- वि.सं २o८२ श्रावण १८ आइतबार
वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा तोकिएकोभन्दा बाहेकमा नियुक्ति गरेर डोर हाजिरीमा करोडौँ रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
महानगरपालिका कार्यालयले ऐनमा तोकिएको पदबाहेक विभिन्न पद कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, कुल्ली, सवारीचालकलाई डोर हाजिरीमा नियुक्ति गरी नाै करोड ६ लाख ७० हजार भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्वीकृत दरबन्दीमा नगरप्रहरी, सवारीचालक, सयस, बगैँचे, प्लम्बर करारमा प्रतिस्पर्धामार्फत राख्ने व्यवस्था रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तर, यसरी पालिकालाई चाहिने दरबन्दी किटान नगरी डोर हाजिरीमा राखी खर्च गरेको नियमसम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऐनबमोजिम कार्यालयमा आवश्यक पर्ने तोकिएको पदमा आवश्यक कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा परामर्शदाताबाट तोकिएको पदबाहेकको समेत संगठन सर्वेक्षण व्यवस्थापन गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डोर हाजिरीमा नियुक्ति भएको कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा गरिएको निर्णय तथा सम्झौता लेखापरीक्षणको क्रममा पेस नभएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । यस्तै, प्रमाणित डोर हाजिरी लेखा परीक्षणको क्रममा पेस नभएकाले कर्मचारीले के–कति दिन कार्य गरेबापत भुक्तानी भएको हो सो सम्बन्धमा यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । साथै कर्मचारीलाई के कार्यका लागि राखेको हो सोको प्रमाणसमेत नरहेको देखिएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।
डोर हाजिरी गरेको कर्मचारीहरूलाई भएको ज्यालासमेत पारिश्रमिक, करार सेवा शुल्क तथा सेवा र परामर्श खर्च शीर्षकबाट गरेको हुँदा कति खर्च भएको भन्ने यकिन हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
डोर हाजिरीमा तलब भुक्तानी भएका व्यक्तिहरूबाट वास्तवमा कार्य सम्पादन भए–नभएको यकिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
