७८ लाख घुस ‘डिल’ प्रकरण संसद्मा : मन्त्री गुप्ताको बर्खास्ती, निष्पक्ष छानबिन र प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग

मन्त्रीद्वय गुप्ता  र अधिकारीलाई निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी 

कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा थमौती र भूमि आयोग जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त गरिदिने भन्दै संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ताले बिचौलियासँग गरेको ७८ लाखको घुस ‘डिल’ प्रकरण संसद्मा पुगेको छ । विपक्षी दलहरूले मन्त्रीको बर्खास्ती, निष्पक्ष छानबिन र संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जवाफ माग गरेका छन् । यस ‘डिल’मा मन्त्री गुप्ताले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको संलग्नता पनि देखाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आकस्मिक र शून्य समयमा बोल्दै विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सदनमा उपस्थित भई जवाफ दिन रुलिङका लागि सभामुखसँग माग गरे । यो प्रकरणसहितका घटनाले सरकारले गर्ने सुशासनको भाषण र व्यवहारमा गहिरो अन्तर रहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले कास्की घुसकाण्डको निष्पक्ष छानबिन जवाफका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरिन् । ‘दुईतिहाइको सुशासन यही हो ? आफ्नालाई चैन, अरूलाई ऐन नै ऐन ? पहिले पनि यस्तै अडियो काण्ड भएको थियो, जनताले बिर्सेका छैनन् । फेरि पनि त्यही दोहोरिन लागेको हो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘यो सबै कसको प्रश्रय, कसको तागत र कसको संस्कारमा भइरहेको हो ? भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनँ भन्ने सुशासन आयोगका प्रमुखसँग पनि हामी जवाफ माग्छौँ ।’

सांसद श्रेष्ठले घुस डिलको अडियोमा उल्लेखित ‘सम्बन्धित ठाउँ’ र ‘बा’को पहिचान खुलाउन पनि माग गरिन् । अडियोमा मन्त्री गुप्ताले घुस लिएको रकमको केही ‘सम्बन्धित ठाउँमा’ पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, गुप्तासँगको संवादमा बिचौलियाले नियुक्तिका लागि ‘बाले समेत भने होलान्’ भनेको अडियोमा सुनिन्छ । बिचौलियाले प्रधानमन्त्री ओलीतिर इसारा गरेको संकेत पाइन्छ ।

‘कास्कीको कार्यालयमा को पठाउने भन्नेमा सेटिङ र घुस डिल छ । जिल्लाको भूमि आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिमा सेटिङ छ । भूमि विधेयक किन फास्ट ट्र्याक गर्न खोजिएको थियो भन्ने कुरा पनि अब बुझिन थालिएको छ । आफूअनुकूल मान्छे, आफूअनुकूल कानुन । एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई पोलेको अवस्था छ । यसको छानबिनको हामी माग गर्छौँ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘अडियोमा भनिएको ‘सम्बन्धित ठाउँ’ भनेको कुन ठाउँ हो ? कसको ठाउँ हो ? ‘बा’ भनेर भनिएको पात्र को हो ? यो जनताले जान्न पाउनुपर्छ ।’ 

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी सांसद दुर्गा राईले सरकार भ्रष्टाचार र कमिसनमा व्यस्त रहेको, मुलुक बिचौलियाले चलाइरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुने गरी मन्त्रीको घुसकाण्ड आएको र यो मन्त्री मात्र नभई प्रधानमन्त्रीको विषय भएको बताइन् । ‘कुनै मन्त्रीको विवाद भए सम्बन्धित मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सोच्ने विषय हो । घुसको डिल अडियो सार्वजनिक भइरहँदा चुप लागेर बस्ने हो ? घुस डिल बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिनुपर्छ कि पर्दैन ? म घुस लिन्नँ, अरूलाई पनि लिन दिन्नँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको टुक्काले पुग्छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘मन्त्रीले नैतिकता देखाउने टाढाको विषय बन्दै छ । डिलमा भूमिमन्त्री पनि जोडिनुभएको छ । त्यसैले यी विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा स्पष्ट पार्नका लागि सभामुखमार्फत रुलिङको माग गर्दछु,’ उनले भनिन् । 

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रीहरूको घुसकाण्डबारे सरकारका प्रवक्ताले सत्यतथ्य बताउनुपर्ने र घुस लेनदेन भएकै भए मन्त्रीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, सहन्नँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्नुभएको थियो । तर, उहाँकै क्याबिनेटका दुई मन्त्री घुसकाण्डमा मुछिएका छन् । यसले सुशासनको उपहास भएको छ,’ उनले भने, ‘सभामुखमार्फत म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, संघीय मामिलामन्त्री र भूमि व्यवस्थामन्त्रीले घुस खाएको कुरामा कति सत्यता छ ? घुस लेनदेन भएकै हो भने गल्तीअनुसार मन्त्रीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्‍यो । सत्य तथ्य बताउनुपर्‍यो ।’  

जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले सत्तामा बसेर मन्त्रीले घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने कारणले लोकतन्त्र र गणतन्त्र खतरामा परिरहेको भन्दै कारबाही गर्न माग गरे । ‘स्वयं मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार गर्न, देश लुट्न, घुस खान लाजै नमान्ने भएपछि नेपाली जनतालाई यो लोकतन्त्र–गणतन्त्र आवश्यक छैन भनेर व्यापक रूपमा देशभर प्रचार गर्ने तत्वलाई मलजल भएको छ कि छैन ?’ उनले भने, ‘अहिले पनि सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूमा राष्ट्र र जनताको काम गर्ने होइन कि विशुद्ध घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने बानी छ । सत्ता–शक्तिमा बस्ने साथीहरूले विशुद्ध आफ्नो स्वार्थलाई ध्यानमा राख्ने होइन । गल्ती, कमजोरी छ भने सार्वजनिक रूपमा कारबाही गरेर सरकारले प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ ।’ नेमकिपाका प्रेम सुवालले भने, ‘संघीय मामिलामन्त्री र भूमिमन्त्रीको घुसकाण्डबारे आजै सरकारले संसद्मा जानकारी दिनुपर्छ ।’

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले मन्त्रीको घुस डिलबारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउन र मन्त्रीहरूलाई कारबाही गरेर सुशासनको पक्षमा कडा कदम चाल्न माग गरे । माओवादीकै हितबहादुर तामाङले घुस डिल गर्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर कारबाही अगाडि बढाउन माग गरे । माओवादीकै रेखा शर्माले दुईजटा मन्त्री घुसमा जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने र छानबिन गरेर कारबाही गर्न माग गरिन् । 

त्यस्तै, माओवादीकै सुदन किराँतीले सामान्य प्रशासन र भूमि सुधारमन्त्रीको घुस डिलबारे सरकारसँग प्रश्न गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले यही सदनमा भ्रष्टचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ भन्नुभएको थियो । यो जुनीमा त के अर्को जुनीमा पनि चित्रगुप्तको अगाडि उभिएर जवाफ दिन्छु भन्नुभएको थियो । हामीलाई अर्को जुनी र चित्रगुप्तको विश्वास छैन । त्यसैले सरकारको तर्फबाट सदनमा सत्यतथ्य जवाफ चाहिन्छ,’ उनले भने ।

माओवादीकी ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले घुस डिल आइसकेको, केही भइसकेको र दुईजना मन्त्री मुछिँदा पनि सरकार मौन रहनु आपत्तिजनक भएको बताइन् । भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरिन् ।

‘स्पेनबाट नेपाली नफर्किएको केसले अझै भिजिट भिसामा मानव तस्करी भइरहेको देखायो’
रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री सहभागी स्पेनको संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यक्रममा भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरू नफर्किएको घटनाले अझै पनि मानव तस्करी भइरहेको देखाएको र आफूहरूको आन्दोलनको औचित्य पुष्टि भएको बताइन् । त्यसैले कर्मचारीको टालटुले समिति होइन, संसदीय छानबिन वा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग माग गरेर १३ जेठदेखि सदन र सडकमा आन्दोलन गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले उठाउँदै आएको विषय कति महत्वपूर्ण, सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण छ भनेर स्पेनको सेभिल्लीको केसले झन् पुष्टि ग¥यो । सबैभन्दा दुःखको कुरा के हो भने सदनमा आन्दोलन हुँदै गर्दा पनि बिचौलियाहरूलाई न डर छ, न भय, न संकोच,’ उनले भनिन्, ‘कसको अकर्मण्यताले गर्दा यस्तो आँट मानव तस्कर र स्मल गर्सहरूमा पलाएको हो ? सदनको गरिमा त निलो रिबनमा भन्दा यसमा खोज्नुपर्ला सभामुख महोदय । देशको उच्चतम निकायको गरिमा कसले खस्काएको छ र कसरी ?’ 

सांसद श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणको अध्ययन गर्न ०७८ सालमा समिति बनेको र अध्ययनपछिको प्रतिवेदन तीन वर्षदेखि दराजमा थन्क्याएर फेरि उस्तै समिति बनाउनुको कुनै अर्थ नभएको उल्लेख गरिन् । राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री सहभागी स्पेनको कार्यक्रममा गएका नेपाली नफर्किएको पुष्टि भइसकेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरे । संसदीय छानबिन समिति बनाउन यो सरकार किन डराएको भनेर उनले प्रश्न गरे । 

माओवादीका सुदन किराँतीले प्रधानमन्त्री सहभागी स्पेनको कार्यक्रममा फेरि मानव तस्करीजस्तो जघन्य अपराध भएको भन्दै यसले देशको छविमाथि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए । सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न उनले माग गरे । 

एमाले सचेतक सुनिता बरालले विभिन्न विकसित मुलुकमा विभिन्न कार्यक्रममा कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, कलाकार, खेलाडी, पत्रकार, व्यवसायी जाने कुरा स्वाभाविक भएको बताइन् । ‘विदेशी मुलुकले अनुरोध गरेका व्यक्तिलाई भिसा दिने कि नदिने भनेर नेपाल सरकारलाई सोध्ने गर्दैन । तर, अहिले केही गैरसरकारी संस्थाले असम्बन्धित व्यक्तिलाई विदेशी कार्यक्रममा पठाउने गरेको समाचार निकै संवेदनशील छ,’ उनले भनिन्, ‘यदि त्यसो हो भने राज्यका निकायमार्फत छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ र दोषीलाई कारबाहीको विषय बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

यसअघि प्रधानमन्त्री सहभागी स्पेनको कार्यक्रममा गएका नेपालीहरू नफर्किएको भनेर प्रश्न उठाउँदा सत्तारूढ सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई जोड्ने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । जसको विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका थिए । उनीहरूले आफूहरूले प्रश्न सत्तापक्ष सांसद नभई सरकारको मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको भन्दै सरकारले नै जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । 

संसद्मा स्पेनको विषय प्रवेश गराएकी सांसद सोविता गौतमले २५ असारको बैठकमा सदनमा सांसदले उठाएको प्रश्नमा सरकारले शान्त शैलीमा जिम्मेवार ढंगले सदनमै आएर जवाफ दिनुपर्ने बताएकी थिइन् । माओवादी मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले २४ असारको बैठकमा सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ सांसदले होइन सरकारले दिनुपर्ने बताएका थिए । 

अख्तियारको छानबिन जारी 
मन्त्री गुप्ता संलग्न ‘घुस डिल’मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन अघि बढाएको छ । आयोगको नियुक्ति र मालपोत प्रमुखको थमौतीमा ‘घुस डिल’ भएको उजुरी अख्तियारमा गत १० असारमा दर्ता भएको थियो । मन्त्री गुप्तालाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ अनुसार तत्काल कारबाहीको माग उजुरीकर्ता गरेका थिए । अख्तियार स्रोतका अनुसार उजुरीमा उल्लेख भएबमोजिम छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसका लागि अडियो परीक्षण भइरहेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । तर, अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने आफू बिदामा रहेकाले यसबारे थाहा नभएको बताए । 

मन्त्रीद्वय गुप्ता र अधिकारीलाई निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी 
७८ लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा मुछिएका सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता र भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीलाई मन्त्री पदबाट निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न मागसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै युवराज सफलले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका हुन् । 

बहालवाला मन्त्रीको खुलेआम घुस प्रमाण बाहिर आएको अवस्थामा पदमा बस्ने अधिकार नभएको उनको जिकिर छ । घुसखोरीमा संलग्न मन्त्रीद्वय गुप्ता र अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गर्न उनको माग छ । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू साँच्चै भ्रष्टाचारविरोधी, सुशासनको पक्षपाती भए तत्काल ७८ लाख घुसकाण्डमा जोडिएका भ्रष्ट मन्त्रीद्वय राजकुमार गुप्ता र बलराम अधिकारीलाई निलम्बन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ,’ निवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले उल्लेखित काण्डमा जोडिएका व्यक्तिलाई पदबाट निलम्बन र कारबाही नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीकै योजना र निर्देशनमा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुन्छ ।’

 तीन दिन बित्दा पनि मन्त्रीको ‘घुस डिल’ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री मौन
७८ लाख रुपैयाँको ‘घुस डिल’मा मुछिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तामाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली अनिच्छुक देखिएका छन् । मन्त्रीको ‘घुस डिल’ सार्वजनिक भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे न कुनै अभिव्यक्ति दिएका छन् र न त कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढाएका छन् । 

कास्की मालपोत प्रमुखको सरुवा थमौती र कास्की भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति सन्दर्भमा मन्त्री गुप्ताले बिचौलियासँग आफ्नै क्वार्टरमा ‘घुस डिल’ गरेका थिए । पार्टीकै कार्यकर्तालाई आयोगमा नियुक्ति गर्ने गरी त्यसका लागि डिल भएको थियो । जसमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी पनि जोडिएका छन् । 

डिलको अडियो सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको तीन दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य मन्त्रीमाथि कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । जबकि घुस डिलको अडियोमा आफ्नो संवाद भएको मन्त्री गुप्ताले अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।

हुन त घुस डिलको घटना गत २८ पुसको हो । घुस डिलको अडियो सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि मात्र बाहिरिएको थियो । यसअघि नै यो अडियो प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको स्रोतहरू बताउँछन् । तर, प्रधानमन्त्रीले यसबारे कुनै पनि कदम नचालेको स्रोत बताउँछन् । पोखराको लिची बगैँचाको करिब १३५ रोपनी जग्गा हत्याउने व्यापारिक योजनामा बिचौलियाले मालपोत प्रमुखको थमौती सरुवाको डिजाइनिङ गरेका थिए । यसका लागि बिचौलियाले ५६ लाख बुझाएका थिए ।