स्वास्थ्यमा न्यून बजेट र कार्यान्वयनको सकस

आगामी आवको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करिब ९५ अर्ब छुट्याइएको छ । एकातिर त्यो रकम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार अत्यन्त न्यून हो भने छुट्याइएकै बजेटको पनि सदुपयोग नहुने, व्यापक चुहावट हुने र खर्च पनि हुन नसक्ने विगतको स्थितिमा सुधार आएको देखिन्न । उपचार सेवा र चिकित्सकीय जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्नभन्दा उपलब्धिविहीन असम्बद्धहरूको खर्चिलो विदेश भ्रमण, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आदिका नाममा बढी बजेट खर्च हुने गरेको छ । हाल अमेरिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिँदै आएको सहयोग कटौती गरेको छ । समयमै स्तरीय प्रस्तावसमेत तयार गर्न नसक्दा पनि यस क्षेत्रको वैदेशिक सहयोग गुम्ने गरेको छ ।

चिकित्सक, अन्य स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासन एवं लेखासम्बन्धी कर्मचारीबिचको स्वार्थको द्वन्द्वमा अल्झिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैँ अस्वस्थ छ भन्दा फरक पर्दैन । नियुक्तिदेखि जिम्मेवारी प्रदानमा व्यापक चलखेल, पूर्वाग्रह, लेनदेन र भनसुनको आरोप लाग्ने गरेकै छ ।

एकातिर ज्येष्ठता, क्षमता, ज्ञान र इमानदारीलाई ख्याल नगरी भागबन्डा, पहुँच, लेनदेनका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गलत परम्पराले निरन्तरता पाइरहेकै छ भने अर्कातिर नियामक निकायको छानबिनको दायरामा आउने डरले सामान्य जोखिम र जिम्मेवारी बोक्न पनि हिच्किचाउने प्रवृत्तिले गर्दा खरिदसहितको विकास बजेट ‘ल्याप्स’ हुने गरेको छ । स्थानीय एवं प्रादेशिक अस्पतालको जिम्मेवारीबाट अलग्गिएको संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीमित अस्पतालको सुव्यवस्था गर्न पनि सकेको छैन भने बिमालगायत संघीय कार्यक्रम एवं संयुक्त जिम्मेवारीमा रहेका चिकित्सा शिक्षाका सवाल पनि उल्झनमै रहेका छन् ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट उदारता र हार्दिकतापूर्वक सहयोग पाएकै हुन् । बरु कांग्रेसकै एउटा पंक्ति भने उनलाई असहयोग गर्न लागिपरेको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीको इमानदारी र सक्षमताका साथै प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दल, चिकित्सक, समुदायलगायत अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयको सहयोग पनि आवश्यक हुन्छ । वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीको दौडाहाले पनि उनको सक्रियता प्रमाणित गर्छ । तर, दोहोर्‍याइ–तेहर्‍याइ निरीक्षण गर्दा ती अस्पतालमा पछिल्लोपटकको भ्रमणमा औँल्याइएका समस्या या गुनासा कति सम्बोधित भए ? आश्वासन कति पूरा हुन सके अथवा किन हुन सकेनन् समीक्षा जरुरी हुन्छ ।

एकातिर स्वास्थ्यका लागि विनियोजित बजेट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार अत्यन्त न्यून छ भने छुट्याइएकै बजेटको पनि सदुपयोग नहुने, व्यापक चुहावट हुने र खर्च पनि हुन नसक्ने विगतको स्थितिमा सुधार नआउनु विडम्बना हो
 

स्वास्थ्यमा उपचारात्मकसँगै प्रतिरोधात्मक एवं प्रवर्द्धनात्मकजस्ता जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा समेटिएका हुन्छन् । चिकित्सा सेवा र शिक्षामा संलग्न विशेषज्ञ चिकित्सकका नाताले पंक्तिकार लेखनीमा मूलतः उपचार सेवामै केन्द्रित रहेको छ । विगतमा अकाल मृत्युको मुख्य कारण बनेका झाडापखाला, न्युमोनियाजस्ता संक्रामक रोगको प्रकोपमा कमी आए पनि अझै विभिन्न भाइरसजन्य माहामारीले वर्षैपिच्छे प्रकोपको रूप लिने गरेकै छन् ।

अझै पनि कीटाणु प्रतिरोध क्षमता भएको टिबीका रोगी यथावत् नै छन् । तिनका कारण हुने अकाल मृत्युुको संख्या पनि उल्लेख्य छ, जबकि यस क्षेत्रमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दाताको अर्बौँ डलर खर्च भइसकेको छ । पोलियोबाट पनि पूर्ण उन्मुक्तिको घोषणा हुन सकेको छैन । आर्थिक कारण मात्रै होइन, जनचेतनाको अभाव एवं पत्रुखाना कुपोषणका कारक बनेका छन् । बिल गेट्स–मेलिन्डा फाउन्डेसनले नेपालका बालबालिकाको पोषण कार्यक्रमका लागि प्रदान गर्न खोजेको लाखौँ डलर यहाँका स्वार्थकेन्द्र र कथित अभियानकर्ताका कारण गुमाउनुपरेको तथ्य स्मरणीय छ ।

भारतमा समेत प्रतिबन्धित बर्सेनि दशौँ हजारको क्यान्सरजन्य मृत्युको कारक बनेका सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानपराग, कत्थाजस्ता हानिकारक वस्तुका खाली प्याकेटका परिमाणले नै क्यान्सरपीडितको प्रतिवर्ष थपिने अनुमान गरिएको संख्या ३० हजारभन्दा यथार्थ संख्या धेरै गुणा बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । हाल तिनको करमा वृद्धि गरिए पनि व्यापक रूपमा सेवन गरिने भारतमा समेत प्रतिबन्धित गुटख एवं अन्य सुर्तीजन्य वस्तु करको दायरामा पनि आउलान् भन्ने लाग्दैन ।

बालबालिकालाई लाग्ने क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय सकारात्मक हो, तर त्यो उपचार केही भायल किमोथेरापिबाट पर्याप्त हुन्न । केही सीमित रोग (ल्युकेमिया)बाहेक क्यान्सरको उपचारमा शल्यचिकित्सा, रेडियोथेरापी एवं किमोथेरापीको संयोजनको दरकार पर्छ । एकातिर संघीय एवं मोफसलका क्यान्सर अस्पतालमा समेत तुरुन्तै शल्यक्रिया गरी केही साताभित्रै सुरु गर्नुपर्ने रेडियोथेरापीका लागि महिनौ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाबी भएका स्वार्थकेन्द्रहरूको प्रभावमा परेर यो सेवालाई बिमाभित्र समेटिएको छैन ।

क्यान्सरको उपचारका लागि अपरिहार्य स्तरीय शल्यचिकित्सा सीमित अस्पतालमा मात्र उपलब्ध छ । सरकारी अस्पतालमा पालो कुर्दाकुर्दै अकालमा बिरामीको मृत्युु हुने गरेको छ । उपचारमा लागेको ऋण तिर्न नसकेर विदेश पलायन हुन बाध्य नेपालीको संख्या निकै ठुलो छ ।महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रलाई औजार उपकरण मर्मतको जिम्मेवारी दिनु सकारात्मक छ । तर, अस्पतालहरूमा पटक–पटक बिग्रिइरहने सिटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउन्ड, एनेस्थेसिया, एक्सरे, थेरापीसम्बन्धी उपकरणको मर्मत आविष्कार केन्द्रबाट कति सम्भव छ ? तिनको खरिद मूल्य र गुणबेत्तामै हुने गरेका व्यापक अनियमितताउपर तार्किक अनुसन्धान एवं छानबिन किन गरिन्न ? उदाहरणका रूपमा पटक–पटक स्वास्थ्यमन्त्रीबाट अवलोकन भएका अस्पतालमा महिनौदेखि बिग्रेका सिटिस्क्यान किन बन्न सकेनन् ? संघीयदेखि खजुरास्थित क्यान्सर अस्पतालमा अझै किन रेडियोथेरापी सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन ?

केही वर्षदेखि विभिन्न विधाका शल्यचिकित्सामा परिमाणात्मक रूपमा अभिवृद्धि भए पनि चिकित्सा राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गतको केन्द्रीय अस्पतालमा प्रतिवर्ष सयौँको अंग प्रत्यारोपण हुनुपर्ने हो । बरु हाल गंगालाल मुटु अस्पतालमा भने प्रचारमा नआउने नयाँ पुस्ताका उत्साहित मुटु शल्यचिकित्सकले नयाँ–नयाँ रेकर्ड राख्न सक्षम हुनु सकारात्मक हो । वरिष्ठ चिकित्सक भगवान् कोइरालाको पहलमा स्थापना हुन गइरहेका बाल अस्पतालका लागि उदारमनहरूबाट उल्लेख्य सहयोग उठ्नु प्रशंसनीय छ । तर, सरकारी क्षेत्रका अस्पतालजस्तो कान्ति, टिचिङ, वीर, मानसिक, टेकु आदिको सुसञ्चालनमै आर्थिक एवं जनशक्ति अभाव खट्किइरहने गरेको छ । तर, आर्थिक सहयोगमा पनि च्यारिटी अस्पताल निर्माण भई सञ्चालनमा आउन सके त्यो ठुलो योगदान बन्नेमा द्विविधा छैन । 

अस्पतालहरूमा भौतिक पूर्वाधार, आर्थिकसँगै उत्प्रेरित चिकित्सकीय जनशक्तिको व्यवस्थापन अपरिहार्य छ जसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिँदै आएको छ । संघीय, प्रादेशिक सरकार एवं स्थानीय पालिकामा कार्यरत चिकित्सकसहितका जनशक्तिले उपेक्षित, अपहेलित र दबाइएको अनुभूति गर्न बाध्य हुनु दुःखद छ । सरकारी अस्पतालमा केही घण्टाको उपस्थितिबाट कति चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्न सकिएला, चिन्ताको विषय छ ? स्वास्थ्यमन्त्री आफैँले पारित गरेको एक चिकित्सक एक संस्थाको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नु सरकारी अकर्मण्यता र अक्षमता हो ।

सबैले मुख ताक्ने स्वास्थ्यको नेतृत्वमा असंबद्ध व्यक्ति पुग्नु र सेवाबारे बुझ्दानबुझ्दै हट्नु विडम्बना हो । केहीमा काम गरी देखाउने हुटहुटी देखिए पनि तिनको हालत कुहिरोको कागजस्तै बन्न पुग्छ । औषधि, उपकरणलगायत उपचारमा प्रयुक्त सबैखाले साधनको मूल्य र स्तरीयताप्रति कसैको ध्यान गएको छैन । अझै मुटु क्यान्सर आदि रोगका औषधिको मूल्य एवं स्तरमा सम्झौता मात्रै होइन, बिरामीमाथि चरम शोषणसमेत हुने गरेको देखिन्छ ।

वर्षौँअघिदेखि घोषित नियमन केन्द्रको योजना कागजमै मात्र सीमित बनेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगै जिम्मेवारीमा खुम्चिन पुगेको मेडिकल काउन्सिल सेतो हात्तीजस्तै बन्न पुगेको छ । एकातिर उपचारमा रकम अभाव छ, चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले समयमै पारिश्रमिक पाएका छैनन्, बिमाको भुक्तानी हुनसकेको छैन भने अर्कातिर स्वास्थ्यको बजेट उपलब्धिविहीन विदेश सयर, कमिसनको लोभमा अनावश्यक उपयोगविहीन भई थन्किएका महँगा उपकरणको खरिद र भवन निर्माणमा खर्चिने गरिएको छ । मर्मत नहुने महँगा एमआरआई, सिटीहरू खरिद हुन्छन्, तर बिग्रिएपछि समयमै मर्मत हुन नसकी वर्षौँसम्म थन्किएर रहेको अवस्था छ ।

वीरमा सात वर्षअघि किनिएको टोमोथेरापीदेखि बाँकेमा खरिद गरिएको रेडियोथेरापीसँगै सञ्चालन गर्ने प्राविधिकविनै निहित स्वार्थ र दबाबमा खरिद गरिएका अर्बौँका उपकरण बेकामे हुने अनि नागरिकले सेवा नपाउने स्थिति छ । ६ अर्बमा निर्मित गेटास्थित प्रस्तावित मेडिकल कलेजदेखि डडेल्धुरा, वीरगन्जदेखि झापा जताततैका संघीय अस्पतालसमेत भ्रष्टाचार र अनियमितताका अखडा बन्न पुग्छन् । ६ सय क्षमताको गेटा अस्पताल सञ्चालन गर्न छाडेर विश्वविद्यालयको ऐन त पारित भएको छ । तर, त्यो त्यहाँका गरिब बिरामीका लागि आकाशको फल बन्न पुगेको छ ।

स्वास्थ्यका उपकरण खरिद एवं निर्माणमा सम्बन्ध मन्त्रालयभन्दा पनि सम्बन्धित पार्टी प्रमुखका पारिवारिक या गुटका व्यक्तिबाट संस्था प्रमुखको नियुक्तिसँगै खरिदको चाँजोपाँजो मिलाइन्छ र सम्बन्धित निर्देशकलाई दबाब दिइन्छ । अनि दबाब थेग्न नसक्नेहरू राजीनामा दिन्छन् या नियमनकारी निकायको छानबिनमा पर्छन् । वर्षौँदेखि विदेशी दातृ निकायबाट सञ्चालित नियमित वार्षिक कार्यक्रम पनि प्रचारित हुने गरेको छ । एकातिर, उपयुक्त र ठोस प्रस्ताव पेस गर्न नसक्दा प्रस्तावित बाह्य सहयोग गुम्ने गरेको छ भने अर्कातिर प्राप्त सहयोगमा पनि लुटको धनको उखान चरितार्थ हुँदै आएको छ ।

वर्षौँको उहापोहपछि सञ्चालनमा आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले सुनिश्चितता प्राप्त गर्न सकेको छैन । एकातिर सहज रूपमा उपचार सेवा प्राप्त हुन नसक्नु अर्कातिर बिमाको प्रक्रिया नै झन्झटिलो र बोझिलो हुनु, बिमितमा आफ्नो बिमाको थैलीको रकम खर्च गर्नैपर्नेजस्ता सोचाइले व्यापक दुरुपयोग भई दाबी रकमको अंक अत्यधिक हुने गरेकाले पनि बिमा असफल देखिन लागेको हो ।

प्रिमियमको अनुपातमा भुक्तानीको दाबी रकम अस्वाभाविक रूपमा बढी हुँदा राज्यलाई सकस परेको छ । बिमाको उपचारमा हुने गरेका अनियमितता या नक्कली बिजकमाथि नियमन गर्न नसक्दा हुने यही हो । स्वास्थ्य बिमालाई अझै व्यापक बनाई उपचार सेवा पनि एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा समेट्न आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ । यस प्रयोजनका लागि आम्दानीको निश्चित रकम सुर्तीजन्य, अल्कोहल, ध्वनि प्रदूषणका कारक, ग्याजेट, मोबाइल आदिमा स्वास्थ्य कर लगाई एकीकृत स्वास्थ्य बिमाको डालोमा जम्मा गर्न सकिन्छ ।

आयुर्वेदको विकास गर्ने हो भने समुद्रकै सतहदेखि विश्वकै उच्च हिमाली क्षेत्रले सिर्जना गरेका भौगोलिक एवं जैविक विविधताअनुसार पाइने विभिन्न जडीबुटीलाई अनुसन्धान एवं प्रशोधन गरी उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि छुट्टै अस्पताल खडा गर्नुभन्दा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालको सेवामा समेट्न आवश्यक छ । 

जनशक्तिको विदेश पलायनका कारण सिर्जित हुने नर्सको अभाव पूरा गर्न प्रस्तावित १० कक्षापछि दुईवर्षे नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा आए त्यो सकारात्मक छ । तर एमएस, एमडी, एमसिएच, डिएम उपाधिप्राप्त चिकित्सकसमेत निराश भई फेरि रेजिडेन्टका रूपमा विदेश जान खोज्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न कम्तीमा कामको प्रकृति, जोखिम, समय र योग्यताका आधारमा पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन ।