एनओसीको कार्यालयमा राखेपको ताला 

• राखेपको कार्यकारी समितिका सदस्य कमल भट्टराईसहितको टोलीले प्रहरीको उपस्थितिमा एनओसीको भवन प्रवेश गर्ने मुख्य गेटमा लगायो ताला

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को सातदोबाटोस्थित मुख्य भवनमा दोस्रोपटक तालाबन्दी गरेको छ । खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनमा राखेपको कार्यकारी समितिका सदस्य कमल भट्टराईसहितको टोलीले नेपाल प्रहरीको उपस्थितिमा एनओसीको भवन प्रवेश गर्ने मुख्य गेटमा ताला लगाएको हो । 

यसअघि राखेपले १८ माघमा एनओसीको भवनमा पहिलोपटक तालाबन्दी गरेको थियो । त्यसवेला पाकिस्तानमा हुने भनिएको १४औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदको छलफलका लागि पछिल्लोपटक एनओसीले विभिन्न संघका पदाधिकारीलाई बैठकमा सहभागी हुन आह्वान गर्दा राखेपले तालाबन्दी गरेको थियो । केही दिनपछि एनओसीमा लगाइएको ताला खोलेको थियो । त्यसयता एनओसी पदाधिकारीहरूले भवनमा दोस्रोपटक तालाबन्दी हुनुअगाडिसम्म कार्यालयमै बसेर काम गर्दै आएका थिए । 

राखेपले दोस्रोपटक आइतबार एनओसी भवनमा तालाबन्दी गर्‍यो । एनओसीको प्रत्येक आइतबार बिदाको दिन हुन्छ । पदाधिकारी सोमबार तालाबन्दीका कारण कार्यालय प्रवेश गर्न पाएनन् । एनओसीको भवननजिकै रहेको टेनिस क्यान्टिनमा उनीहरू केही समय बिताएर आ–आफ्नो घर फर्के । अनलाइनबाटै नियमित कार्य सञ्चालन गरेको एनओसीका एक पदाधिकारीले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।

‘आइतबार हाम्रो अफिस बिदा हुन्छ, सोमबार (आज) अफिस जाने क्रममा मुख्य गेटमै तालाबन्दी भएको पायौँ, त्यसपछि केही समय टेनिसको क्यान्टिनमा बस्यौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘तालाबन्दी भए पनि अनलाइनबाटै दैनिक काम भयो ।’ राखेपले दोस्रोपटक तालाबन्दी गरेपछि सरकार र जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीबिचको विवाद बढ्दै गएको छ । गत १३ पुसमा सर्वोच्च अदालत र सरकारको निर्देशनविरुद्ध एनओसीले अनलाइनबाट निर्वाचन गरेको थियो । अवैधानिक रूपमा भएको निर्वाचनलाई खेलकुद मन्त्रालयले मान्यता दिएको छैन । खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले अवैधानिक एनओसीले गर्ने सबै गतिविधि कानुनविपरीत भएको बताउँदै आएका छन् । ‘अवैधानिक रूपमा गरिएको निर्वाचनले मान्यता पाउने छैन, सबै कानुनी पालना गरी नयाँ ढंगले निर्वाचन गरे मात्र एनओसीले मान्यता पाउनेछ,’ खेलकुद मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले भनेका थिए, ‘वर्तमान एनओसीले गर्ने सबै काम कानुनविपरीत ठहरिन्छ ।’

‘खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीमा असर पर्ने’
खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनमा एनओसी भवनमा विनासूचना र विनापत्र ताला लगाउने कार्यले भविष्यमा नेपाली खेलाडीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा असर गर्ने चेतावनी अध्यक्ष श्रेष्ठले दिएका छन् । 

राज्यको पटक–पटक एनओसीमाथिको हस्तक्षेपले आसन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडीको सहभागितामा प्रत्यक्ष असर गर्ने उनले बताए । ‘विनासूचना र पत्र एनओसीको भवनमा ताला लगाइएको छ, यसले बहराइनमा हुने युथ एसियन खेलकुद, पाकिस्तानमा हुने १४औँ साग र जापानले आयोजना गर्ने एसियनमा खेलाडीको सहभागितामै प्रत्यक्ष असर पर्नेछ,’ श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारी हस्तक्षेपबाट हुन सक्ने दुर्घटनाको जिम्मेवारी खेलकुद मन्त्रालय नै हुनेछ ।’ खेलकुदमन्त्री चौधरीले भने नेपाली खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीमा केही असर नगर्ने बताएका छन् । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रियका सम्बन्धित निकायसँग वार्ता गरिरहेका छौँ तसर्थ खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय खेलको सहभागिता सुनिश्चित छ,’ उनले भने । 

खेलकुद ऐनअनुसार चलेको संस्था
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)सँग नेपालबाट सहकार्य गर्ने एक मात्र संस्था एनओसी भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । साथै आफूहरूको संस्था नेपालको खेलकुद विकास ऐन ०७७ र खेलकुद विकास नियमावली ०७९ अनुसार चलेको दाबी उनले गरेका छन् । ‘एनओसी खेलकुद विकास ऐनअनुसार चलेको संस्था हो, यही नियमअनुसार सरकारसँग हामीले समन्वय गरी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘ओलम्पिक विश्वव्यापी रूपमा आइओसीको बडापत्रअनुसार चल्ने संस्था हो ।’ 

ओलम्पिक अभियानमा सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जनाए । ‘ओलम्पिक अभियानमा सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने र यस्तो हस्तक्षेपबाट नेपालमा ओलम्पिक अभियान अवरुद्ध हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले खेल र खेलाडीहरूको भविष्य नै अन्धकारमा लैजाने कार्य बन्द गर्नुपर्छ ।’ 

पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक
गत माघ ४ मा राखेपको ११८औँ बोर्ड बैठकले अवैधानिक रूपबाट निर्वाचित एनओसीका पदाधिकारीहरूलाई विदेश जान रोक लगाएको थियो । तर, मन्त्रालयले ओलम्पिक कमिटीको नाममा विदेश भ्रमणमा जानेहरूलाई रोक्न अध्यागमन विभागलाई गत फागुनमा पत्र पठाएको थियो । एनओसीका महासचिव राजीव श्रेष्ठ अध्यागमनबाटै फर्किएका थिए । 

उनी पाकिस्तानले आयोजना गरेको १४औँ साग बैठकमा सहभागी हुन त्यसतर्फ जाने तयारीमा थिए । मन्त्रालयको पत्रपछि उनलाई अध्यामगनका पदाधिकारीले रोके । यसैगरी, गत साता एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कुवेतबाट डिपोर्ट गर्नसमेत पत्राचार भएको थियो । उनी केही घण्टा विमानस्थलमा रोकिएका थिए । त्यसपछि गत शुक्रबार एनओसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विरोध जनाएको थियो ।