- वि.सं Invalid date format
अछामको कमलबजार नगरपालिकाले जंकफुड निषेध गरी रैथाने खानेकुरालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२्/८३ बाट यस्तो नीति अपनाउ लागिएको हो ।
नगरपालिकाको कार्यालयबाटै त्यसको पहिलो कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिने नगर प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले बताए । ०८२/८३ देखि नगरपालिकाको कार्यालयभित्र जंकफुडसँगै चाउचाउ, चाउमिनजस्ता खानेकुरामा समेत प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिएको उनले बताए । ढकालका अनुसार त्यसका लागि कार्यपालिकाबाट निर्णय नै गरेर कडाइ गरिनेछ ।
आइतबार दिउँसो कमलबजार नगरपालिकामा आयोजित बाल कचहरी कार्यक्रमको समीक्षाका क्रममा उनले जंकफुडले बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्ममा गम्भीर समस्या देखिन थालेपछि त्यसलाई निषेध गरी रैथाने अन्नबालीलाई प्रोत्साहन गर्न लागीएको बताए । रैथाने बालीबाट बन्ने खाना तथा खाजाका परिकार बनाउने स्थानीय होटेलहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चरण चलिरहेकाले नगरका दशवटै वडालाई लक्षित गरेर रैथाने बालीको विकास र प्रवर्द्धनको विषय मुख्य प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए । छलफलमा वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूलाई समेत जंकफुडविरुद्धको अभियानमा साथ दिन आग्रह गरे । नगर उपप्रमुख शारदा विष्ट (कुवँर) ले विद्यालय तहदेखि नै जंकफुड निषेधको अभियान चलाइने बताइन् । बजार र कार्यालयमा मात्र नभएर विद्यालयमा समेत अत्यधिक जंकफुडको प्रयोग हुने गरेको भन्दै उनले घरबाटै खाजा लैजाने वा विद्यालयमै रैथाने परिकार खुवाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
राजनीतिक दबाबका कारण कतिपय सामाजिक विषयहरू ओझेलमा परेको भन्दै वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष सत्यराज तिमिल्सिनाले सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा जनप्रतिनिधिहरू एकजुट भए मात्र यस्ता अभियान सफल हुने बताए । त्यसका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढे योसँगै समस्याका रूपमा रहेको बालविवाह अन्त्यको अभियानमा पनि सुधार हुने बताए ।
निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर शाहीका अनुसार यस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण भइरहेको छ । आस्था नेपाल र वर्ल्डभिजनसँगको साझेदारीमा बालविवाहविरुद्धको अभियानमा रहेको कमलबजारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि जंकफुडविरुद्ध लागेर रैथाने बालीको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको शाहीले बताए ।
कमलबजारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सुरुदेखि नै पशुपालन र रैथानेबालीको विकासमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको थियो । जसअन्तर्गत पाँचवटा भैँसी पाल्ने किसानलाई नगद ५० हजार अनुदान दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । त्यस्तै, २० क्विन्टल धान फलाउनेलाई २० हजार, ५० वटा बढी बाख्रा पाले ५० हजार र ५० कुखुरा पाल्नेलाई पनि नगद ५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
