रवि पक्षलाई पेसीको सूचना नै नदिई पोखरा उच्च अदालतमा एकतर्फी सुनुवाइ 

अन्य स्रोतबाट जानकारी पाएपछि रवि पक्षले स्थगितको माग राख्दै कानुन व्यवसायीमार्फत निवेदन दर्ता गराए पनि रोकिएन सुनुवाइ

सूर्यदर्शन सहकारी हिनामिना प्रकरण मुद्दामा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्षलाई पेसी तोकिएको सूचना नै नदिई उच्च अदालत पोखराले बिहीबार एकतर्फी सुनुवाइ अघि बढाएको छ । रविलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्चमा दायर अपिल (७३ नम्बरको निवेदन)मा सुनुवाइ पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको थियो । तर, पेसी तोकिएको सूचना रवि, छविलाल जोशी र रामबहादुर खनाल तीनैजनालाई नदिई सुनुवाइ थालिएको हो । 

रविका कानुन व्यवसायी रोहित बाँस्तोलाले भने, ‘हामीलाई पेसीबारे कुनै जानकारी दिइएको थिएन, तयारी गर्न पाएका थिएनौँ ।’ पेसी चढेको सूचना अन्तिम अवस्थामा अन्य स्रोतबाट पाएपछि रवि पक्षले स्थगितको माग राख्दै कानुन व्यवसायीमार्फत निवेदन दर्ता गराएको थियो । तर, मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले पेसी स्थगितको निवेदनप्रति विचार नै नगरी एकतर्फी सुनुवाइ अघि बढाएर मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

हिरासत वा कारागारमा रहेको पक्षलाई उसको मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै छ, फलानो दिनमा पेसी चढेको छ भनेर कारागारमै सूचना पठाएर सूचित गर्ने गरिन्छ । रवि उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)को आदेशले हाल भैरहवास्थित रूपन्देही जिल्ला कारागारमा छन् । तर, उनलाई सुनुवाइ हुनेबारे कुनै सूचना गरिएन । 

कुनै पनि कारणले सम्बन्धित पक्षसम्म सूचना पुगेको रहेनछ भने सूचना दिएर पुनः पेस गर्ने भनेर आदेश हुने परम्परा छ । तर, यसो नगर्नुले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको नजिरलाई समेत बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सर्वोच्चले १४ असोज ०७८ मा भेषराज खत्रीसम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा गरेको निर्णय (निर्णय नम्बर १०७१३) मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने अदालतले सुनुवाइका लागि प्रत्यर्थी पक्षलाई सूचना दिई, प्रतिवादको अवसर दिएर मात्र आदेश परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।’ साथै, यस्तो सूचना सोही मुद्दा चलिरहेको अदालतमार्फत नै दिनुपर्ने व्यवस्था पनि सो आदेशमा उल्लेख छ ।

तर, रविलगायत प्रतिवादीलाई अदालतबाट कुनै औपचारिक सूचना नदिई सुनुवाइ अघि बढाइएको कार्य न्यायिक प्रक्रिया र निष्पक्ष सुनुवाइको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत देखिएको छ । यता रविलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लगातार तीनपटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेपछि अब ४ जेठमा अर्को पेसी तोकिएको छ ।

रविविरुद्ध किर्ते जाहेरी खडा गरिएकोमा संसद्मा विरोध 
सरकारले सभापति रविविरुद्ध किर्ते जाहेरी खडा गरेर मुद्दा चलाएको भन्दै रास्वपा सांसद सोविता गौतमले संसद्मा विरोध जनाएकी छिन् । जाहेरीकर्ताहरूले नै रविविरुद्धको किर्ते जाहेरीमा आफूहरूको नाम राखिएको भनेर आपत्ति जनाइरहेका वेला गौतमले संसद्को ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । ‘जाहेरीकर्ता बनाइएकाहरूले सार्वजनिक रूपमै लामिछानेविरुद्ध कुनै पनि किटानी जाहेरी नदिएको, थाहै नदिई अभियोगपत्रमा नाम लेखिएको र कसैविरुद्ध किटानी उजुरी नै नहालेका वेला उजुरीकर्ता बनाएको भनेर आपत्ति जनाइरहेका छन् । यसले लामिछानेविरुद्ध राज्यद्वारा लगाइएको फौजदारी अभियोगमा किर्ते र जालसाजी भएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले किर्ते जाहेरी निर्माण गरी एकजना उदाउँदो राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध फौजदारी मुद्दा खडा गरेको कुरा गम्भीर चासोको रूपमा आएको छ ।’

सर्वोच्चको नजिर पनि उल्लंघन

हिरासत वा कारागारमा रहेको पक्षलाई उसको मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै छ, फलानो दिनमा पेसी चढेको छ भनेर कारागारमै सूचना पठाएर सूचित गर्ने गरिन्छ । रवि उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)को आदेशले हाल भैरहवास्थित रूपन्देही जिल्ला कारागारमा छन् । तर, उनलाई सुनुवाइ हुनेबारे कुनै सूचना गरिएन । कुनै पनि कारणले सम्बन्धित पक्षसम्म सूचना पुगेको रहेनछ भने सूचना दिएर पुनः पेस गर्ने भनेर आदेश हुने परम्परा छ ।

तर, यसो नगर्नुले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको नजिरलाई समेत बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सर्वोच्चले १४ असोज ०७८ मा भेषराज खत्रीसम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा गरेको निर्णय (निर्णय नम्बर १०७१३) मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने अदालतले सुनुवाइका लागि प्रत्यर्थी पक्षलाई सूचना दिई, प्रतिवादको अवसर दिएर मात्र आदेश परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।’ साथै, यस्तो सूचना सोही मुद्दा चलिरहेको अदालतमार्फत नै दिनुपर्ने व्यवस्था पनि सो आदेशमा उल्लेख छ ।

किर्ते जाहेरवालामा नाम राखेको भन्दै अर्का पीडितको पनि आपत्ति
व्यक्तिविशेष (रवि)लाई फसाउने उद्देश्यले किर्ते जाहेरवालामा आफ्नो नाम राखेको भन्दै आपत्ति जनाउने सहकारीपीडितहरू थपिँदै गएका छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारीकी बचतकर्ता पूजा न्यौपानेले पनि रविविरुद्ध आफ्नो नाम उजुरीकर्ताको रूपमा प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाएकी हुन् । 

आफूले कुनै पनि व्यक्तिविशेषलाई किटानी जाहेरी वा उजुरी नगरेको भन्दै उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘मैले कुनै व्यक्तिविशेषलाई उजुरी दिएकी छैन । तर, रवि लामिछानेसहितलाई उजुरी दिएको भन्दै मेरो नाम उजुरीकर्ताको पहिलो नम्बरमै राखिएको रहेछ ! मैले ढिला मात्रै थाहा पाएँ । कसैलाई उजुरी नै नदिएको मान्छेलाई उजुरीकर्ता बनाइरहँदा प्रहरीले एकपल्ट जानकारीसम्म दिएन ।’

यसअघि नारायण पहराई, गीता आचार्य र चञ्चल सेठियाले पनि आफूहरूको नाम किर्ते गरेर रविविरुद्ध उजुरी दिएको भनी उल्लेख गरिएकोमा आपत्ति जनाइसकेका छन् । पहराई र आचार्यले पनि फेसबुकबाट नै सार्वजनिक आपत्ति जनाएका थिए ।