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यसअघि नै विधेयक पारितको प्रक्रिया अगाडि बढिसक्थ्यो । त्यतिवेला प्रतिपक्षीले लगातार सदन अवरुद्ध गरेकाले विधेयक पारित हुन सकेन । अब सबैसँग छलफल गरेर छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गर्छौँ,’ उनले भने ।
आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहेकाले अहिले विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउने समय हो । यही वेला कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्च प्रभावित बनेको छ भने नागरिकलाई सेवा पाउन समस्या भएको छ । अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका मेयर पदमबहादुर बोहराले कर्मचारीको आन्दोलनका कारण पालिकाका सबैजसो काम ठप्प बनेका बताए । कार्यान्वयन भइरहेका योजनाको मूल्यांकन, बजेट खर्च तथा सेवा प्रवाह रोकिएको उनले बताए । ‘अहिले बजेट कार्यान्वयनको चटारो हुने वेला हो, तर कर्मचारीको आन्दोलनले पालिकाका काम ठप्प छन्,’ उनले भने, ‘आन्दोलन लम्बिए योजनाहरू सम्पन्न गर्नै समस्या हुन्छ ।’
डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले सूचना जारी गर्दै कर्मचारीले सेवा प्रवाह नगरेकाले कार्यालयका सेवा प्रभावित बनेका जनाएको छ । अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले लेखा, योजना शाखालगायत गाउँपालिकाका अधिकांश कर्मचारी आन्दोलनका लागि धनगढी गएको बताए । ‘आर्थिक कारोबार ठप्प छ । भएका कर्मचारीबाट नागरिकताको सिफारिसलगायत अत्यावश्यक सेवाहरू दिइरहेका छौँ,’ उनले भने ।
कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाले पनि सूचना जारी गर्दै कर्मचारीको आन्दोलनका कारण अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द रहेको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमितकुमार शाहले परिस्थिति सहज नभएसम्म सेवा बन्द गर्नुपरेको बताए । बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिकाले कर्मचारीको आन्दोलनले सेवाहरू ठप्प रहेको जनाएको छ ।
कर्मचारीको आन्दोलनले सेवा प्रभावित भएको भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिका तथा मंगलसेन र बेलौरी नगरपालिकाले ऐन जारी गर्न आग्रहसहित प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएका छन् । धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपाल हमालले प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाउँदै कर्मचारी आन्दोलनमा गएकाले कार्यालयका सेवाहरू प्रभावित भई कार्यसम्पादनमा असर परेको उल्लेख गरेका छन् । उनले ऐन जारीका लागि यथाशीघ्र पहल गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
विधेयक एक वर्षदेखि संसद्मा
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक एक वर्षदेखि विधानयन समितिमा विचाराधीन छ । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले गत वर्ष जेठमा प्रदेश सभामा विधेयक पेस गरेका थिए । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले गत माघमा सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई एकपटकका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने प्रावधान राखिएपछि विरोध हुँदा विधेयक अगाडि बढ्न सकेन । विद्यार्थी र सामाजिक क्षेत्रबाट उक्त प्रावधानको विरोध भएपछि फागुनमा सच्याएर फेरि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । करार र अस्थायी कर्मचारीले भने उक्त व्यवस्था हटाउन नहुने दबाब दिँदै आएका छन् ।
