बार एकाइमा दलीय ‘सिन्डिकेट’

पार्टीका वकिललाई मात्रै सदस्यता, योग्यता पुगेका र तोकिएको शुल्क तिर्दा पनि नवप्रवेशीले पाउँदैनन् सदस्यता

गत २८ असारमा जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन काठमाडौंमा हालै भएको निर्वाचनमा सुबोधबाबु चिलुवाल नेतृत्वको समूह विजयी भयो । उनी कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन डिएलएबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । अध्यक्षमा चिलुवालले एक हजार १११ मत पाउँदा उनका प्रतिस्पर्धी सुरेन्द्र तिवारीले १३० मत पाए । उपाध्यक्षमा लक्ष्मी सापकोटा घिमिरेको एक हजार ११० मत आउँदा अर्की उम्मेदवार रिता पोखरेलको मत केवल १२७ थियो । कार्यसमितिका लागि जति पनि मत परे, सबैमा ठुलो मतान्तर देखिन्छ ।

काठमाडौं बारमा डिएलएको पहिलो जित भने होइन । स्थापनाकालदेखि नै त्यहाँ कांग्रेसनिकट वकिलहरूको नेतृत्व रहने गरेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘यहाँ डेमेक्र्याटहरूको संख्या बढी छ । प्राय: डेमोक्र्याट भन्न रुचाउनेले सदस्यता लिँदा नै यही बार रोज्ने भएकाले संख्या बढी देखिएको हो,’ काठमाडौं बारका अध्यक्ष आरसी विमलले भने । जिल्ला अदालत एसोसिएसन ललितपुर र उच्च अदालत पाटन बार एसोसिएसनमा समेत निश्चित पार्टीनिकट र विचाराधारा बोक्नेकै नेतृत्वमा बारको कार्यसमिति रहने गरेको देखिन्छ । ‘यहाँ पार्टीअनुसारको बार छ,’ काठमाडौं बारमा सदस्यता लिन नपाएपछि ललितपुर बार हुँदै उच्च अदालत पाटनमा सदस्यता सारेका अधिवक्ता सुजन नेपालले भने, ‘यो बारमा यो दलनिकट धेरै सदस्य भएकाले कार्यसमितिमा जितिँदैन भन्ने थाहा नै हुन्छ, अनि कार्यसमितिमा एउटै दलका कानुन व्यवसायी आउँछन् ।’

ललितपुर बारमा लामो समयदेखि माओवादीनिकट कानुन व्यवसायीको नेतृत्व चुनिँदै आएको छ । उच्च अदालत पाटन बारमा जहिले पनि एमालेनिकट कानुन व्यवसायीको प्यानलले जित्ने गरेको छ । यसरी दुई प्यानलको मतमा ठुलो खाडल देखिनु र अमुक दलनिकट कानुन व्यवसायीकै जित हुनुको पछाडिको कारण हो, विशेष दलनिकटकाले मात्र बारको सदस्यता पाउनु । सदस्यतामा ‘सिन्डिकेट’ छ ।

‘काठमाडौं बारमा कांग्रेस कार्यकर्ता, उच्च अदालत पाटनमा एमाले र ललितपुर बारमा माओवादी भएमा मात्र सदस्यता पाइन्छ, नत्र पाइन्न,’ ०७७ मा बारको साधारण सदस्यता लिएका अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले भने, ‘कहिलेकाहीँ चिनजान र व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि काम गर्छ । केहीले पाए पनि एकदमै गाह्रो छ यी तीन ठाउँमा । नत्र वर्षौँ निवेदन झुलाएर राखिदिने, निर्णय नगरिदिने गर्छन् अनि बाध्य भएर अर्को ठाउँ जानुपर्ने पनि अवस्था छ ।’ तत्कालीन कार्यसमितिका एकजना चिनेको हिसाबले उनले सदस्यताका लागि पहल गरे र पाए पनि । तर, पछि आफ्नो राजनीतिक विचाराधारा खुलेपछि यो विषयले कार्यसमितिमै विवाद भएको उनी सम्झिन्छन् ।

उच्च अदालत पाटन बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विदुरप्रसाद ढुंगानाका अनुसार मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत हुँदादेखि नै त्यहाँ वामनिकट दलमै बारको नेतृत्व रहने गरेको छ । ‘हामीले सदस्यतामा पक्षपात गरेका छैनौँ । तर, सांगठनिक हिसाबले नै उस्तै विचारधारा भएकाहरूको आवेदन आउने भएर नेतृत्व पनि त्यसैअनुसार आउने गरेको हो,’ उनले भने । ०३६–३९ मा लक्ष्मणप्रसाद सुवेदी अध्यक्ष थिए भने त्यसपछिका कार्यसमितिमा क्रमश: इच्छाहर्ष बज्राचार्य, श्रीहरि अर्याल, कोमलप्रकाश घिमिरेलगायतले नेतृत्व सम्हालेका छन् । त्यसपछिका समयमा पनि रमेश बडाल, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, रुद्रप्रसाद पोखरेलसमेतले उच्च अदालत पाटन बारको नेतृत्व गरेकोमा सबै एमालेनिकट मानिन्छन् । ललितपुर बारमा शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीको वर्चस्व रहेको एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् । ‘पहिले पनि त्यहाँ वामपन्थी नै थिए । माओवादीले शान्ति सम्झौतापछि स्पेस खोजेको हो र त्यसपछि त्यही दलनिकटहरूको कार्यसमिति हुन्छ,’ उनले भने ।

बारको विधान, २०४८ अनुसार लाइसेन्स पाएको ६ महिनापछि बारको सदस्यताका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो छैन । काठमाडौं जिल्ला बारबाट ०७५ मै सदस्यता लिन खोजेका अधिवक्ता सुजन नेपालको अनुभवमा त्यहाँ डेढ वर्षसम्म निर्णय नगरी उनको निवेदन अड्काइयो भने नजिकका मान्छे भएकाले ललितपुर बारमा उनको काम आधा घण्टामै भयो । ‘पहिला एमाले–माओवादी एकता हुँदा ललितपुर र उच्च बार पाटनमा पनि त्यस्तै सम्बन्ध थियो, पछि नजिकका मान्छे उच्चतिर भएपछि मैले यतै सारेको हुँ,’ उनले भने, ‘वाम एकताको वेला दुई दलकाले जता पनि लिए हुनेजस्तो थियो । अमुक दलनिकट धेरै सदस्य भएकाले कार्यसमितिमा जितिँदैन भन्ने थाहा नै हुन्छ, अनि कार्यसमितिमा फरक दलका मान्छे देखिने कुरै भएन ।’

बार पार्टीगत भएकाले नयाँ आउनेलाई सदस्यतामा कठिनाइ
काभ्रेपलाञ्चोक बारको कार्यसमितिमै रहेका अधिवक्ता सुरज तिमल्सिनाका अनुसार बार पार्टीगत भएकाले व्यवसायमा नयाँ आउनेलाई सदस्यतामा कठिनाइ हुने गरेको छ । ‘पेसागत संगठनलाई केवल चुनाव र भोटसँग जोडिएको छ । युवा त अझ भोट मात्र भए । चुनाव र पदाधिकारी प्यानलबाट आउने भएपछि प्यानलबाहिरकालाई सदस्यता पाउन गाह्रो हुने नै भयो,’ उनले भने । पाँच वर्षअघि लाइसेन्स लिएका उनलाई बारमा निवेदन दिए पनि दुई वर्ष केही निर्णय नगरी झुलाइयो । उनले विभिन्न कार्यक्रम र साधारण सभामा प्रश्न उठाएपछि आएको नयाँ नेतृत्वले भने सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो । 

नवप्रवेशीले सदस्यता शुल्कबापत महँगो शुल्क बुझाउनुपर्छ । अधिवक्ता तिमल्सिना सदस्यताका लागि पाँच हजार र नवीकरणका लागि पछिल्लोपटक नौ सय रुपैयाँ तिरेको सम्झिन्छन् । 

रुपन्देहीमा कानुन व्यवसाय गरिरहेका अधिवक्ता रामकरण गुप्ताले डेढ वर्षअघि कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्दा पेसागत संगठनको सदस्यता लिने निधो गरे । ‘तर, रुपन्देही बारमा सदस्यताका लागि २० हजार सात सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । म त तिर्न सकौँला, तर जो पेसामा नयाँ आएका छन्, उनीहरूसँग चिया खाने पैसा त हुँदैन । त्यत्रो रकम कसरी तिर्लान् ? मैले तिरिनँ र सदस्यता पनि लिएको छैन,’ उनले भने । 

बारको विधानमा कानुनको शासनका लागि पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना भएको भनिए पनि व्यवहारमा केही व्यक्तिको सिन्डिकेटजस्तो रहेको उनको अनुभव छ । नयाँलाई प्रोत्साहन होइन, कसरी हुन्छ पेसामा आउन नदिने, नटिकाउने व्यवहार पुरानाबाट हुने गरेको उनको अनुभव छ ।

पछिल्लोपटक गत माघमा भएको युवा कानुन व्यवसायी सम्मेलनका क्रममा गरिएको अध्ययनअनुसार एकतिहाइ युवा कानुन व्यवसायी बारमा सदस्य थिएनन् । गत ७ माघमा सम्पन्न सम्मेलनअघि युवा कानुन व्यवसायी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०८१ मा ३३ प्रतिशतभन्दा बढीले कानुन व्यवसाय गर्दै आए पनि बारको सदस्यता नलिएको बताएका थिए भने ६६ प्रतिशतले लिएका थिए । प्रतिवेदनअनुसार २३ प्रतिशतले बारको सदस्यता प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका थिए । राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएपछि मात्र सदस्यता प्राप्त गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो । कतिपयले भने आफू अमुक दलनिकट नभई पेसागत देखिन र बारमा व्यावसायिकता नभएकाले पनि सदस्यता नै नलिएको बताएका थिए । 

कानुन व्यवसायी परिषद्मा ल फर्म दर्ता गराउन अनिवार्य बारको सदस्य हुनुपर्छ भने वैकल्पिक रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पनि दर्ता गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय दोस्रो विकल्प व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न चाहेका युवा कानुन व्यवसायीमा देखिएको प्रतिवेदनमा छ । 

सदस्यता प्रदान गर्ने विषय सहज बनाउने विषयमा केन्द्रीय बारले सर्वोच्च बार, उच्च बार इकाइहरू, विशेष बारका साथै सबै जिल्ला बारहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले १७ वैशाखमा गरेको पत्राचारमा बारको विधानको धारा ५, ६ र ७ बमोजिम विधान सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था सहज गर्र्न पत्राचार गरेका थिए । साथै, सदस्यता स्थानान्तरणलाई ‘छिटोछरितो एवं वैज्ञानिक तरिकाले दोहोरो नपर्ने गरी अभिलेख गर्ने’ निर्णय भएको जानकारी पत्रमा थियो । बार महासचिव कोइराला लिखित उजुरी नआए पनि बार इकाइहरूमा विधानबमोजिम योग्यता पुगेकाले पनि सदस्यता नपाएको, होल्ड गरेर राखिएको गुनासो विभिन्न फोरममा सुनेपछि परिपत्र जारी गरिएको बताउँछन् । शुल्क पनि विधानमा न्यून राखिएको, तर बारको कार्यसमिति वा साधारण सभाबाट शुल्क तोक्ने गरिएको तथा चर्को शुल्कबारे कुनै गुनासो नआएको उनको भनाइ छ । 

नेपाल बार एसोसिएसन संविधानले चिनेको संस्था हो । न्यायपरिषद्को संरचनाबारे संविधानमा उल्लेख हुँदा बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त एकजना सदस्य रहने प्रावधान धारा १५३ (१) (ङ)मा छ ।