तीन वर्षअघि स्थगित ठेक्का बिचौलियाको स्वार्थमा ब्युँताएर प्रहरीका लागि डेढ अर्बका हतियार किन्ने तयारी

स्रोत अभाव रहेको भन्दै उखु किसानलाई ३० वर्षदेखि दिइँदै आएको अनुदान कटौती गरियो, वृद्धभत्ताको खर्च धान्न नसकिने भयो भन्दै उमेरहद बढाइयो, प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक शिलान्यास गरेका अस्पताल बनाउन रकम छुट्याइएन, तर प्रहरीलाई तत्काल आवश्यक नै नरहेको हतियार किन्न डेढ अर्ब छुट्याइयो

बिचौलियाको स्वार्थअनुसार गृह मन्त्रालयले तीन वर्षअघि स्थगन भएको ठेक्कालाई निरन्तरता दिँदै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको हातहतियार खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संगठनको आवश्यकताभन्दा बिचौलियाको दबाबमा हतियार खरिद गरिन लागिएको भन्दै प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ ।

 हतियार बिक्री गर्न लागिपरेका विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टको स्वार्थअनुसार गृहले प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । नेपाल प्रहरीमा करिब एक अर्ब र सशस्त्र प्रहरी बलमा करिब ५० करोड रुपैयाँको हतियार खरिद गर्ने तयारी गृहले गरेको छ । प्रहरीका लागि पेस्तोल, सटगन, टियर ग्यास र गोली खरिद गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका लागि सटगन र पेस्तोल किन्न लागिएको हो । 

नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदका लागि भट्टकै दबाबमा यसपटक बजेटमा एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको रातो किताबमा प्रहरीका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ‘सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति खर्च’ भनेर एक अर्ब नौ करोड दुई लाख विनियोजन गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरीमा भने हाल बजेट विनियोजन भइसकेको छैन । 
०७९ मा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा हतियार खरिदका लागि भट्टकै कम्पनीहरूसँग सम्झौता भएको थियो । त्यतिवेला सरकारसँग विदेशी विनियम सञ्चितिमा समस्या भएको र खरिद प्रक्रियामा समेत मिलेमतोको प्रश्न उठेपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै खरिद प्रक्रिया स्थगन भएको थियो । अहिले त्यही प्रक्रियालाई जगाएर हतियार खरिद गर्न लागिएको हो । 

२० असार ०७९ मा हतियार खरिदका लागि मक्र्युर ट्रेडिङ प्रालि र ग्लोबल कन्स्टेलेसन ट्रेडिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिने सम्झौता भएको थियो । मक्र्युरसँग पेस्तोल र सटगन तथा ग्लोबलसँग गोली र टियर ग्यास खरिदको सम्झौता भएको थियो । दुवै कम्पनी भट्टको कर्मचारीको नाममा छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार मक्र्युरको सञ्चालकमा मनोजकुमार अग्रवाल तथा ग्लोबलको सञ्चालकमा दीपककुमार बोहरा र अभिषेक आनन्द छन् । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलमा पेरुन इन्टरप्राइजेज र मक्र्युरले ठेक्का पाएका थिए । पेरुन पनि भट्टकै कर्मचारी प्रजुनी बज्राचार्यको नाममा छ । 

अहिले गृह मन्त्रालयले पुरानै ठेक्कालाई अघि बढाउन गोप्य रूपमा गृहकार्य थालेको स्रोतको दाबी छ । भट्टले पनि प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन गृहको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, यस्तो प्रक्रियाबाट खरिद हुँदा सुडानकाण्डमा जस्तै आफूहरू फस्ने डरले प्रहरी अधिकारीहरू भयभित भएका छन् । 

हतियार खरिद प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सचिव गोकर्णमणि दवाडीले मातहतका कर्मचारी र प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ । जानकार एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार वास्तविक रेटभन्दा दोब्बर मूल्यमा हतियार र गोलीगठ्ठा खरिद गर्न लागिएको छ । ठूलो रकम कमिसनको चलखेल भएकाले यसका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनदेखि अत्यावश्यक काममा बजेट कटौती गरेर हतियार खरिदका लागि छुट्याउनुले यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको समेत मिलेमतो देखिन्छ । खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाए सरुवा गर्ने धम्की गृहसचिव दवाडीलाई दिइएको छ । 

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा तथा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालबिच यस विषयमा बारम्बार छलफल भइसकेको छ । सशस्त्रको हकमा भने बजेट विनियोजन नभएकाले तत्काल खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन ।

तीन वर्षअघि निर्वाचन सुरक्षाका सामान भनेर यसरी ठुलो मात्रामा हतियार गर्न लागिएको थियो । सशस्त्रको खरिदमा त प्रतीतपत्रसमेत खोलिएको थियो । त्यसपछि सम्झौता रद्द गरिएको भन्दै कम्पनी अदालत गएको थियो । अदालतले सम्झौताअनुसार काम गर्न आदेश दिएको भन्दै कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाउन भनेर बारम्बार पत्राचारसमेत गर्दै आएको छ । 

सकारलाई आर्थिक स्रोत अभाव भएको भन्दै उखु किसानलाई दिइने अनुदान घटाएको तथा वृद्धभत्ता पाउने उमेरसमेत बढाइएका वेला व्यापारीको स्वार्थमा एक अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । ६ वटा सामान खरिदका लागि मात्र हाल ९२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अवस्था छ । पहिला भएको सम्झौताअनुसार ६६ लाख ७३ हजार ७१० अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो । त्यसवेला डलरको दररेट १३२ रुपैयाँ थियो । हाल १३८ पुगेको छ । उच्च कमिसन भएकाले पुरानै दररेटअनुसार सामान दिने प्रस्तावसमेत ठेकेदारले राखेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

भिड नियन्त्रणका लागि प्रहरीलाई विभिन्न सामान अभाव रहेकामा हालै करिब ११ करोडबराबरको सामान खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । तर, प्रहरीको प्राथमिकतामा नरहेको पेस्तोल, सटगन र १० लाख राउन्डभन्दा धेरै गोली अहिले खरिद गर्ने तयारी छ । यसका पछाडि आर्थिक चलखेल नै मुख्य कारण रहेको स्रोत बताउँछ । अहिले प्रहरीका लागि अपराध अनुसन्धानमा सघाउने प्रविधि र भिड नियन्त्रणका सामान आवश्यक रहेकोमा कमिसनकै लागि हतियार खरिद गर्न लागिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । 

स्थगन गरिएको ठेक्का फेरि जगाएर अघि बढाउँदा भ्रष्टाचारमा परिने डरले विगतमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीसमेत डराएका छन् । स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले पनि खरिदमा ठुलो घोटालाको जोखिम देखेपछि खरिद प्रक्रिया नै स्थगनका लागि सुझाव दिएर पन्छिएका थिए ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले भने हतियार खरिदको तयारीबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘हतियार खरिदसम्बन्धी विषय मेरो जानकारीमा छैन, बजेटमा आएको रहेछ भने सायद अर्काे आर्थिक वर्षमा सुरु होला,’ उनले भने । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले प्रहरीलाई हतियार तथा भिड नियन्त्रणका सामान खरिदमा केही बजेट परेको, तर कति बजेट भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘प्रहरीमा लामो समयदेखि भिड नियन्त्रणका सामग्री अभाव रहेको, केही सामानमा म्याद सकिएको विषय उठ्दै आएको थियो, त्यसकारण यसपटक त्यसका लागि केही बजेट परेको छ,’ उनले भने, ‘तर, खरिद प्रक्रियाबारे विस्तृत जानकारी छैन ।’ 

व्यापारी दीपक भट्टले भने हतियारको व्यवसाय छाडिसकेको र अहिले त्यस विषयमा केही थाहा नभएको दाबी गरे । ‘मैले १० वर्ष भयो हतियारको कारोबार गर्न छाडेको । अहिले के हुँदै छ मलाई केही थाहा छैन,’ उनले भने ।

साढे तीन वर्षदेखि जारी चलखेल 
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा हतियार बेच्नका लागि साढे तीन वर्षदेखि चलखेल हुँदै आएको छ । ०७८ मा बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भएकै वेला यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ । १६ फागुन ०७८ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षा प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामग्रीको विवरण गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग माग गरेको थियो । नेपाल प्रहरीले त्यसको दुई दिनमै गृहलाई जवाफ लेख्दै ९३ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँबराबरको सामग्री खरिद गर्न आवश्यक रहेको भन्दै बजेट माग गरेको थियो । 

सोही पत्रका आधारमा गृहले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो । अर्थले २३ चैत ०७८ मा ८४ करोडको सीमाभित्र रहेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो । त्यसपछि गृहले खरिद प्रक्रियासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्यो । २५ वैशाख ०७९ मा मन्त्रिपरिषद्ले पनि सहमति दिएको देखिन्छ । त्यतिवेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ अनुसार हतियार खरिदमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । 

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिसँगै खरिद प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइएको थियो । १२ वैशाख ०७९ मा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले अवकाशको एक हप्ताअघि खरिद योजना स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाएका थिए । 

त्यतिवेला मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिनुभन्दा अघि नै खरिद प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको थियो । २५ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएकोमा गोली, रबर गोली र टियर ग्यास खरिदका लागि १९ वैशाखमै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बोलपत्र आह्वान गरिसकेको थियो । १८ वैशाखमा धीरजप्रताप सिंह आइजिपी नियुक्त भएका थिए । उनी नियुक्त भएको भोलिपल्टै बोलपत्र आह्वान भएको थियो । 

१८ जेठमा बोलपत्र खोलिएकोमा १३ असारमा हतियार तथा गोली आपूर्तिका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, पेस्तोल र सटगन खरिदका लागि भने २० असारमा सम्झौता भएको देखिन्छ । तर, त्यहीबिचमा विवाद भएपछि अर्थले बजेट निकासा नदिएको र देशमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा समस्या बढ्दै गएको कारण देखाएर पछि १९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नै खरिद प्रक्रिया स्थगन गरेको थियो । 

वसन्तबहादुर कुँवर आइजिपी भएपछि पनि यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढे पनि सफल भएन । कुँवरले २३ पुस ०८० मा हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिदका लागि भनेर चार अर्ब २२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट माग्दै पत्राचार गरेका थिए । तर, त्यतिवेला प्रयास सफल नभएकोमा हाल कानुन नै संशोधन गरी त्यतिवेलाकै ‘डिल’अनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ । 

पहिला सशस्त्र प्रहरीमा त बजेट निकासा भएर एलसीसमेत खोलिएको थियो । नौ एमएमको दुई हजार तीन सय थान पेस्तोल खरिदका लागि मक्र्युर (मिनेर्भाे कर्पाेरेसनको स्थानीय प्रतिनिधि) तथा दुई हजार थान सटगन खरिदका लागि पेरुन इन्टरप्राइजेज (एरियाज टेक्नोलोजी, हङकङको स्थानीय प्रतिनिधि)सँग सम्झौता भएको थियो । पेस्तोल ८५५ अमेरिकी डलर तथा सटगन ८९१ अमेरिकी डलरका दरले खरिद गर्न १६ असार ०७९ मा सम्झौता भएकोमा २७ असारमा एलसीसमेत खोलिएको थियो ।

सशस्त्रको खरिदसम्बन्धी गुरुयोजना भने ११ चैत ०७८ मै स्वीकृत भएको थियो । सशस्त्रमा पनि पुरानै प्रक्रियाअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन चलखेल भइरहेको स्रोत बताउँछ । सशस्त्रमा १९ लाख ६६ हजार डलरको पेस्तोल तथा १७ लाख ८२ हजार डलरको सर्टगटन खरिदको सम्झौता भएको थियो । पहिला रद्द भएको त्यही सम्झौता अहिले अघि बढाउन लागिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीका लागि पनि १९ लाख ६६ हजार डलरको पेस्तोल तथा  १७ लाख ८२ हजार डलरको सटगन खरिद गर्ने तयारी छ । दुवै प्रहरीको हतियार खरिदका लागि ०७९ मै खरिद सम्झौता भएको थियो । तर, खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै त्यतिखेर स्थगित गरिएको थियो । दुवै प्रहरीको ठेक्का विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टका कम्पनीहरूले पाएका थिए । अहिले तिनै ठेक्कालाई अगाडि बढाइँदै छ । 

गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापा र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याललाई पटकपटक बोलाएर निर्देशन दिइसकेका छन् । सशस्त्रको हकमा भने बजेट विनियोजन नभएकाले तत्काल खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छैन ।

 बिचौलियाकै चासोअनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन 
एक महिनाभित्र म्याद थप्ने निर्णय नगरे कारबाही गर्ने प्रावधानसमेत राखियो
पुरानै ठेक्कालाई निरन्तरता दिन बिचौलिया भट्टकै स्वार्थमा हालै सार्वजनिक खरिद नियमावलीसमेत संशोधन गरिएको थियो । संशोधनमा पहिला स्थगन गरिएका खरिद सम्झौतालाई निरन्तरता दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । गत १५ वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको चौधौँ संशोधनमा खरिद सम्झौताको अवधि थपसम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ । जसमा तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेका, तर खरिद सम्झौताको म्याद सकिएका वा म्याद थप नहुन नसकेका खरिद सम्झौताको हकमा संशोधित कार्यतालिका पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

नियमावलीको दफा १२० मा ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सार्वजनिक निकायबाट जुनसुकै कारणले खरिद सम्झौताको स्थगन भएका खरिद सम्झौतामा निरन्तरता दिन सकिने’ उल्लेख छ । यसका लागि नियमावली पारित भएको ३० दिनभित्र निवेदन दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले गत १४ जेठमै निवेदन दिइसकेका छन् । सोहीअनुसार बजेटमा पनि स्रोत सुनिश्चितता भएपछि गृह मन्त्रालयले फास्ट ट्र्याकमा खरिदको काम सक्ने गरी तयारी गरेको छ ।  

अझ अचम्म त बिचौलियाको स्वार्थमा एक महिनाभित्र म्याद थप्ने निर्णय नगरे कारबाही गर्ने प्रावधानसमेत नियमावलीमा थपिएको छ । दफा १२०(४) मा भनिएको छ, ‘उपनियम ३ बमोजिम म्याद थपसम्बन्धी निर्णय उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी समयमा नै म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ ।’ १२० को उपनियम (३) मा बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बिमा र पेस्कीसम्बन्धी जमानतको अवधि कायम भएको सुनिश्चितता गरी म्याद थप्न सकिने उल्लेख छ ।’