सत्तापक्ष ‘छानबिन समिति’ सुन्नै चाहँदैन

भिजिट भिसाको आवरणमा भएको मानव तस्करी र ठगी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि राज्यसंयन्त्रमाथि नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेर संसद् अवरुद्ध थालेका प्रतिपक्षी दलले पछिल्ला दिन शंकाको दायरा अझ फराकिलो बनाउँदै ०६४ यताका (श्रम ऐन लागू भएपछि) सबै गृहमन्त्रीको कार्यकाल छानबिनको माग गरिरहेका छन् ।

उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति वा जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार न्यायिक आयोग बनाउन सकिने विपक्षीको विकल्प छ । तर, विपक्षीको मागबाट सत्तारूढ दल तर्सिएका छन् भने यति ठुलो सार्वजनिक मुद्दामा सम्बन्धित संसदीय समितिसमेत चुपचाप छन् । 

०६४ यता हालका लेखकसहित १५ गृहमन्त्री बनेका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी मात्रै होइन, गत निर्वाचनबाट उदाएको रास्वपाले पनि यो अवधिमा गृह मन्त्रालय हाँकेको छ । त्यसैले, माओवादी, रास्वपालगायत विपक्षीले उठाइरहेको छानबिन समिति गठनको माग केवल वर्तमान गृहमन्त्री लेखकप्रति मात्रै लक्षित देखिँदैन । तर, सबै ठुला दलबाट बनेका गृहमन्त्रीको कार्यकाल छानबिनको माग उठ्दा सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले ‘छानबिन’ शब्द सुन्न पनि चाहँदैनन् ।

जवाफ खोज्दा दुवै दलका नेताहरूको एक स्वर आउने गरेको छ– कुनै समिति बन्दैन, गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि आउँदैन । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले फेरि रेडिमेड जवाफ दोहो¥याए, ‘कुनै समिति बन्दैन, गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि आउँदैन । अधिकारसम्पन्न स्वायत्त संवैधानिक निकाय अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ, अख्तियारलाई नै छानबिन गर्न दिनुपर्छ, गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्छ ।’ 

तर, विपक्षीहरूले अख्तियारले कर्मचारीमाथि मात्रै छानबिन गरेकाले भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीको आमप्रवृत्ति हेर्न र नागरिकले भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति नै आवश्यक पर्ने अडान लिएका छन् । अहिलेलाई सत्तापक्षले यस्तो समिति बनाउने प्रतिबद्धता मात्रै देओस् भन्नेसम्म उनीहरू लचक छन् । तर, सत्तापक्ष यसमा पनि तयार छैन । कांग्रेसले आइतबार प्रतिपक्षीसमक्ष दुईबुँदे प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा ‘अख्तियारको छानबिनलाई नै निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने’ र ‘अख्तियारको छानबिन सकिएपछि मात्रै अध्यागमनमा देखिएका समस्यालाई समग्रतामा हेर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेलगायत विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने’ उल्लेख छ । 

तर, रास्वपाले यो प्रस्तावलाई ठाडै इन्कार गरेको थियो । रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नागरिक अध्यागमनमा ठगिने र लुटिने वा जोखिममा पर्ने समस्या समाधान गर्न समग्र छानबिन जरुरी रहेको बताए । ‘गृह मन्त्रालयमा रहेको पात्रप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि होइन र केही पैसा लुटिरहेको कर्मचारीको अनुहार मन नपरेको पनि होइन । यो विकराल समस्या नै महत्वपूर्ण मुद्दा हो । मिलेर समाधान गरौँ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ आएपछि यो समस्या आएको हो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका सबैको कार्यकालको छानबिन होस् । एउटा संवैधानिक आयोगको दायराले सबैलाई छुन सक्दैन, तसर्थ यो मुद्दाकेन्द्रित छानबिन विशेष समिति÷आयोग बन्नुपर्छ ।’

भिजिट भिसा प्रकरणमा त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका निवर्तमान प्रमुख गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई पक्राउ परेसँगै गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयसम्मै बिचौलियाको सिधा सम्पर्क भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ । भट्टराई पक्राउ परेपछि १३ जेठदेखि विपक्षीले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक दिन सदन खोल्न दिएका उनीहरूले त्यसयता पनि निरन्तर अवरोध गर्दै आएका छन् । 

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भिजिट भिसा प्रकरणको उजागर नै अख्तियारले गरेकाले उसैलाई छानबिन गर्न दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानले नै भिजिट भिसा उजागर गरेको हो । अख्तियारको अनुसन्धान हुन दिऊँ न । अख्तियारलाई भरोसा गरौँ,’ उनले भने । अनुसन्धानले लहरो तान्दै जाँदा भने गृहमन्त्री पनि छानबिनको दायरामा आउने सक्ने बताए । ‘जो व्यक्तिमाथि उजुरी परेको छ, गहिरो अनुसन्धान गरिनुपर्‍यो । अनुसन्धान गर्ने क्रममा वर्तमान गृहमन्त्रीजी, त्योभन्दा अगाडिका मन्त्रीहरू पर्नुहुन्छ भने पनि र प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्छ भने कानुनको दायरामा सबै आउनुपर्छ,’ महामन्त्री शर्माले भने ।

त्यस्तै, एमाले सचिव योगेश भट्टराई भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार नै भएको बताउँछन् । ‘भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीको उपयुक्त ढंगले छानबिन गर्नुपर्छ । छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार नै हो । त्यसले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । अब संसद्ले अझै जोड दिएर भन्न सक्छ कि विगतदेखिको छानबिन गर । एउटा बटमलाइन बनाएर छानबिन गर्न सकिन्छ । उच्चस्तरीय कर्मचारी, पूर्वमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक नेतृत्वसँग बयान लिन सक्छ, यो अधिकार अख्तियारलाई दिऊँ, अर्काे समिति आवश्यक छैन,’ उनले भने । 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद् अवरोध भएको अवस्थामा निकास दिन आफूहरू तयार भए पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष अझै तयार नभएको बताए । ‘भिजिट भिसामा बदमासी छ, त्यो हटाएपछि मात्र सुशासन कायम हुन्छ । त्यसैले छानबिन समिति बनाउनुपर्छ । सरकारले छानबिन समितिको ग्यारेन्टी गरोस् । हामी निकास दिन तयार छौँ, तर सरकार तयार छैन,’ उनले भने । 

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको विषयमा संसद्ले पनि आफ्नो हिसाबले छानबिन गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘संसद्ले छानबिन गर्नै नसक्ने भन्ने होइन । जनप्रतिनिधि संस्थाले छानबिन गर्न सक्ने भयो । तर, संसद्ले छानबिन गरेपछि पनि अख्तियारलगायत सम्बन्धित निकायमै सिफारिस गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसद्का सम्बन्धित समितिले विभिन्न मुद्दामा आन्तरिक छानबिन गर्दै आए पनि कारबाही सिफारिस भने राज्यका निकायमै गर्ने गर्छ ।’ 

सरकारी संयन्त्रबाट दिनदिनै नागरिक लुटिने यति गम्भीर विषयमा सरोकारवाला संसदीय समितिको अस्वाभाविक मौनता

भिजिट भिसाको आवरणमा विमानस्थल अध्यागमनमा दिनदिनै नागरिक लुटिएको घटनामा सरोकारवाला संसदीय समितिहरूले पनि अस्वाभाविक मौनता साधेका छन् । यो विषय प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । तर, दुवै समितिले अहिलेसम्म सामान्य छलफलसमेत चलाएका छैनन् । बरु, राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य डा. चन्दा कार्कीले अध्यागमनमा हुने लुटका विषयमा अध्ययन गर्न मागसहित आइतबार सभापति रामहरि खतिवडालाई पत्र नै बुझाएकी छिन्।

श्रम समितिका सभापति अब्दुल खान छन् । नागरिकता विधेयकमा छलफल गर्न यसअघि गृहमन्त्रीलाई बोलाइएको राज्य व्यवस्थाको बैठकमा केही सांसदले भने जिज्ञासा राखेका थिए । तर, सदनमै जवाफ दिने भन्दै गृहमन्त्री पन्छिए । यसका अलावा भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयसँग जोडेर सार्वजनिक लेखा समितिले पनि हेर्न सक्छ । लेखा समितिमा त सांसदहरूले भिजिट भिसाबाट लाखौँ नागरिक पीडित भएको भन्दै छलफल चलाउनुपर्ने माग नै राखेका छन् । 

 अख्तियारको छानबिन 
चलिरहेकै वेला पनि यसअघि संसदीय समितिले छानबिन गरेका छन् । पछिल्लोपटक सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेका पोखरा विमानस्थल निर्माणमा घोटाला र पतञ्जली योगपीठको जग्गा प्रकरण यसका उदाहरण हुन् ।