संस्थापक र साधारण सेयरको छुट्टा–छुट्टै आइजिन प्रस्ताव विवादमा

सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी)ले संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयरलाई छुट्याएर फरक–फरक आइजिन नम्बर दिने प्रस्ताव गरेपछि निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेका छन् । धितोपत्र सूचीकृत गर्दा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा परिचित गराउन धितोपत्रको अन्तर्राष्ट्रिय परिचय नम्बर (इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन– आइजिन) नम्बर दिइन्छ । यस्तो नम्बर संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि अलग्गै गर्ने प्रस्ताव सिडिएससीको छ । 
सिडिएससीले धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, ०८२ को मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव तयार पारी धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ । सिडिएससीकी प्रबन्ध निर्देशक प्रबिन पन्दाकले विगतमा एउटै कम्पनीको सर्वसाधारण र संस्थापक सेयरलाई एउटै आइजिन दिँदा सर्वसाधारण झुक्किने भएकाले त्यसलाई सुधार गर्न खोजिएको बताइन् । 

यसअघि नै धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावलीले निर्देशिका बनाई लागू गर्ने व्यवस्था भइसकेको उनले बताइन् । ‘नियमावलीमा पहिले नै व्यवस्था थियो । तर, लामो समयदेखि किन कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन भन्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको सेयरका हकमा मात्रै प्रोमोटर र पब्लिक सेयरलाई छुट्टा–छुट्टै आइजिन नम्बर दिँदै आइरहेको भन्ने बुझाइ रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘तर, हामीले यसअघि कालिञ्चोक होटेल, एचआइडिसिएललगायत विभिन्न कम्पनीहरूका हकमा पनि दुईवटा आइजिन नम्बर दिइसकेका छौँ । सर्वसाधारणमा कुनै द्विविधा नहोस् भन्ने उद्देश्यले निर्देशिका ल्याएर सबैमा यो अनिवार्य गर्न खोजेका हौँ ।’ सर्वसाधारणका लागि सेयर बजार विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने दायित्वअनुसार सेयर लगानीकर्ता नझुक्किऊन् भन्ने उद्देश्यले नै यो निर्देशिका ल्याउन खोजेको उनको भनाइ छ । 

तर, निजी क्षेत्रका कतिपय छाता संगठन तथा लगानीकर्ताले भने छुट्टा–छुट्टै आइजिन नम्बर दिने सिडिएससीको प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)लगायत संघ–संस्थाले यस्तो व्यवस्थाले सेयर खरिद–बिक्री गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुनुका साथै लगानीसमेत निरुत्साहित हुने बताएका छन् ।  

प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यासविपरीतको यो प्रस्तावले नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन प्रभावसँगै देशप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक असर पार्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । त्यस्तै, यो नीतिले नेपाली निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपालीको लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्ने उनले बताए । 

सेयरका लागि दुई थरी आइजिन नम्बर बनाउन आवश्यक नरहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी बताउँछन् । संस्थापक र सर्वसाधारण लगानीकर्ता छुट्याउने काम आइजिन नम्बरले नभई अन्य सम्बन्धित कानुनको हुने उनको भनाइ छ । ‘लक इन पिरियडमा संस्थापक सेयर लगानीकर्ताले पनि सेयर बिक्री गरे भनेर यस्तो नीति ल्याउन लागेको भन्ने सुनिन्छ । यदि, त्यही कारण यस्तो नीति ल्याउन लागेको हो भने गलत छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय रूपमै लक इन भएको सेयर कसरी बिक्री भयो ? त्यसमा सिडिएससी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बरले प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थालाई अव्यावहारिक, लगानी प्रतिकूल र सेयर बजारमै अनिश्चितता पैदा गराउने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ । इप्पानले कम्पनीको सेयर अभौतिकीकरणमा दोहोरो आइजिन नम्बर राख्ने व्यवस्था हटाउनका लागि चारवटा निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी)ले कम्पनीहरूको सेयर सूचीकरण गर्दा सर्वसाधारण र प्रवद्र्धकलाई छुट्टा–छुट्टै आइजिन कायम गर्ने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा प्रस्ताव लगेपछि इप्पानले अर्थमन्त्री, संसद्को अर्थसमिति, धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र सिडिएससीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सिडिएससीको यस्तो निर्णयले लकिङ अवधिमै रहेका विभिन्न ५८ उद्योगको ८७ अर्ब रुपैयाँबराबरको र ऊर्जा कम्पनीको मात्र ४७ कम्पनीको ५३ अर्ब रुपैयाँबराबरको र आइपिओको पाइपलाइनमा रहेका ४३ कम्पनीको ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजी बन्धक हुने भई पुँजी बजारमा ठुलो प्रभाव पार्ने इप्पानले जनाएको छ ।