Skip This
इआरपी सफ्टवेयर नचल्दा तीन दिनदेखि देशभर पेट्रोल–डिजेल वितरण ठप्प
१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Wednesday, 14 May, 2025
अजित अधिकारी काठमाडौं
Invalid date format १३:२२:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

इआरपी सफ्टवेयर नचल्दा तीन दिनदेखि देशभर पेट्रोल–डिजेल वितरण ठप्प

Read Time : > 1 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १३:२२:oo

नेपाल आयल निगम लिमिटेडको चरम लापरबाहीले तीन दिनदेखि देशभरका पेट्रोलपम्पलाई डिपोहरूले इन्धन वितरण गरेका छैनन् । जसकारण पुरानो स्टोरेज सकिएर अधिकांश पम्प बन्द हुन थालेका छन् ।

निगमले इआरपी सफ्टवेयरमार्फत तेल खरिद गर्ने पेट्रोलपम्पबाट रकम संकलन गर्ने र इआरपी बिलिङका आधारमा पम्पलाई तेल दिएर पठाउने गरेको छ । तर, वार्षिक मर्मत सम्झौताअनुसारको रकम समयमै निकासा नगर्दा इआरपी सफ्टवेयर नै अहिले बन्द छ । 

सफ्टवेयर बन्द भएकाले पेट्रोलपम्पको बिलिङ रोकिएर तीन दिनदेखि देशभर पेट्रोल–डिजेल बन्द छ । पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले इआरपी सिस्टममा पटक–पटक समस्या आइरहँदा इन्धन वितरणमा असहजता महसुस हुन थालेको हो । ‘सिस्टम बिग्रेर इन्धन आपूर्ति रोकिएको यो पहिलो घटना होइन,’ उनले भने, ‘धेरैपटक यस्तो भइसक्यो । त्यसैले अब इआरपी सिस्टमको विकल्पबारे पनि सबै पक्षले सोच्नुपर्छ ।’

सिस्टममा आएको समस्यालाई देखाएर आइतबारयता निगमले पम्पहरूलाई तेल दिएको छैन । ‘आइतबार किनेको पेट्रोल–डिजेलको स्टक सकिएर पम्प नै रिक्तिएका छन्,’ एक पम्प व्यवसायीले भने, ‘सोमबार सार्वजनिक बिदा भएकाले तेल दिइएन । हिजो मंगलबारदेखि बिग्रेको प्रणाली अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन ।’

आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने मंगलबार हाइभोल्टेज प्रवाह हुँदा सिस्टममा समस्या आएकाले मर्मत भइरहेको बताए । ‘मंगलबार हाइभोल्टेज आएर सिस्टममा समस्या आयो । त्यसैले धमाधम बनाइरहेका छौँ,’ उनले भने । 

२७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर जडान गरेको इआरपी प्रणाली लागतको तुलनामा कम गुणस्तरको भएकोबारे बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ । हालसम्म सिस्टम अपग्रेडका नाममा ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएकोबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उजुरीसमेत पुगेको छ ।

मन्त्रालयले केही समयअघि यसबारे अध्ययनसमेत गरेको थियो । जडानको काम नसकिँदै वार्षिक मर्मत सम्झौताबापत दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको भेटिएको थियो । अहिले पनि वार्षिक मर्मत सम्झौताबापतको रकम भुक्तानी दिनका लागि सिस्टममा समस्या उत्पन्न गराइएको स्रोतको दाबी छ ।