गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा विपक्षीको बटमलाइन

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएर छानबिनलाई सघाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र सत्तारूढ जसपा नेपालले निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । 

विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा असुलीमा गृहमन्त्रीकै सचिवालयको संलग्नता देखिएको, गृहमन्त्रीले पठाएका कर्मचारीको नेतृत्वमा ठगी मौलाएको प्रारम्भिक छानबिनमा देखिएको ठहर गर्दै थप अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन गृहमन्त्री लेखकले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिए मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्न बाध्य हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्दै छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार भिजिट भिसाबारे जवाफ दिन गृहमन्त्री लेखकले मंगलबारका लागि समय मागेका छन् । विपक्षी दलहरूले भने पहिला प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने, त्यसपछि जवाफ सुन्ने र चित्त नबुझे संसद् अवरुद्ध गर्ने रणनीति बनाएका छन् । 

माओवादीको सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले भिजिट भिसा प्रकरण संसद्मा सशक्त आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिनेछ । यसका लागि विपक्षी दलहरूबीच अनौपचारिक सहकार्यको सहमति भइसकेको छ । 

सोमबारै बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले पहिला प्रश्न सोधेर मात्रै गृहमन्त्री लेखकको जवाफ सुन्ने र चित्तबुझ्दो नभए अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘पहिला हामीले प्रश्न सोध्न पाउनुपर्‍यो । अनि उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ । उहाँले सोध्दै नसोधेको प्रश्नको जवाफ घरबाट तयारी गरेर आएर दिने त हुँदैन नि,’ रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले भने, ‘पहिला प्रतिपक्षीले सदनमा प्रश्न सोध्न पाउनुपर्‍यो कि हाम्रो सरोकार यो छ, हाम्रो तर्क यो छ, प्रश्न यो छ भनेर । प्रश्न सोध्न नपाईकन उहाँले जवाफ दिएर लुसुक्क हिँड्ने हुन दिँदैनौँ ।’ 

कार्यवाहक प्रवक्ता झाले विगतमा मन्त्रीलाई बोल्न नदिएर कांग्रेसले २२ दिन संसद् अवरुद्ध गरेको स्मरण पनि गराए । ‘गत वर्ष हाम्रो नेताका बारेमा प्रश्न उठेको थियो, हामीले बोल्न दिनुस्, हाम्रो नेताको जवाफ दिनुस् भन्दा २२ वटा बैठकसम्म बोल्न दिनुभएन । त्यो पनि स्मरण गर्नुपर्‍यो कि हामी अरूलाई चाहिँ बोल्न दिँदैनथ्यौँ, हामीचाहिँ घरबाट पहिले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर, त्यो संसदीय अभ्यास उहाँको बारेमा फरक, हाम्रो बारेमा फरक हुँदैन होला,’ उनले भने ।

विपक्षी राप्रपाले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तयारी गरेको छ । ‘गृहमन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको सडक कब्जा अभिव्यक्तिबारे सशक्त रूपमा संसद्मा उठाउँछौँ,’ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने, ‘यस विषयमा विपक्षी दलहरूसँग अनौपचारिक कुरा भइरहेको छ ।’ लिङ्देनले थप रणनीति बनाउन मंगलबार बिहान १० बजे संसदीय दलको बैठक बस्ने पनि जानकारी दिए । 

सत्तारूढ जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले पनि छानबिनका लागि गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पद छोड्नुपर्ने धारणा आफूहरूको रहेको बताए । ‘भिजिट भिसा गलत काम हो । गृहमन्त्री संलग्न हो वा होइन भनेर छानबिन हो । कुनै निकायलाई छानबिन गर्न दिनुपर्‍यो । संसदीय छानबिन हुनसक्ला । अन्य निकायबाट । छानबिन गरेपछि राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने । 

रविको गैरकानुनी पक्राउमा सर्वाेच्च नबोलेको निकिताको गुनासो, भनिन्– न्याय माग्न कहाँ जाऊँ ?
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेपत्नी निकिता पौडेलले सर्वाेच्च अदालतको निर्णयमा गुनासो गरेकी छिन् । सर्वाेच्चले रविको गैरकानुनी पक्राउ र बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटबारे नबोलेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाएकी हुन् । मुद्दाको पक्षको रूपमा आफूलाई सर्वाेच्च प्रशासनले गरेको व्यवहारप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छिन् । न्याय नदिएको अदालतले मानवीय व्यवहारसमेत नगरेको उनको गुनासो छ । गैरकानुनी पक्राउबारे परेको रिटमा अदालतले एक शब्द पनि नबोलेको भन्दै पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो आस्था र विश्वासको जग हल्लिएको बताएकी छिन् । ‘केही प्रमाण नभेटिँदा पनि मेरो श्रीमान्विरुद्ध मुद्दा लगाइयो । नियत नै राखेर थुनियो । गैरकानुनी पक्राउबारे परेको रिटमा अदालतले एक शब्द पनि बोलेन । अब, न्याय माग्न म कहाँ जाऊँ ? मनको डर मेटाउन कसलाई गुहारौँ ?’ उनले प्रश्न गरेकी छिन् ।

लामिछानेलाई थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा दिन माग गर्दै परेको रिटमा तीन दिनसम्मको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले गत शुक्रबार थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको थियो । सो दिनको बहसपछि अदालतका प्रवक्ताले घण्टौँ कुराएर पनि आधिकारिक आदेश पहिले मिडियामा सुनाएको उल्लेख गर्दै पौडेलले लेखेकी छिन्, ‘म निवेदक, मेरो श्रीमान्बारे आएको आदेश बाहिरबाट सुन्नुपर्ने, अदालतले आधिकारिक रूपमा नसुनाउने । अदालत प्रशासन कतिसम्म गैरजिम्मेवार । अदालतले न्याय त दिएन–दिएन, मानवीय व्यवहार पनि गरेन । मानवता हराएको देश !’ गणतान्त्रिक राज्यमा समेत न्याय नपाएको गुनासो गर्दै उनले थप लेखेकी छिन्, ‘गणतान्त्रिक राज्यमा समेत न्याय र मानवीयता मृत भेटेपछि मेरो आस्था र विश्वासको जग बेस्सरी हल्लिएको छ । थाहा छैन, फेरि स्थिर हुन्छ कि सदाका लागि ढल्छ !’

रविको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश अपूर्ण र अन्यायपूर्ण : रास्वपा
रास्वपा केन्द्रीय समितिले पनि सर्वाेच्चको आदेशमा प्रश्न उठाएको छ । आइतबार बसेको बैठकले सर्वाेच्चले लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा दिएको पछिल्लो आदेशको कानुनी पालना गर्न बाध्य भए पनि विवेकका दृष्टिले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ । ‘मौलिक अधिकारसँग जोडिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सार्थक सम्बोधन नहुनु, बेल सुनुवाइमा सीमित हुनपर्ने विषय मुद्दाको गुण दोषमै केन्द्रित हुन गई प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ को प्रतिकूल हुने गरी प्रमाणको भार प्रतिवादीले नै बोक्नुपर्ने आशय व्यक्त हुनु एवं सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित नजिरहरूको नजरअन्दाज गरी थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिइनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ,’ केन्द्रीय समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।