
जितपुरसिमरा उपमहानगर– २, सिमरास्थित मापदण्डविपरीत सञ्चालित जगदम्बा स्टिल्सको भट्टीका कारण बस्ती नै जोखिममा परेको छ । परम्परागत सिसिएम प्लान्ट र भट्टी स्थानान्तरणका लागि स्थानीयले वर्षाैँदेखि संघर्ष गर्दै आए पनि सरकारले सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालित उद्योगलाई नै संरक्षण गर्दै आएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र सो भट्टीमा भएको विस्फोटबाट नौजना मजदुरले ज्यान गुमाएका छन् ।
गत १८ असारमा भएको विस्फोटमा पनि एकजना गम्भीर घाइते भएका छन् । भट्टीमा विस्फोट तथा ग्यास चुहावटका घटना नरोकिएपछि प्रमुख राजनीतिक दलले उद्योग हटाउन माग राख्दै संघर्ष सुरु गरेका छन् । जितपुरसिमराका सात राजनीतिक दल (कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमत)ले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ‘जोखिमपूर्ण सिसिएम प्लान्ट र भट्टी स्थानान्तरण नभएसम्म सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन माग गरेका हुन् ।
‘जोखिमपूर्ण सिसिएम प्लान्ट र भट्टीलाई शीघ्र उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरियोस्, ताकि सघन बस्तीभित्र पुन: यस्तो घटना नदोहोरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानान्तरण नभएसम्म भट्टी र सम्बद्ध प्लान्ट सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइयोस् ।’
ज्ञापनपत्रमा कांग्रेस नगर सभापति छविलाल शर्मा, एमाले नगर अध्यक्ष त्रिलोकविक्रम शाह, माओवादी नगर अध्यक्ष प्रेम बराल, रास्वपा नगर सभापति सुरेशराज केसी, एकीकृत समाजवादी नगर अध्यक्ष सञ्जय पटेल, लोसपा नगर अध्यक्ष सरोज पटेल र जनमत नगर अध्यक्ष मनोहर साहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यसअघि राजनीतिक दलहरूले जितपुरसिमराका मेयर राजन पौडेललाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योगको भट्टी तत्काल बन्द गर्न माग गरेका थिए । उद्योगबाट उत्पन्न प्रदूषण, ध्वनि र कम्पनको समस्यामा स्थानीय सरकार मौन देखिएको आरोप छ ।
राजनीतिक दलहरूले घाइते श्रमिकको उपचार, उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन् । गत बुधबार राति मात्र सिसिएम प्लान्टमा कच्चा फलाम पगाल्ने क्रममा ३० टन क्षमताको भट्टी अचानक पड्किँदा भारतको बिहार घर रहेका मजदुर ३५ वर्षीय अजय बैठा घाइते भएका थिए । वीरगन्जस्थित एलएस न्युरो अस्पतालमा उपचाररत छन् । भट्टी विस्फोटसँगै प्लान्टभित्र आगलागीसमेत भएको र ठुलो मात्रामा भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको उद्योग स्रोतले बताएको छ ।
उद्योगले औद्योगिक सुरक्षा मापदण्डको पालना नगरेको र अघिल्ला घटनाबाट पाठ नलिएर लापरबाहीका साथ सञ्चालन गरेको राजनीतिक दलहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘उद्योग सघन बस्तीको बिचमा रहेको हुँदा सामान्य सन्दर्भमा समेत आवाज, धुलो र धुवाँबाट नागरिकको दैनिकी प्रभावित हुँदै आएको छ, जुन विस्फोटजस्ता घटनाले अझ भयावह बनाएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘उद्योगबाट निस्कने धुवाँ, रसायन र धुलोले वातावरणीय प्रदूषण बढाउँदै स्थानीयको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर गरिरहेको छ ।’
सिमरा चोकबाट करिब एक किलोमिटर उत्तर पश्चिममा रहेको बस्ती तथा वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा रहेको जगदम्बा स्टिल्समा विस्फोटपछि स्थानीय त्रासमा छन् । गत बुधबार भट्टी विस्फोट हुँदा बस्तीवरपरको घरमा कम्पन भएको थियो । भूकम्पको महसुस हुने गरी घर हल्लिन थालेपछि स्थानीय घरबाट बाहिर निस्केका थिए ।
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष धनबहादुर श्रेष्ठले जगदम्बा स्टिल्सभित्र पटक–पटक भट्टी पड्किँदा स्थानीय त्रासमा रहेको बताए । ‘भूकम्प आएको ठानेर स्थानीय बासिन्दा घरबाहिर निस्किएका थिए, भट्टी पड्किएको रहेछ, भट्टी पड्कँदा उद्योगदेखि एक किलोमिटरसम्मका घर हल्लिने गरेका छन्,’ उनले भने । तर, समस्या समाधानका लागि उद्योग गम्भीर नभएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय दीपकबहादुर कार्कीले जगदम्बाको असुरक्षित भट्टीका कारण आफूहरू सधैँ त्रासमा बाँच्नुपरेको सुनाउँछन्, ‘भूकम्पजस्तो लाग्यो, मुटु काँप्ने गरी घर हल्लियो । पछि थाहा भयो फेरि जगदम्बाकै भट्टी पड्किएको रहेछ,’ उनले भने ।
अर्का स्थानीय मनोज पौडेलले विगतमा सिमरामा कवाड गलाउने भट्टी राख्न नहुने भनेर आफूहरूले उठाएको आवाज अहिले आएर जायज पुष्टि भएको बताए । ‘भट्टी स्थानान्तरण गर्नुपर्छ, यसले गाउँ नै जोखिममा पारेको छ,’ उनले भने ।
एमाले नगर अध्यक्ष त्रिलोकविक्रम शाहले उद्योगले सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्दा पटक–पटक विस्फोट हुने गरेको र श्रमिकले ज्यान गुमाउनुपरेको बताए ।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी उद्योगले परम्परागत भट्टी परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो केवल जगदम्बासम्म सीमित मुद्दा होइन । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका घना बस्तीमा रहेका बारा जिल्लाका सम्पूर्ण उद्योगले अब जोखिमयुक्त परम्परागत भट्टी परिमार्जन गरी आधुनिक र सुरक्षित प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नैपर्छ । जनताको जीवनमाथि जोखिम राखेर चलाइने उद्योग अब कुनै हालतमा स्वीकार्य हुनेछैन ।’ प्राविधिक परीक्षण नभएसम्मका लागि प्रशासन कार्यालयले भट्टी बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । सो उद्योगले भने भट्टी आधुनिक नै भएको दाबी गर्दै भारतबाट प्राविधिक मगाएर विस्फोटको कारणबारे छानबिन भइरहेको जनाएको छ ।
उद्योगले भारतबाट अदक्ष कामदार ल्याएर प्लान्ट सञ्चालन गर्दै आएको स्रोत बताउँछ । फलाम गलाउने र रड बनाउने उद्योगमा सामान्य सावधानी र सुरक्षाको प्रयोग नहुँदा बारम्बार दुर्घटना हुने गरेको छ । सरकारले पनि यसमा गम्भीर भएर छानबिन र कारबाही नगर्दा कम्पनीको मनोमानी बढ्दै गएको छ ।
पाँच वर्षमा नौ श्रमिकको मृत्यु
जगदम्बा स्टिलको उद्योगमा पटक–पटक विस्फोट हुने गरेको छ । ०७७ यताको पाँच वर्षमा मात्र नौ श्रमिकको मृत्यु भएको छ भने १७ जना घाइते भएका छन् । ०७७ मंसिरमा जगदम्बाको फलाम गलाउने भट्टी पड्किँदा घाइते भएका चारमध्ये सर्लाही सकरोल गाउँपालिका–६ का ४० वर्षीय विकिन्द्र यादवको कीर्तिपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । ०७८ असारमा भट्टी पड्किएर आगलागी हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको थियो भने तीनजना घाइते पनि भएका थिए । १० भदौ ०७८ मा भट्टी पड्कँदा घाइते भएका १५ श्रमिकमध्ये पाँचजनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा गम्भीर घाइते ६ जनालाई उपचारका लागि विहारको पटनास्थित एपोलो अस्पतालमा लगिएकामा पाँचजनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार मृत्यु हुनेमा भारतको विहारका ५२ वर्षीय विनोद पाण्डे, २७ वर्षीय गगन नायक, उत्तर प्रदेशका ३२ वर्षीय धिरू सहनी, लखनउका ३७ वर्षीय मानस परिदा र ३० वर्षीय रामकुमार यादव छन् । गत बुधबार फेरि भट्टी पड्किँदा एकजना घाइते भएका हुन् । २०७७ को साउनमा पनि सो उद्योगविरुद्ध स्थानीयले आन्दोलन गरेका थिए । उद्योग सार्न माग गर्दै त्यति वेला उनीहरूले गेटमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । पटक–पटक स्थानीय आन्दोलन गर्दा पनि उद्योगले सिंगो राज्यलाई प्रभावमा पारेर मनोमानी गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ ।
घातक ग्यासको समेत जोखिम विस्फोट मात्र होइन, उद्योगबाट मानव स्वास्थ्यका लागि घातक ग्याससमेत चुहावट हुँदै आएको छ । ११ भदौ २०७८ मा उद्योगबाट एमोनिया ग्यास चुहिएर बस्तीमा फैलिएको थियो । त्यसवेला स्थानीयले उद्योगमै तोडफोड गरेका थिए । त्यसवेला गृह मन्त्रालयले सहसचिव टेकराज निरौलाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिले ग्यास चुहिएपछि आक्रोशित भएका स्थानीयले उद्योगमा तोडफोड गरेकाले उद्योगले अपनाउनुपर्ने सुरक्षामा सुधार गर्न सुझाव दिइएको थियो । उद्योगसँगै बस्तीको बिचमा एमोनिया ग्यासको प्लानसमेत सञ्चालित छ । जसले स्थानीयलाई थप त्रासमा पारेको छ ।
ध्वनि प्रदूषणदेखि खोलामा रसायन, संसदीय समितिको निर्देशन पालना भएन
उद्योगले प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेको संसदीय समितिको छानबिनमा समेत खुलेको छ । सो क्षेत्रका उद्योगका विषयमा संसद्को उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सांसद रेखा यादवको संयोजकत्वमा २०८१ को वैशाखमा एक उपसमिति बनाएर स्थलगत रूपमा छानबिन गरेको थियो । जसक्रममा सो उद्योगले स्थानीयको जीवनमा गम्भीर खेलबाड गरेको निष्कर्ष निकाल्यो । अनुगमनको क्रममा निर्देशन दिँदै त्यसवेला सांसद यादवले भनेकी थिइन्, ‘पैसा कमाउनका लागि जनताको जीवनसँग खेलबाड गर्ने अधिकार तपाईंहरूलाई छैन, स्थलगत अनुगमनमा प्रदूषण अत्यधिक देखियो, यो विषयमा हामी बोल्नैपर्छ ।’ अनुगमनको क्रममा उद्योगबाट निस्किएको लेदो स्थानीय भांग्रे खोलामा मिसाइएको सांसदहरूले औँल्याएका थिए । समितिको निर्देशन पनि उद्योगले पालना गरेको छैन । २/२ वर्षमा पेस गर्नुपर्ने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन पनि नियमअनुसार पेस नभएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सो उद्योगले गर्ने ध्वनि प्रदूषणबाट समेत स्थानीय आजित भएका छन् । २०७७ सालमा त स्थानीयले ध्वनि प्रदूषणले बस्नै नसकिएको भन्दै आन्दोलन नै गरेका थिए । अहिले पनि त्यस विषयमा राजनीतिक दलहरूले मेयरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अझै उद्योगभित्र गाडिएका ठुला डिप बोरिङका कारण आसपासका कलधारासमेत सुक्दै गएका छन् । कतिसम्म भने उद्योगको पार्किङ नहुँदा सडक मिचेर सवारी पार्किङ हुने गरेको छ । पर्साको सिमसार क्षेत्रमा सो उद्योग स्थापना भएको हो । त्यस्तै, भारतबाट लरीमा सामान ल्याउँदा सडक मापदण्डभन्दा तीन गुणा बढी सामान बोकेर ल्याउने गरिएको छ । सिडिओदेखि प्रहरीसम्मको मिलेमतोमा यसरी उद्योगले मापदण्डभन्दा धेरै सामान बोक्न छुट पाउने गरेको छ । उद्योगले कतिसम्म नियम मिच्ने गरेको छ भने पार्किङसमेत सडक मिचेर बनाइएको छ ।
चार अर्ब बक्यौतासमेत तिरेन
विवादैविवादमा रहेको जगदम्बा स्टिल्सले विद्युत्को अरबौँ बक्यौतासमेत तिरेको छैन । सबैभन्दा धेरै डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्दै आएको सो कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई चार अर्ब १४ करोड बक्यौता तिरेको छैन । यद्योगका सञ्चालकले बक्यौता नतिर्न अहिले पनि शक्तिकेन्द्रमार्फत चलखेल गरिरहेका छन् । बक्यौता नतिरिएकोमा गत वर्ष लाइन काटिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा केही दिनपछि जोड्न लगाइएको थियो । तर, सरकारकै सहयोग नपाएपछि अहिलेसम्म प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन सकेको छैन ।
निकुञ्जको २५ बिघा जग्गा अतिक्रमण, खोला नै गायब बनाएर संरचना
जगदम्बा स्टिल्सले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको २५ बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गासमेत अतिक्रमण गरी भोगचलनमा ल्याएकाले खाली गराउन स्थानीयले प्रशासनलाई दबाब दिँदै आएका छन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने भांग्रे खोलालाई नक्साबाटै गायब पारेर उद्योगपरिसरभित्र पारेको विषयमा पनि छानबिनको माग हुँदै आएको छ । वन्यजन्तुको पानीको मुख्य स्रोत मानिने करिब ३० फिट चौडाइको खोला हाल उद्योगको पर्खालभित्र परेको छ । जसलाई रसायन मिसिएको फोहोर पानी बगाउने नाला बनाइएको छ ।
निकुञ्जअन्तर्गतको जनहित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृतलाल श्रेष्ठका अनुसार खोलालाई छुट्टै कित्ताकाट गरी नम्बरी बनाइएको छ । ‘खोलालाई जस्ताको तस्तै बगाउन धेरै आन्दोलन भयो, तर सफल भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उद्योगभित्र खोला नै गायब बनाइएको छ, खोलाको जग्गा कसरी नम्बरी बनाइयो, छानबिन हुनुपर्छ ।’ यसअघि तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट समेत यस विषयमा छानबिन भएकोमा खोलालाई प्राकृतिक रूपमा बग्न दिनुपर्ने प्रतिवेदन बनेको थियो । २०६४ सालमा खोलामाथि उद्योगले पर्खाल लगाउँदा त्यसवेला ठुलो आन्दोलनसमेत भएको थियो । तर, प्रशासनले अहिलेसम्म अवैध संरचना हटाउन सकेको छैन । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि अनुसन्धानसमेत भएकोमा दबाब र प्रभावमा पछि रोकिएको स्रोत बताउँछ ।