
दैलेखमा ठुलो परिमाणमा मिथेन ग्यास भेटिएको पुष्टिसँगै यसको उपयोगिताबारे चासो बढेको छ । आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पेट्रोलियमविज्ञ सुशील भट्टराईले मिथेन उच्चकोटिको ग्यास भएको बताए ।
‘हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेको एलपी ग्यासको तुलनामा मिथेन उच्चकोटिको हो,’ उनले भने, ‘यो हलुका र सस्तो हुन्छ, प्रयोग गर्न पनि सरल छ ।’ भट्टराईका अनुसार मिथेन ग्यासलाई कम खर्चमै प्रशोधन गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । ‘सामान्य शुद्धीकरण गरेर घरघरमा खाना पकाउने ग्यासका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, मिथेनलाई प्रशोधन गर्न ठुलो खर्च लाग्दैन,’ उनले भने ।
चिनियाँ टोलीले पनि करिब ६५ करोड रुपैयाँमा प्रशोधन प्लान्ट राखेर मिथेन ग्यास प्रयोग गर्न सकिने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । भट्टराईका अनुसार दैलेखका भेटिएको मिथेनलाई ठोस बनाएर ट्यांकरमार्फत ढुवानी गरी सहज स्थानमा प्लान्ट राखेर प्रशोधन गर्न सकिन्छ । ठोस मिथेन ढुवानीका लागि विशेष प्रकारको ट्यांकर नै हुने गरेको उनले बताए । त्यस्तै, दैलेखमै प्लान्ट राखेर पाइपलाइनमार्फत घर–घरमा पुर्याउन सकिने पनि बताए । ‘भारतमा पनि मिथेनलाई प्रशोधन गरिएको प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनमार्फत घरघरमा वितरण भइरहेको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, ठुलो मात्रामा भेटिएको मिथेनबाट बिजुलीसमेत उत्पादन गर्न सकिने उनले बताए । अहिले नेपालमा साना सवारीसाधन मात्रै विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण भइरहेको, तर ट्रक, बसलगायत ठुला गाडी विद्युतीयमा रूपान्तरण नभएका वेला मिथेन ग्यासको प्रयोग सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुने उनको भनाइ छ । ‘बस, ट्रकजस्ता डिजेल इन्जिन भएका ठुला सवारीसाधनको इन्जिनलाई एलएनजी बनाएर दैलेखको मिथेन प्रयोग गर्न सकियो भने ठुलो उपलब्धि हासिल हुन्छ,’ उनले भने, ‘मिथेनलाई एलएनजी बनाउन खासै ठुलो समस्या पनि हुँदैन ।’
दैलेखमा मिथेन ग्यास रहेको पुष्टि
दैलेखको जलजलेमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासभण्डार रहेको पुष्टि भएको छ । अनुसन्धानको नेतृत्व गरेको चिनियाँ जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीले मिथेन ग्यास रहेको पुष्टिसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको हो ।
अहिलेको नतिजा जलजलेको एउटा कुवाको मात्रै भएकाले जिल्लाका अन्य तीन स्थानमा पनि तीन अर्ब १८ करोड घनमिटर मिथेनको भण्डार रहेको कम्पनीको अनुमान छ । चारै ठाउँको अनुमानित कुल चार अर्ब ३० करोड घटमिटर उत्खनन गर्न सके नेपाललाई ५० वर्षका लागि ग्यास पुग्ने चिनियाँ विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । आयल निगमका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ६० अर्बको साढे पाँच लाख टन एलपी ग्यास आयात भइरहेको छ ।
दिनेशकुमार नापित प्रमुख, पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजना
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा मिथेन ग्यास देखिएको छ । सबै प्रक्रिया टुंग्याएर परीक्षण उत्पादन थाल्ने र त्यसबाट ग्यासको प्रकृति तथा व्यावसायिक उत्पादनबारे निर्णय लिइनेछ । चिनियाँ कम्पनीले विस्तृत रिपोर्ट दिएको एक महिनाभित्रै परीक्षण उत्पादन थाल्ने योजना छ ।
चिनियाँ कम्पनीले जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणका लागि चार हजार १३ मिटरको गहिराइमा खनेर संकलित नमुनाको परीक्षण गरेको थियो । २८ वैशाख ०८१ देखि थालिएको ड्रिलिङ नौ महिनापछि गत पुसमा सकिएको थियो । त्यसपछि संकलित नमुना परीक्षण गर्दा मिथेन ग्यास रहेको पुष्टि भएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दैलेखमा भेटिएको ग्यासभण्डारले देशको आर्थिक अवस्था सुधारमा टेवा पुग्ने आशा पलाएको बताए । ‘ड्रिलिङका वेला संकलन गरिएका नमुनाहरू थप परीक्षणका लागि चीन पठाइएको थियो, अहिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई प्राप्त भइसकेको छ । त्यहाँ मिथेन ग्यासभण्डार रहेको भन्ने प्रतिवेदनले देशको भविष्य सुन्दर हुने आशा पलाएको छ,’ उनले भने । चीनले अन्तिम प्रतिवेदन आगामी पुससम्म तयार गरिसक्ने जानकारी दिएको र अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि ग्यास उत्खनन थाल्ने मन्त्री भण्डारीले बताए ।
पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापितले पनि ड्रिलिङ कार्य सफल भएको बताए । उनका अनुसार संसारमा पेट्रोलियम पदार्थ भेटिने आसमा गरिने ड्रिलिङ कार्यमा १० प्रतिशत मात्र सफलता हासिल हुने गरेको छ । दैलेखमा भने सुरुवातबाटै ग्यासको भण्डार भेटिने उच्च सम्भावना देखिएको थियो । ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा मिथेन ग्यास देखिएको छ । सबै प्रक्रिया टुंग्याएर परीक्षण उत्पादन थाल्ने र त्यसबाट ग्यासको प्रकृति तथा व्यावसायिक उत्पादनबारे निर्णय लिइनेछ,’ उनले भने, ‘चिनियाँ कम्पनीले विस्तृत रिपोर्ट दिएको एक महिनाभित्रै परीक्षण उत्पादन थाल्ने योजना छ ।’
दैलेखमा ग्यासभण्डार रहेको पुष्टि भएपछि मुलुककै समृद्धिको आधारस्तम्भ भेटिएको दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले बताए । ‘ग्यास भण्डारणको उपयोग गर्न सके देशको मुहार फेरिने देखिन्छ,’ उनले भने ।
चीनले दुई अर्ब खर्चेर गरेको थियो परीक्षण, जग्गा अधिग्रहणमा खानी विभागको एक करोड खर्च
दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण गर्नेबारे चीनसँग सन् २०१६ मा प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । त्यसपछि सन् २०१९ मा काठमाडौंमा चिनियाँ प्रतिनिधि आएर आफ्नै खर्चमा अन्वेषण कार्य थाल्नेबारे खानी तथा भूगर्भ विभागसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको लामो समयपछि गत वर्ष २८ वैशाखबाट औपचारिक रूपमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अन्वेषण थालेको थियो । अन्वेषण कार्यका लागि आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति चीनबाटै ल्याइएको थियो । सो कार्यका लागि चीनले दुई अर्ब रुपैयाँ खर्चेको खानी विभागले जनाएको छ । विभागले भने ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको नेपालको तर्फबाट परियोजना प्रमुख तोकिएको विभागका उपमहानिर्देशक दिनेशकुमार नापितले जानकारी दिए । विभागले पेट्रोलियमको खानी रहेको सम्भावना देखिएका पाल्पा, दाङ र सुनसरीमा समेत अन्वेषण कार्य अघि बढाउने योजना बनाएको छ ।