खुद्रा बिक्री मूल्यमा लचिलो हुँदै सरकार

बजारमा बिक्री हुने वस्तुको लेबलमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानमा सरकार लचिलो हुने देखिएको छ । व्यवसायीको निरन्तरको विरोध र लबिङपछि सरकार एमआरपीमा लचिलो हुने देखिएको हो । वस्तुको साना प्याकेटको सट्टा बक्सामा र वेबसाइटमा एमआरपी राख्दासमेत हुने नीति सरकारले लिएको हो । 

सरकारी अधिकारीहरूले नै एमआरपी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा व्यवसायीको अप्ठ्यारो सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै सरकार लचक हुने संकेत दिएका हुन् । नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघले एमआरपी लागू भएपछि उत्पन्न कठिनाइबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्न शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा एमआरपी लागू भएपछि समस्या आयो भन्ने व्यवसायीका गुनासोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि चासो रहेको प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । ‘एमआरपीको प्रावधान कार्यान्वयन भएपछि समस्या आयो भन्ने व्यवसायीको गुनासो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुनाएका छौँ,’ डा. खतिवडाले भने, ‘उहाँले यो समस्यामा छलफल गरेर समाधान गर्न भन्नुभएको छ, व्यवसायीहरू डराउनुपर्दैन ।’

सोही कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले ससाना आइटमको बक्समा मात्रै एमआरपी उल्लेख गरे पुग्ने बताए ।उनले एमआरपीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान स्पष्ट रहेको भन्दै परम्परागत वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नभएको र फरक–फरक ठाउँमा बिक्री गर्ने वस्तुमा फरक–फरक एमआरपी उल्लेख गर्न सकिनेसमेत जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले एमआरपी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनुपर्ने बताए । संघका महासचिव जयन्त अग्रवालले एमआरपीबाट उत्पन्न कठिनाइ एवं यसका अप्ठ्यारा पक्ष समेटेर तयार गरिएको प्रस्तुतीकरण दिँदै यस व्यवस्थामा सरकार लचिलो हुनुपर्ने बताए ।