सरकार र एनओसी मिलेर ‘गाइडलाइन’ बनाउन प्रस्ताव

नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदमा देखिएको विवाद समाप्त पार्न सरकार र एनओसी मिलेर एउटा स्पष्ट ‘गाइडलाइन’ कोर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ)ले आइतबार ओलम्पिक दिवसका अवसरमा ओलम्पिकमा नेपालको सहभागिता विषयमा आयोजना गरेको ‘स्पोर्टस् डायलग’मा एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले सो प्रस्ताव राखेका हुन् । 

‘नेपाली खेलकुदको समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकार र ओलम्पिक कमिटी बसेर गाइडलाइन तयार गरौँ । खेलकुद मन्त्रालय, राखेप, ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेल संघहरूले गर्ने कामको स्पष्ट खाका बनाउँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रत्येक निकायको कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनेछ । कसैको कोहीप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह हुनेछैन ।’ 

गत १३ पुसमा एनओसीको नयाँ निर्वाचनयता सरकार र एनओसीबिच दूरी बढेको छ । श्रेष्ठले खेलकुद विकास ऐनलाई अटेरी गर्दै निर्वाचन गराएको आरोप सरकारले लगाएको छ । त्यसपछि खेलकुद मन्त्रालयले सातदोबाटोस्थित एनओसीको कार्यालयमा ताला लगाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी)ले निर्वाचनलाई मान्यता दिइसकेको छ । 

एनओसी झुक्न तयार 
श्रेष्ठले हालको विवादलाई असमझदारी भन्दै समाधान गर्न एनओसीले हदैसम्मको लचकता अपनाउन सक्ने बताए । ‘द्वन्द्व भएसम्म खेलकुदको विकास हुन सक्दैन, त्यसैले चाँडै समाधान हुनुपर्छ । नेपाली खेलकुद र खेलाडीको विकास र उत्थानका लागि एनओसी कति झुक्नुपर्ने हो त्यति झुक्न तयार छ,’ उनले भने, ‘फेरि एनओसी झुक्छ भनेर मन्त्रालयको हरेक क्रियाकलापमा सही भने भन्दैन ।’

खेल संघ र खेलाडी मारमा
स्पोर्टस् डायलगमा राष्ट्रिय खेल संघको प्रतिनिधित्व गरेका नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष टासी घलेले राखेप र ओलम्पिक कमिटीको द्वन्द्वले संघहरू ‘स्यान्डविच’ भएको बताएका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय खेल कानुन नै मान्नुपर्ने जुन नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाट मात्र सम्भव भएको बताए । 

ओलम्पियन धाविका सन्तोषी श्रेष्ठले राखेप, ओलम्पिक कमिटी सबैबाट खेलाडीको माया रहेको तर विवादले खेलाडीहरू मारमा परेको बताइन् । उनले ओलम्पिकमा पदक जित्नुभन्दा अगाडि ओलम्पिकमा छनोट कसरी हुने भन्ने विषयमा खेल निकाय केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् ।