रास्वपाको नीति तथा विचार

• आज ७ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को तेस्रो स्थापना दिवस हो । तीन वर्षमा रास्वपाको उदय चामत्कारिक त रह्यो नै, यसको विस्तार र प्रभाव पनि उल्लेख्य ढंगले अघि बढ्दै गर्दा अनेक प्रहार र चुनौती पनि सामना गरिराखेको छ । तमाम प्रतिकूलताका बिच ०८४ मा हुने आमनिर्वाचनमार्फत नेपाली राजनीतिमा निर्णायक हैसियतमा स्थापित हुने आशा गरिएको यो उदीयमान युवाकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिको सैद्धान्तिक आधारचाहिँ के हो ? यसले राज्यको चरित्र र बनोट, अर्थतन्त्रको स्वरूप र दिशा, सामाजिक बिरासत र पहिचान, परराष्ट्र सम्बन्ध एवं सबै नेपालीको सर्वांगीण उन्नतिबारे कस्तो सोच बनाएको छ ? पार्टीको अर्थ–राजनीतिक धार सुस्पष्ट छः मंसिर ०८० मा जलेश्वरमा भएको केन्द्रीय समितिको ऐतिहासिक बैठकबाट पारित ‘प्रस्तावना’ र असोज ०८१ काठमाडौंमा भएको पहिलो राष्ट्रिय भेलामा अनुमोदित ‘प्रस्तावनाको व्याख्या’को सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।    

प्रस्तावना 
रास्वपा सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिपूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो ।

लोककल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोत–साधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यममैत्री, लगानीअनुकूल एवं प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि स्वच्छ र सुदृढ नियमनकारी संरचना बनाई राष्ट्रिय आय र रोजगारीको विस्तार, श्रमप्रति समर्पित सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि र जलवायु–पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न यो पार्टी सर्वात्मना प्रतिबद्ध छ ।

शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै समाजवादका प्रधान लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा संविधानमा निर्दिष्ट गरी तदनुकूल राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रममा आधारित राज्यसञ्चालनको अठोटलाई संवैधानिक समाजवादका रूपमा व्याख्या गर्दै अप्रिय ऐतिहासिक बिरासतका रूपमा विद्यमान लैंगिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदहरूविरुद्ध निर्णायक प्रहार गर्न अवसरको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोग गर्नेतर्फ यो पार्टीले जोड दिनेछ ।

नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मान, विश्वभर फैलिएका नेपालीको सामूहिक सामर्थ्य र एसियाको उदाउँदो भूराजनीतिक महत्वलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सदा अक्षुण्ण राख्नु नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभीष्ट रहनेछ ।

रास्वपाको प्रस्तावना १० वटा सरल अवधारणामा अडेको छ

१. सबै नेपालीको समतामूलक उन्नति, जसलाई प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास, जिनी तथा पाल्मा सूचकांकजस्ता ‘मेट्रिक’मार्फत अन्तरदेशीय मापन र तुलना गर्न सकियोस् । 

२. नेपाली राज्य र समाजलाई बहुलवादी लोकतान्त्रिक धारमा नै अघि लैजाने हो, जसको वित्तीय टेको सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमार्फत मात्र सम्भव ठानेका छौँ । 

३. हामी विधिमा आधारित असल शासनप्रति निर्ममतापूर्वक कटिबद्ध छौँ र यो गणतन्त्रात्मक प्रणालीभित्रै सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा छौँ । 

४. धान्न सकिने लोककल्याणकारी राज्य र अभूतपूर्व रूपमै उद्यममैत्री, लगानीअनुकूल, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीतिलाई भ्रष्ट राजनीतिकर्मी र व्यापारिक स्वार्थ समूहबाट जोगाउने प्रत्याभूतिसहितको स्वच्छ नियमनकारी संरचनामा बाँध्न रास्वपा कृतसंकल्प छ । 

५. सबल सरकार र गतिशील निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै डोर्‍याउन सकिने ‘नर्डिक’ प्रेरणाको सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको ’प्याराडाइम’ अवलम्बन गर्दै छौँ । 

६. सुसंस्कृत राजनीतिको वकालत गर्ने रास्वपाले सबै परिवर्तन शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै गर्नेछ, यसले हिंसालाई कहिल्यै राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नेछैन । 

७. नेपाली समाजमा विद्यमान बहुआयामिक संरचनात्मक विभेदमाथि प्रहार गर्नैपर्ने अपरिहार्यता स्विकार्दै असमानताको सम्बोधन अवसरको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपभोगका आधारमा गर्नेछ ।

८. नेपाली माटोमै फुलेको हिन्दू–बौद्ध सनातन सभ्यताको संवद्र्धनप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ, जहाँ सबै अल्पसंख्यक समुदायसमेत सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानको सिद्धान्तबाट सुरक्षित महसुस गर्नेछन् ।

९. विश्वभर फैलिएका नेपाली डायस्पोराको सौम्यशक्ति (सफ्ट पावर)लाई ठुलो आर्थिक–सांस्कृतिक पुँजीका रूपमा हेरेका छौँ भने एसियाको बढ्दो भूराजनीतिक महत्वलाई दुर्लभ युगीन अवसर ।

१०. देशभक्तिको नयाँ, बृहत् परिभाषामा युवा पुस्तालाई दीक्षित गर्दै गर्दा एउटा यथार्थमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसैसित कहिल्यै सम्झौता गर्नेछैन र त्यो हो, नेपालको स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता । 

प्रस्तावनाको व्याख्या

१. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणाली नेपालको राजनीतिक मौलिकता र विश्व–राजनीतिको ऐतिहासिक विकासक्रम दुवैसँग गाँसिएको मानेका छौँ । विश्वव्यापी लोकतान्त्रिकीकरणको तेस्रो लहरका दौरान पूर्वी युरोपदेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म विभिन्न स्वरूपका अधिनायकवादी शासनको क्रमिक पतनपश्चात् वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिले समन्यायको आदर्शप्रति आकर्षण बढाएको हो । विधिको शासन, जवाफदेहिता र मौलिक अधिकारको संरक्षणमा आधारित शासनप्रणालीको आवश्यकता बोधले लोकतन्त्रसम्बन्धी राष्ट्रिय बहस राजनीतिको केन्द्रमा रहेको छ । विसं २००५ मा ‘महाराजाधिराजको अधिनायकत्वमा उत्तरदायी शासन’को खोजीको रूपमा अघि बढेको नेपालको शासन पद्धति, ००७ सालमा राणाशाहीको पतन, २०१५ सालको पहिलो जननिर्वाचित संसद्, ०४६ मा भएको बहुदलीय प्रणालीको पुनस्र्थापना र ०६३ को विस्तृत शान्ति–सम्झौतापछि मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ अग्रसर भएको हो । नयाँ संविधानमै टेकेर रास्वपाले वैधानिक हैसियत बनाएकाले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका रूपमा समन्यायिक समाज निर्माणको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको हो । हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौँ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एकतिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ ।

२. जवाफदेहीपूर्ण असल शासनको विधिमा बाँधिएर नै समुन्नतिको यात्रा तय गर्नेछौँ । रास्वपा लोकतन्त्रका दुई पाटाहरूलाई उन्नत अभ्यासमा उतार्न चाहन्छ । पहिलो, शासकीय शक्तिको संग्रह र उपयोग गर्न आवधिक निर्वाचनबाट संसद् र सरकार बनाउने । दोस्रो, विधिको शासनमार्फत शासकीय शक्तिको सीमा तोक्ने । रास्वपा कानुनबाट शासन गर्ने होइन, कानुनको शासनमा आधारित व्यवस्थामा विश्वास गर्छ । किन्तु कानुन सत्तापक्षीय होइन, जनपक्षीय बन्नुपर्छ, यसले नागरिक र राज्यबिच विश्वास स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ भन्ने पार्टीको मान्यता हो । जवाफदेही शासन भनेको सार्वजनिक अधिकारी र संस्था आफ्ना कार्य र निर्णयका लागि जनताप्रति उत्तरदायी छन् भनी सुनिश्चित गर्नु हो, जसका लागि स्वतन्त्र सञ्चार जगत्, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा स्वतन्त्र नागरिक समाजजस्ता विषय साथै पारदर्शिता, खुला सरकार र बलियो संयन्त्र आवश्यक पर्नेछन् । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारको रक्षा एवं संवद्र्धनमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने हाम्रो दृढता छ । राज्य र नागरिकबिचको करार द्वितर्फी बनाउन हक–अधिकारसँगै राष्ट्रप्रति नागरिकका पनि धेरै दायित्व र कर्तव्य हुनेछन् भन्नेमा पनि पार्टी स्पष्ट छ । हाम्रो कल्पनाको शासन व्यवस्थाले राजनीतिक रूपमा उदार–लोकतान्त्रिक, सामाजिक रूपमा समन्यायिक–समावेशी र आर्थिक रूपले समृद्ध–समुन्नत समाज बनाउन मद्दत पुग्ने अठोट राखेको छ । शताब्दियौँसम्म नेपाली समाज पदशृंखलामा आधारित सामाजिक संरचनाद्वारा बाँधिएको थियो जहाँ केही जातिले विशेषाधिकार पाएका थिए भने अरू धेरै सीमान्तकृत थिए । यसले निम्त्याएको गहिरो सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक असमानता आजसम्म कायम छ । रास्वपा यी ऐतिहासिक अन्यायलाई निमिट्यान्न पार्न कटिबद्ध छ । बहुलवाद र विविधता सहिष्णु सनातन सभ्यताकै अंशका रूपमा छन् भने यी स्थानीय मूल्य मानव अधिकार र सुशासनका विश्वव्यापी सिद्धान्तसँग पनि एकाकार हुन्छन् भन्ने पार्टीको मत छ ।

३. राज्यको संरचनात्मक रूपान्तरण शान्तिपूर्ण राजनीतिक परिचालनको स्वतन्त्र एवं मर्यादित अभ्यास, बहुआयामिक विविधताको न्यायोचित व्यवस्थापन एवं विभेद र विषमताको विसर्जनबाट सम्भव हुनेछ ।

नेपाली समाजको संरचनात्मक बनोट तथा अर्थ–राजनीतिक एवं सामाजिक–सांस्कृतिक वास्तविकताको संश्लेषण गर्दै संविधानमा कुँदिएका समताउन्मुख लक्ष्यप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ । जात–व्यवस्थामा आधारित दक्षिण एसियाली समाज तहतहमा खण्डित छ । सबैभन्दा पुरानो लैंगिक विभेद अझ त्यसमा पनि महिलामाथिको हजारौँ वर्षदेखिको उत्पीडनले समाजको सम्भावित उन्नतिलाई रोकिरहेको छ । दक्षिण एसियाली समाजको वर्गनिर्माणको वास्तविक ऐतिहासिकता फरक छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र विगतमा राजनीतिक पार्टी वर्ग पहिचानमा चुकेकै हुन् । नेपाल एउटा राष्ट्र राज्यका रूपमा जत्रो छ, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक र भौगोलिक रूपमा कैयौँ गुणा फराकिलो छ । यी विविधता नेपाली समाजको सौन्दर्य र सामर्थ्य बन्न पर्दथ्यो, तर राज्यसञ्चालनको लामो कालखण्डमा विविधता नै विभेदको साधन बन्न पुग्यो । नेपालको दक्षिणी समथर भूगोलमा बस्ने मधेशी, थारूलगायत अन्य आदिवासी जनतामाथिको विभेद नेपाली समाज र राज्यले बोकेको अर्को कलंक हो । त्यस्तै, आदिवासी–जनजातिहरूको पहिचान आज पनि राज्यको मूल नेतृत्व, नीति तथा कार्यक्रममा सन्देहको घेरामा छ । नेपाली समाजमा विद्यमान उल्लिखित सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्णायक प्रहार गर्नेछ ।

४. आमजीवनस्तर उकास्ने आर्थिक उन्नयनको दीर्घकालीन माध्यम जोखिम उठाएर गरिने निजी लगानी र सक्षम सार्वजनिक सहजीकरणबाट हुने उत्पादकत्व वृद्धि नै हो ।

विकासशास्त्रमा एउटा भनाइ छ– ‘उत्पादकत्व नै सबैथोक होइन, तर दीर्घकालमा यो लगभग सबैथोक हो’ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र आर्थिक वृद्धिकै आडमा विगत ४० वर्षमा विश्वभर १०० करोड जनता गरिबीको रेखाभन्दा माथि उकासिएका छन् । दीर्घकालीन समृद्धिको मुख्य उपाय ‘कम समय र लागतमा उपलब्ध साधन–स्रोतबाट बढी र उच्चस्तरको उत्पादन’ गर्नु हो अर्थात् उत्पादकत्वमा निरन्तर सुधार हो । दिगो र समावेशी विकासका लागि आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहोला, तर आवश्यक भने छ, र यसको वाहक निजी क्षेत्र नै हुनपर्दछ भन्नेमा रास्वपा स्पष्ट छ । अनुकूल युवाकेन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशको जगमा अर्को १०–१५ वर्षभित्र ठुलो आर्थिक फड्को मार्न सकिएन भने नेपालको स्थायी परिचय एसियाकै गरिबमध्येको मुलुक हुने जोखिम छ । विकासशील राष्ट्रमा निजी क्षेत्रले करिब ९० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना, अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको उत्पादन र आपूर्ति, राजस्वमा योगदान र लगानीयोग्य पुँँजीको समुचित प्रवाह गर्ने गर्दछ । तर, नेपालमा निजी क्षेत्रले अपेक्षित आकार, स्वरूप र चरित्र ग्रहण गर्न सकेको छैन । एकातिर भ्रष्ट राजनीतिक प्रणालीले यसलाई दोहन र लुटको स्रोतको रूपमा हेरेको छ भने निजी क्षेत्र पनि नवीन उद्यम, अन्वेषण र नवप्रवर्तनभन्दा आसेपासे वा मिलिभगत पुँजीवादको अभ्यास गर्न विवश छ । हैरान पार्ने र अड्काउने काममा मात्र सरकार लागेमा निजी क्षेत्र हतोत्साह हुने मात्रै होइन, आफ्नो समय र स्रोत नेता, नीति–निर्माता र कर्मचारीलाई आफूअनुकूल निर्णय गराउन लगाउने अनाचार मार्गतर्फ उद्यत हुँदा रोजगारी सिर्जना र लगानी बढ्दैन । यस्तो विकृत उत्प्रेरणाको खाका भत्काउँदै नेपालकै इतिहासमा सर्वाधिक निजी उद्यममैत्री व्यावसायिक वातावरण बनाउने लक्ष्य रास्वपाको छ ।

५. उद्यमशीलतालाई प्रतिस्पर्धात्मक एवं परिणाममूलक बनाउन बलियो र स्वच्छ नियमनकारी राज्यसंयन्त्र अनिवार्य सर्त हो । उदार अर्थतन्त्र भनेको छाडा अर्थतन्त्र होइन । विधिको लगाम नलगाएसम्म उद्योगी–व्यापारीहरू ‘रेन्ट सिकिङ’को घेराबाट बाहिर निस्केर विशाल महत्वाकांक्षा बोक्न सक्दैनन् र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुँदैन । त्यसैले बलियो नियमनकारी भूमिका ननिभाउँदा बजारमुखी अर्थतन्त्रमा विकृति आउँछन् । अर्थशास्त्रीहरू बजारलाई बेलगाम छोड्नुहुन्न भन्छन्, किनकि बजार अर्थतन्त्र ‘स्वनिर्मित’ हुन्न, निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले नै गर्नुपर्छ, बजार अर्थतन्त्र ‘स्वनियमित’ हुँदैन, उपभोक्ताको हितलगायत पर्यावरण र एकाधिकारविरोधी निकाय सरकारले नै चलाउनपर्छ, बजार अर्थतन्त्र ‘स्ववैध’ हुन्न, धान्न सकिने वितरणमुखी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले नै बजारका नतिजालाई न्यायमुखी बनाउँछ, बजार अर्थतन्त्र ‘स्वस्थिर’ बनाउन विशिष्ट सार्वजनिक अंग नै चाहिन्छ । कार्टेलमार्फत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं आमउपभोक्तालाई मर्का पार्ने गरी गतिविधि गरेमा नियमन गर्न सक्ने क्षमता भएका बलिया नियामकीय निकाय चाहिन्छ । तर, राजनीति भ्रष्ट हुँदा नियामक नै नियमन गरिनुपर्नेको पोल्टामा पुग्ने गरेको विकृतिलाई तोड्न रास्वपा दृढ छ । हामी उदार अर्थतन्त्रमा पनि व्यापक विविधता भएको पाउँछौँ । तदनुरूप रास्वपाको मोडेल पनि सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको बृहत् खाकाभित्र नेपालको धरातलीय यथार्थमा टेकेको हुनेछ ।

६. राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि लगानीका सबै वैध स्रोतको परिचालन गर्न उदार उत्प्रेरणात्मक नीति र प्रविधिमैत्री संरचना अपरिहार्य छ ।

नेपालमा उत्पादन, वितरण र विनिमयको लागत उच्च छ । भूपरिवेष्टित सीमा र उदासीन संस्थागत क्षमताका कारण इन्धन, श्रम, ढुवानी र प्रक्रियागत झन्झटले खर्च बढाएको छ । विदेशी मुद्रासँग नेपाली रूपैयाँको आबद्धता छ । यस्तो वातावरणमा उत्पादन र निर्यात बढाउन गहिरा संरचनात्मक सुधारको चरणबद्ध शृंखलाकै आवश्यकता पर्छ । लागत घटाउन अनावश्यक भन्सार र गैरभन्सार व्यवधान हटाई कम्पनीहरूले उत्पादकत्व बढाउनका लागि विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट ‘इन्टरमिडिएट’ वस्तु सस्तोमा भरपर्दो तवरले आयात गर्न सक्नुपर्छ । व्यापार सहजीकरण र कनेक्टिभिटीमा राज्यले थप लगानी गर्नुपर्नेछ । हामीलाई चाहिएको यस्तो अर्थतन्त्र हो जहाँ हाम्रा ’सापेक्षिक लाभ’का क्षेत्रमा हामी प्रतिस्पर्धी हुन सकौँ, तर समग्रमा हाम्रो स्थान विश्व अर्थतन्त्रसँगको अन्तरनिर्भरतामै छ । डिजिटलाइजेसनमा आधारित आधुनिक सेवा क्षेत्र; स्वच्छ ऊर्जा र हरित औद्योगीकरण, कृषि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी पुँजीको परिचालन र बजारको खोजी गर्न सहज हुने गरी दर्जनौँ कानुनी र संस्थागत संरचनालाई लगानीमैत्री बनाउन रास्वपा कटिबद्ध छ । दशौँ लाखको संख्यामा बिदेसिएका नेपाली डायस्पोराको लगानी आकर्षित गर्दै नेपालसँगको उनीहरूको सुसम्बन्ध कायम राख्न सबै सामाजिक–आर्थिक अधिकार भएको नागरिकतालाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरिनेछ । विदेशी लगानी आउने भनेको धर्म–कर्मका लागि नभएर नाफा कमाउनै हो भन्ने कुरा स्पष्टै छ । हाम्रो सोच लगानीकर्ताले नाफा लगोस्, तर कर तिरोस्, रोजगारी देओस्, प्रविधि हस्तान्तरण होस्, अर्थतन्त्रका अग्र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित होऊन्, अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाओस् भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।

७. सामाजिक न्यायको स्वरूप धान्न सकिने लोककल्याणकारी राज्यको आकारमा निर्भर रहनेछ । एकातिर निजी क्षेत्रको गतिशीलता र सिर्जनशीलता कायम राख्न उदार अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन र अर्कोतिर सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरण दुवैलाई जोड्ने ’सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ नै रास्वपाको प्रेरणा हो । धनी बनेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता हामी स्वीकार गर्दैनौँ । राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने निम्न आयस्तर हुँदै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई फराकिलो रूपमा लागू गर्न सकिन्छ, तर यस्ता कार्यक्रम लोकरिझ्याइँको मारमा नपर्ने गरी राष्ट्रको आर्थिक सामर्थ्यले धान्न सक्ने प्रकृतिको हुनुपर्दछ । राजस्वबाट कार्यकर्ता पाल्ने र मतदाता रिझाउने गैरजिम्मेवार वितरणको पक्षमा रास्वपा छैन । हाम्रो कल्पनाको समताउन्मुख लोककल्याणकारी राज्यले गुणस्तरीय सामाजिक सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै ‘अवसरको असमानता’ घटाउन प्रेरित गर्नेछ । ‘मोबिलिटी’ अर्थात् गरिब परिवारमा जन्मिएर पनि धनी हुने सम्भावना कति छ ? विगत ७० वर्षसम्म नेपाली समाजको चरित्र र रूपान्तरणबारे बनाइएको भाष्य अहिले असान्दर्भिक बनिसकेको हाम्रो ठहर हो । श्रमिकहरूले आफूलाई संगठित गर्दै बालिग मताधिकारलगायतका पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता पाउने, उदार अर्थतन्त्रभित्र नै लोककल्याणकारी राज्य अट्ने, वर्गविशेष होइन आमउपभोक्ताको हितमा राज्यले एकाधिकार तोड्नेजस्ता नियमनकारी भूमिका खेल्ने, अनि मौद्रिक र वित्तीय नीतिबाट नै अर्थतन्त्रमा पुनर्वितरण, स्थायित्व र वृद्धिका लक्ष्य अघि बढाउन सम्भव बन्दा हिंसात्मक द्वन्द्व अनावश्यक भएको छ । त्यसैले रास्वपाले व्यवस्था होइन, निर्मम सुशासनको जगमा अवस्था परिवर्तनको बिगुल फुकेको हो । उत्पादन र उपभोगको मोडेललाई अब कम कार्बन उत्सर्जनसहितको ‘हरित’ बाटोमा लैजानुछ । कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता नयाँ प्रविधिहरूको मानव उन्नतिका लागि सुझबुझपूर्ण व्यवस्थापन गर्नपर्नेछ । 

अबको लोककल्याणकारी राज्यले आर्थिक उन्नयनको लाभ वितरण गर्ने मात्र होइन वृद्धिको प्रकृतिलाई दीर्घकालीन नैतिक नवीकरणको अवसरका रूपमा फैलाउनुपर्नेछ ।

८. ऐतिहासिक विरासत र गौरवमय सभ्यताको जगेर्ना गर्दै सहअस्तित्व, सहिष्णुता र समभावमा आधारित राष्ट्रिय एकता र समर्पणसहितको देशभक्तिको प्रवद्र्धन गर्नेछौँ । नेपालको संविधानअनुसार ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राख्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन’ गर्न रास्वपा प्रतिबद्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका त्यस्ता रणनीतिको परिकल्पना रास्वपा गर्दछ, जसको जगमा राष्ट्रको गरिमा बढाउन सकियोस्, आर्थिक समृद्धि आर्जन गर्न सकियोस् र क्षेत्रीय अनि विश्वव्यापी शान्ति तथा स्थिरतामा योगदान पुर्‍याउन सकियोस् । उदीयमान विश्वशक्ति राष्ट्रहरूको सामीप्यमा रहेको नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिको सकारात्मक रणनीतिक उपयोग गर्दै, सदियौँदेखि रही आएको आपसी सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको मार्गबाट आफ्नो गन्तव्य पहिल्याउँदै द्रुत विकासको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता रास्वपा राख्दछ । बाह्य प्रभाव र दबाबबाट स्वतन्त्र राख्न असंलग्न विदेश नीतिको पक्षपोषण गरिनेछ । शक्तिराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न र कुनै पनि शक्तिप्रति अधिक निर्भर नहुन रणनीतिक साझेदारीमा जोड दिइनेछ । रास्वपाले आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव वृद्धि गर्न एवं अन्य देशका आपसी भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको भुमरीमा फस्नबाट बच्न तटस्थ नीति अंगीकार गर्नेछ । मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै सैन्य र सुरक्षा सहयोगमा रणनीतिक स्वायत्तता अपनाइनेछ । साझा सुरक्षा खतरा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सूचना आदान–प्रदान र आतंकवादविरुद्धका प्रयास सुदृढ पार्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हुनेछ ।

९. सघन आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत व्यापार र प्रत्यक्ष लगानीका अवसरलाई विविधीकरण र व्यापकीकरण गर्न छिमेकभन्दा पर पनि आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ ।

राष्ट्रिय महत्वका ठुला परियोजनाबाट लाभ उठाउन औद्योगिक र पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउनुका साथै क्षेत्रीय परियोजनामा सन्तुलित दृष्टिकोण कायम राख्दै विकासमा सहभागिता वृद्धि गरिनेछ । केवल दक्षिण एसियामा मात्र सीमित क्षेत्रीय कूटनीतिलाई बिमस्टेक, आसियान र युरोपेली संघसँग पनि कसिलो बनाई स्थिरता र आपसी सहयोग आदान–प्रदानका लागि उपयोग गरिनेछ । आफ्नो क्षेत्रीय प्रभावलाई सुदृढ बनाउन नेपाललाई द्वन्द्वको समाधानको मध्यस्थका रूपमा स्थापित पहलसमेत गरिनेछ । सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा उपायमा सुधार गरी सीमासम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन गर्ने र आर्थिक अन्तत्र्रिmयालाई सहज बनाउनेतर्फ पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकेन्द्रित हुनेछ । द्रुतगतिमा विकसित भइरहेको भूराजनीतिक परिदृश्यमा देशभक्ति र राष्ट्रियताको विषयलाई पार्टीले महत्वका साथ लिएको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा र हाम्रो विश्वव्यापी उपस्थितिलाई सुदृढ गर्नका लागि प्रवासी नेपालीको योगदानसहितको सामूहिक शक्ति प्रयोग गर्न पार्टी दृढसंकल्प छ । आर्थिक समुन्नति हाम्रो साध्य हो, जसले देशलाई विश्व र क्षेत्रीय परिवेशमा बलियो र आत्मविश्वासी राष्ट्रका रूपमा उभ्याउनेछ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठहर छ । नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखी उदाउँदा मुलुकसँग रचनात्मक रूपमा सहकार्य गर्नका लागि सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउन रास्वपा प्रतिबद्ध छ ।

१०. नेपालको सौम्यशक्ति (सफ्ट पावर)को अत्युत्तम उपयोग गर्न हाम्रो सांस्कृतिक पुँजी, फैलँदो प्रवासी समुदाय (डायस्पोरा) र आर्थिक–पर्यावरणीय कूटनीतिलाई प्रश्रय दिइनेछ । लुम्बिनी र पशुपतिजस्ता विश्व सांस्कृतिक सम्पदालाई बाहिरी विश्वसँगको सौहार्द बढाउन अधिकतम उपयोग गरिनेछ । दिगो विकासका लागि वातावरणीय मुद्दामा क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित गर्दै विश्वस्तरमा जलवायु कूटनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियतमा हामी नेपाललाई पुर्‍याउनेछौँ । नेपाली प्रवासी समुदायको सञ्जाल र सामर्थ्यलाई उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र राष्ट्रिय विकासमा उनीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रहितका लागि प्रयोग गर्न सबै उपाय अवलम्बन गरिनेछ । ‘ग्लोबल नेपाली’को अवधारणाअनुरूप नेपाली नागरिकता त्यागी नेपालीमूलका व्यक्तिलाई पनि राजनीतिकबाहेक सबै आर्थिक–सामाजिक अधिकारको उपयोग गर्न दिने नीति रास्वपाले कार्यान्वयन गर्नेछ । विश्व शान्तिका लागि आफ्नोतर्फबाट उच्चतम योगदान दिँदै, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबाट निर्देशित स्वायत्त, सार्वभौम एवं स्वाभिमानपूर्ण विदेश सम्बन्धको विकास गर्दै नेपालको राष्ट्रहित सुरक्षित गर्ने र मित्रराष्ट्रहरू कसैको पनि अहितमा कार्य नगर्ने गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बन्नुपर्छ । यही मान्यताबाटै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सदा अक्षुण्ण राख्दै, विश्व मञ्चमा हाम्रो उपस्थिति अझ बलियो बनाई क्षेत्रीय स्थिरतामा समेत योगदान पुर्‍याउने स्थानमा नेपाल पुग्नेछ भन्ने हाम्रो अठोट छ ।

(डा. वाग्ले रास्वपा उपसभापति एवं नीति तथा विचार विभाग प्रमुख हुन् । तनहुँ १ बाट निर्वाचित संघीय सांसद हुनुअघि उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) मुख्यालयमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार थिए ।