- वि.सं Invalid date format
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने व्यवस्था छ । ‘...वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेटको बुँदा ८७ मा उल्लेख छ ।
ढुंगा–गिट्टी भारत बेच्ने बजेटको प्रावधानविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा आइतबार अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । चार वर्षअघि बजेटमा उल्लेखित ढुंगा–गिट्टी निर्यात प्रावधानमा सर्वाेच्चले रोक लगाइसकेको अवस्थामा सरकारले फेरि ब्युँताएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आगामी आव ०८२/८३ को बजेटको बुँदा ८७ खारेजीको माग गरेका हुन् ।
‘बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर अवहेलना निवेदन दायर गरेको छु,’ त्रिपाठीले भने । त्रिपाठीले यसअघि गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नाम किटान गरेर अवहेलना मुद्दा पेस गरे पनि दर्ता भएको थिएन । अहिले कार्यालयका नाममा मुद्दा दर्ता भएको हो । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदैसम्मको (एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना) सजाय र तत्काल पदमुक्तको माग गरिएको छ । त्यस्तै, बजेटको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयनलाई तत्काल रोक्न पनि आदेश माग गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले १५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने व्यवस्था छ । ‘...वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेटको बुँदा ८७ मा उल्लेख छ । उत्पादन र बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने उल्लेख छ । सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासी गर्न खोजेको (पूरक बजेटमा निरन्तरता नपाएको) थियो । सर्वत्र विरोध हुनुका साथै सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाइदिएको थियो ।
सुरुमा अन्तरिम आदेशबाट रोकेको सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले ७ वैशाख ०७९ मा परमादेश जारी गर्दै ‘संविधानको भावना र मर्मअनुकूल हुने गरी विधायिका (संसद्)द्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म निकासी नगर्न’ भनेको थियो । त्यसपछिका सरकारले पनि ढुंगा, गिट्टी निर्यातका लागि आधार तयार पारिने भन्दै बजेटमा समावेश गर्ने गरेका थिए ।
