बजेटमा सरकारले तल्लो वर्गलाई उपेक्षा गरेको छ : वर्षमान 

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले तल्लो वर्गलाई छुन नसकेको बताएका छन् । 

‘सोमबार राजधानीमा आयोजित ‘संघीयताको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट’ शीर्षक कार्यक्रममा पुनले बजेटले तल्लो तहका जनताको भावना सम्बोधन गर्नुको साटो उपेक्षा गरेको बताएका हुन् । 

बजेटले गरिब, मजदुर, किसान र सहकारीपीडितलाई नछोएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको कारणमध्ये एक सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याको नकारात्मक प्रभाव रहेको भए पनि अर्थमन्त्री र सरकारको ध्यान त्यसतर्फ नगएको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थतन्त्र चलायमान हुन नक्नुको कारण लघुवित्त र सहकारीको समस्या पनि हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा अर्थमन्त्रीको ध्यान गएको देखिएन ।’ 

फरक प्रसंगमा पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई मागेकोभन्दा बढी रकम दिइएकामा आशंका रहेको बताए । उक्त मन्त्रालयको सिलिङ ९१ अर्ब रहेकामा २७ अर्ब बढाएर एक खर्ब १८ अर्ब बजेट दिइनुको कारण आफूहरूले खोज्ने उनले उल्लेख गरे । ‘७२ अर्बको सिलिङ भएको मन्त्रालयलाई २६ अर्ब बढी बजेट दिनुको कारण के हो ? खल्तीका योजना हालेर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको आशंका छ,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयलाई ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकिदिएको थियो । यद्यपि, उक्त मन्त्रालयका लागि एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा यो २८ प्रतिशतले बढी हो । सरकारका २२ मध्ये अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सीमा घटेकामा सहरीको भने अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ । कांग्रेसको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका प्रकाशमान सिंह उपप्रधानसहित सहरी विकासमन्त्री छन् । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तीन करोडभन्दा कम बजेट विनियोजन नभएको दाबी गरिरहेको भए पनि सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइएको रातो किताबको डिजिटल कपीमा सहरी मन्त्रालयअन्तर्गत एक लाखदेखि पाँच लाखसम्मका योजनामा रकम विनियोजन गरेको भेटिएको उनले बताए । 

‘सहरी विकासमन्त्रीले नै अनौपचारिक रूपमा २५ लाखसम्मका योजना रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ । तर, रातो किताबको डिजिटल कपीमा एक लाखदेखि पाँच लाखसम्मका योजना बग्रेल्ती भेटिएका छन्,’ पुनले भने, ‘सरकारले भन्ने एउटा गर्ने अर्को गरेको छ ।’ 

यस्तै, उनले यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार सरकारले फेरि संघमा फिर्ता ल्याउन थालिएको बताए ।  
पुनले संघीयतासम्बन्धी संविधानको मर्मविपरीत स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र वन मन्त्रालयअन्तर्गत तल दिइएका अधिकार फिर्ता ल्याइएको जनाए । ‘सिद्धान्ततः हामी सबै संघीयताको पक्षमै छौँ । त्यसमा सबैको प्रतिबद्धता पनि छ,’ पुनले भने, ‘तर, व्यवहारमा भने तल दिइसकिएका अधिकारहरू पनि फिर्ता ल्याउने काम भएको छ ।’ 
संघीयताको परिकल्पना गर्नेहरू नै कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको अनुदार प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, उनले संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विश्वास नगर्ने र संघप्रति प्रदेश र स्थानीय तहले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको उल्लेख गेर । ‘संघीयताको डिजाइन हामीले नै गरेका हौँ । अहिले एक–अर्काप्रति अविश्वास छ,’ पुनले भने, ‘संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई, प्रदेश र स्थानीय तहले संघलाई विश्वास नगर्ने जुन अवस्था छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ ।’ 
पुनले संघीयतापछि स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी काम गरेको बताए । भौतिक पूर्वाधारसहित अन्य विकास आयोजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म स्थानीय जनताको सहभागिता रहने गरेकाले प्रभावकारी देखिएको उनको भनाइ थियो ।