तालमेल खोइ विद्यालय शिक्षामा ?

कलिला बालबालिकालाई चौघेरामा थुनेर तोकिएको पाठ्यपुस्तक पढाएर मात्र बालबालिकाको प्रतिभा पहिचान र प्रस्फुटन सम्भव छैन

विद्यालय शिक्षा औपचारिक शिक्षा प्रणालीको अधारभूत संरचना हो । नेपालको विद्यालय शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहको रहेको छ । प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा एक वर्ष, कक्षा एकदेखि आठ वर्षको आधारभूत शिक्षा र ९ देखि १२ सम्मको चार वर्ष अवधिको माध्यमिक शिक्षा रहेको छ । माध्यमिक शिक्षा साधारण, परम्परागत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक गरी तीन प्रकारको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ ले ‘समाजवादउन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्घ राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास’लाई विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण भनेको छ । विद्यालय शिक्षालाई सीपमूलक, जीवनोपयोगी, रोजगारउन्मुख एवं मूल्यमा आधारित बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । 

विश्वव्यापी मान्यतालाई हेर्ने हो भने विद्यालय शिक्षाको उद्देश्य मूलत : चारवटा रहेका छन् । ती हुन्– १. व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरी व्यक्तित्व विकास गर्नु, २. राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति निष्ठावान् तथा व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध नागरिक तयार गर्नु, ३. उच्च शिक्षाका लागि आधार निर्माण गर्नु, ४. व्यक्तिलाई श्रम बजारमा जान श्रमप्रति सम्मान, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, सहयोगी तथा समन्वयकारी भावनाको विकास गरी सामाजीकरणमा सहयोग गर्नु । उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिका कोणबाट हेर्दा नेपालको विद्यालय शिक्षा असफलप्रायः छ ।

विद्यालय शिक्षा व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरी व्यक्तित्व विकासमा सहयोगी बन्न सकेको छैन । विद्यालयमा बालबालिकाको आफ्नो पहिचानका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र उचित परामर्श पाउने उपुयक्त वातावरण छैन । बालबालिकाको प्रतिभा तोकिएको पाठ्यवस्तु पढ्नु–पढाउनुबाहेकका क्षेत्रलाई अनुत्पादक देख्ने शिक्षकको मनोविज्ञानबाट दमित छ । हाम्रो पाठ्यक्रमको ढाँचा पनि यसै मनोविज्ञानबाट निर्देशित छ । एउटा बच्चा फुटबलमा राम्रो छ भने उसको दक्षता मापन गर्ने मूल्यांकन प्रणाली हामीसँग छैन । न त गायनको छ, न त नृत्यको, न त कला साहित्यको नै । हाम्रो मूल्यांकन प्रणालीले यस्ता प्रतिभाको दक्षता मापन गरेर प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा उसलाई कमजोर र निकम्मा भनेर निरुत्साहित गर्छ । सीप विकासलाई सिकाइ उपलब्धि नै मान्दैन । सीपमा निपूर्ण बालबालिका परीक्षामा किताबमा भएको उत्तर नलेखेकै कारण असफल बनाइन्छन् । बालबालिकाको क्षमता पहिचान गरी भविष्यको बाटो देखाउन सहयोग गर्नुको साटो असफल करार गरिन्छ । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने हाम्रो पाठ्यक्रमले तय गरेका उद्देश्य मापन गर्ने मूल्यांकन प्रणाली नै छैन । हामीले अभ्यास गरिरहेको मूल्यांकन प्रणालीले पढाइ र सिकाइमा भेद भेट्दैन । निर्धारित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने धेरै तरिका छन् । जसलाई शिक्षकले अवलम्बन गर्नुपर्छ । मूल्यांकनको तरिका फेर्नुपर्छ ।  

पढाइ ज्ञानका विविध स्रोतमध्ये एक तर कमजोर स्रोत हो । अभ्यास, अवलोकन र अनुभव ज्ञान प्राप्तिका मूल स्रोत हुन् । तर, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले यसलाई व्यवहारतः स्वीकार गर्न सकेको छैन । हाम्रा विद्यालयले बालबालिकालाई नाच्न दिँदैन, किन भनेर सोध्यो भने भन्छ– पढाइ बिग्रन्छ । गाउन दिँदैन, किन भनेर सोध्यो भने भन्छ– पढाइ बिग्रन्छ । खेल्न दिँदैन, किन भनेर सोध्यो भने भन्छ– पढाइ बिग्रन्छ । बोल्न दिँदैन, किन भनेर सोध्यो भने भन्छ– पढाइ बिग्रन्छ । फिल्म तथा वृतचित्र हेर्न दिँदैन, किन भनेर सोध्यो भने भन्छ– पढाइ बिग्रन्छ । घुम्न दिँदैन, किन भनेर सोध्यो भने भन्छ– पढाइ बिग्रन्छ । यसरी बालबालिकालाई चौघेरामा थुनेर तोकिएको पाठ्यपुस्तक पढाएर मात्र बालबालिकाको प्रतिभा पहिचान र प्रस्फुटन सम्भव हुँदैन । हामी हाम्रा बालबालिकाको पढाइ राम्रो बनाउने नाममा उनीहरूको प्रतिभालाई निमोठिरहेका छौँ ।

आज ज्ञानको क्षेत्रमा द्रुत गतिमा परिवर्तन आइरहेका छन् । हिजोको जस्तो बालबालिकाले ज्ञानका लागि शिक्षक नै भेट्नुपर्ने, कक्षाकोठामा पुग्नैपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । हातहातमा सूचनाका अनेक माध्यम छन् । हरेक क्लिकमा पठन सामग्री उपलब्ध छन् । ज्ञानको स्रोतमा सबैको समान पहुँच स्थापित भएको छ । एकै स्थानबाट हजारौँ बालबालिकालाई सिकाइ सहजीकरण गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । बालबालिकालाई कसरी सिक्ने भन्ने कुरा मात्र सिकाउन सकियो भने अरू कुरा आफैँ सिक्न सक्छन् । यसका लागि उनीहरूले सिकेका कुरालाई मापन गरी प्रमाणीकरण गरिदिए मात्र पुग्छ । 

दोस्रो, हाम्रो विद्यालय शिक्षाले बालबालिकालाई राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति निष्ठावान् र व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध पनि बनाउन सकेको छैन । देशले समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरेको बाह्र वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास संस्थागत र सुदृढ हुन सकेको छैन । नागरिक अधिकार र कर्तव्य सिद्धान्तमा मात्र सीमित बन्दै गइरहेका छन् । बालबालिकामा व्यवस्था र नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र निराशा बढ्दो छ । विदेशको सपना झांगिँदो छ । व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न शिक्षालाई सोहीअनुरूप बदल्नुपर्छ । हिजो पञ्चायतले आफ्नो उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन पञ्चायत विषय नै बनाएर अध्ययन अध्यापन गराएको थियो । व्यवस्थाअनुकूल सामग्री उत्पादन र वितरणका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानदेखि साझा प्रकाशनसम्मलाई प्रयोग गरेको थियो । बौद्धिकलाई यसैवरिपरि परिचालन गरिएको थियो । आज व्यवस्था सुदृढीकरणका लागि राज्यले त्यसरी काम गरेको देखिन्न । 

हुनत हाम्रो नेतृत्व व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा इमानदार र प्रतिबद्ध नै छैन । प्रतिशोधको राजनीतिले समाज आक्रान्त छ । दलगत स्वार्थका अगाडि राष्ट्रिय हित गौण बनेको छ । यो वा त्यो नाममा राजनीतिक अस्थिरता कायम गर्ने र त्यसको भर्‍याङ चढेर सरकारमा उक्लिने रणनीति बनाएको छ । शिक्षकलाई दलीयकरण गरिएको छ । 

राजनीतिक प्रतिशोधले शिक्षकमार्फत हुने सामुदायिक राजनीतीकरण कमजोर बनेको छ । राजनीतिप्रति जनताको आशा र अपेक्षा निराशामा बदलिन थालेका छ । व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका योगदानलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयत्न सुरु भएको छ । यसरी दलगत स्वार्थ विद्यालयमा प्रवेश गरेको छ ।

तेस्रो, विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार शिक्षा हो । शिक्षाले मुलुकको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आधारशिला प्रदान गर्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली रोजगारी सिर्जनाको कोणबाट आलोचित छ । । शिक्षाले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ । हामीले आमनागरिकलाई शिक्षाले रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन, श्रम बजारमा जान केही सहजता प्रदान गर्ने हो भन्ने बुझाउन सकेका छैनौँ । व्यक्तिमा श्रमप्रति सम्मान भाव, आत्मविश्वास, पारस्परिक सहयोग तथा समन्वयकारी भावनाको विकासमा पनि विद्यालय शिक्षा कमजोर छ । लगनशीलता, धैर्य र भविष्यप्रतिको उज्यालो नहुँदा नागरिक पलायनको ‘ग्राफ’ तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । 

चौथो, शिक्षा राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उन्नतिको आधारशिला हो । यसका लागि शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउने अभ्यास विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ । हाम्रोमा पनि शिक्षालाई स्थानीयतासँग जोड्न स्थानीय तहको नेतृत्व र सहभागिताका आधारमा स्थानीय तहमै प्राविधिक तथा आर्थिक स्रोत परिचालन गरी मातृभाषा तथा स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिमा आधारित विषयवस्तुको चयन, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय पाठ्यक्रमको अभ्यास थालिएको छ । स्थानीय विशेषताको एकीकृत स्वरूपले राष्ट्रिय पहिचानको समेत प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । यसले स्थानीय पेसा, व्यवसाय, मूल्य, मान्यता, भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिन्छ । तर, विद्यालय शिक्षामा अभ्यास गरिएको स्थानीय पाठ्यक्रमको यो अभ्यास पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

यसरी हेर्दा नेपालको विद्यालय शिक्षा नागरिक र राष्ट्र हितका लागि प्रभावहीन बन्दै गइरहेको छ । शिक्षालाई समाजिक गतिशीलतासँग जोड्दै सिकाइलाई नतिजामुखी बनाउन शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार ल्याउन आवश्यक छ । शिक्षा प्रणालीको चर्चा गर्दा पाठ्यक्रम, सिकाइ सहजीकरण र मूल्यांकन परस्परमा गहिरो गरी अन्तर्सम्बन्धित छन् । पाठ्यक्रमले सिकाइको दिशानिर्देश गर्छ । सिकाइ सहजीकरण पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया हो । मूल्यांकन पाठ्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्ने र आवश्यक सुधार गर्ने माध्यम हो । यी तीनै तत्व मिलेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउँछन् । यसमा शिक्षक जीवन्त साधन हो, जसले सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरी परिणाम दिन्छ । 

शिक्षा प्रणालीमा आधारभूत सुधारको मेरुदण्ड शिक्षक हो । उनीहरूको समर्पण, नवीन शिक्षण शैलीको अपनत्व, प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग, विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गर्ने क्षमता, नैतिक शिक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी तथा सामाजिक परिवर्तनको संवाहकका रूपमा देखा पर्ने भूमिकाले शिक्षाको गुणस्तरलाई उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न सक्छ । शिक्षकले आफ्नो कर्तव्यलाई इमानदारीपूर्वक निर्बाह गरे मात्र शिक्षामा दिगो सुधार सम्भव हुन्छ । यसका लागि शिक्षकको पेसागत दक्षता बढाएर उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्न उनीहरूको जीविकोपार्जन, वृत्ति विकास, सम्मान, मर्यादा र स्वायत्तताको सुनिश्चिततालगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । जसले उनीहरूलाई समाजको सम्मानित र महŒवपूर्ण व्यक्तिका रूपमा पुनस्र्थापित गर्न सकोस् । शिक्षकलाई आफ्नो भूमिका पूरा गर्न उत्प्रेरित र जागृत गर्न सकोस् ।

विद्यालय शिक्षा राष्ट्रको ऐना हो, जसमार्फत राष्ट्रको विकास, नागरिकको नैतिकता, अनुशासन, इमानदारी, श्रमप्रतिको लगाव र सामाजिक उत्तरदायित्वको स्तर चित्रित हुन्छ । विद्यालय शिक्षा आवश्यकताअनुरूप नागरिक प्रशिक्षित गर्ने ठाउँ हो । त्यसैले, यहाँ राष्ट्रिय हितअनुकूल ज्ञान दिनुपर्छ । यही मान्यताअनुरूप विद्यालय शिक्षामा वैदेशिक बोर्डलाई अनुमति दिइँदैन । अन्त्यमा, विद्यालय शिक्षाको सुधार समृद्धि यात्राको प्रस्थान विन्दु हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै विद्यालय शिक्षाको रूपान्तरण र सुदृढीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

(बर्तौला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजजशास्त्र अध्ययनरत छन्)