धर्नामा रहेका पीडितलाई कार्यदलमा नराखेकोमा आपत्ति, विरोधका कार्यक्रम यथावत्
मिटरब्याजको पासोबाट उठिवास भएका स्थानीयको पीडा सम्बोधन गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलप्रति पीडितले आशंका व्यक्त गरेका छन् । कार्यदलको कानुनी हैसियत स्पष्ट नभएको औँल्याउँदै उनीहरू माइतीघर मण्डलामा धर्ना कार्यक्रमलाई यथावत् राख्ने निचोडमा पुगेका हुन् ।
सरकारले गत शुक्रबार मिटरब्याजका कारण उठिवास भएका स्थानीयको पीडा सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । तर, सरकारले कार्यदललाई घटनाको छानबिन गर्नेबाहेक अन्य कुनै कानुनी अधिकार दिएको छैन । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र तमसुकलाई अवैध घोषणा गर्ने तहको कार्यदल गठन माइतीघर मण्डलामा धर्नारत पीडितको अपेक्षा थियो ।
‘यसअघि पनि सरकारले हामीलाई झुक्यायो । अहिले कार्यदल बनेको छ । यसप्रति हामीलाई विश्वास छैन, किनकि कार्यदलले कुनै कानुनी हैसियत पाएको छैन । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र तमसुकलाई अवैध घोषण गरी कानुनविपरीत अनुचित ब्याज लिनेको ऋण मिनाह गर्न सक्ने तहको कार्यदल गठन हाम्रो माग हो । तर, यस्तो भएन । त्यसो हुँदा हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ,’ मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामशरण गुप्ताले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा पीडित पक्षबाट प्रतिनिधित्व नभएकोप्रति पनि पीडितहरूले विरोध जनाएका छन् । कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका दुई, नेपाल प्रहरीका तीन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक गरी ६ उच्च अधिकारी सहभागी छन् । कर्मचारी मात्रै सहभागी कार्यदलले मुलुकभरका तमाम मिटरब्याजपीडितको समस्या हल गर्न नसक्ने समितिका अध्यक्ष गुप्ताको दाबी छ । ‘कार्यदलमा कर्मचारी मात्रै सहभागी छन् । पीडितका तर्फबाट कोही प्रतिनिधि छैनन् । न राजनीतिक दलको तहबाट कुनै प्रतिबद्धता जाहेर भएका छन् । त्यसो हुँदा यो कार्यदल कर्मकाण्डी मात्रै भएको छ । यसले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि पीडकलाई चोख्याउने आशंका हाम्रो छ,’ उनले भने ।
५ भदौसम्म साहुकारको नाम दिन पीडितका नाममा सूचना जारी
सरकारले कार्यदललाई एक महिनाभित्र मुलुकभरका मिटरब्याजपीडितको तथ्यांक, समस्या र समाधनसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ । सोही म्यान्डेटअनुसार ५ भदौभित्र सरोकारवाला नजिकको कार्यालयमा सप्रमाण जाहेरी दिन मुलुकभरका मिटरब्याजीपीडितका नाममा कार्यदलले शनिबार सूचना जारी गरेको छ । माइतीघर मण्डलामा धर्नारत पीडितले कार्यदलको यो कदमप्रति पनि विरोध गरेका छन् । मिटरब्याजको जाँतोमा वर्षौंदेखि पिसिएका सबै पीडित ५ भदौभित्र जाहेरी दिन सरोकारवाला निकायमा आउनैनसक्ने पीडितहरूको ठोकुवा छ ।
‘मिटरब्याजको पासोमा मानिसहरू वर्षौंदेखि पीडित छन् । कार्यादलले ५ भदौभित्र उजुरी दिन भनेको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र उजुरी दिन सम्बन्धित निकायसम्म पीडित कसरी जान सक्छन् ? किनकि, पीडित कमजोर, तर सहुकार बलिया छन् । उनीहरूले पीडितलाई निर्धारित समयसीमाभित्र उजुरी दिन बाटोमै रोक्न सक्छन् नि,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष गुप्ताले भने । तर, कार्यदलका संयोजक डा. भुसाल मिटरब्याजको पासोबाट उठिवास लागेका पीडितको समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसमेत पहिल्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पहलमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलप्रति शंका नगर्न आग्रह गर्छन् । मिटरब्याजबाट पीडित हुनेहरूको धर्ना तथा विरोध मुलुकभरबाट भइरहेको हुँदा सबैलाई कार्यदलमा समेट्न नसकिने उनको तर्क छ ।
‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीकै पहलमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको छ । यसप्रति अनावश्यक शंका गर्नु उचित हुँदैन । सुरुमा समस्या पहिल्याउनुप¥यो । त्यसपछि न समाधानका उपाय निस्कने हो । त्यसकै लागि कार्यदल बनेको हो,’ उनले भने, ‘अब यसले समस्या पहिल्याउँछ । समाधानका उपाय सरकारलाई सुझाउँछ । समस्या समाधान त्यसपछि हुने हो । देशभरका पीडित सबैलाई कार्यदलमा राख्दा समस्या झन् बल्झने खतरा हुन्छ ।’
रामशरण गुप्ता, अध्यक्ष, मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति
यसअघि पनि सरकारले हामीलाई झुक्यायो । अहिले कार्यदल बनेको छ । यसप्रति हामीलाई विश्वास छैन, किनकि कार्यदलले कुनै कानुनी हैसियत पाएको छैन । मिटरब्याजसँग सम्बन्धित दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र तमसुकलाई अवैध घोषण गरी कानुनविपरीत अनुचित ब्याज लिनेको ऋण मिनाह गर्न सक्ने तहको कार्यदल गठन हाम्रो माग हो । तर, यस्तो भएन । त्यसो हुँदा हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ ।
डा. भीष्मकुमार भुसाल, सहसचिव, गृह मन्त्रालय
मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीकै पहलमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको छ । यसप्रति अनावश्यक शंका गर्नु उचित हुँदैन । सुरुमा समस्या पहिल्याउनुप¥यो । त्यसपछि न समाधानका उपाय निस्कने हो । त्यसकै लागि कार्यदल बनेको हो । अब यसले समस्या पहिल्याउँछ । समाधानका उपाय सरकारलाई सुझाउँछ । समस्या समाधान त्यसपछि हुने हो । देशभरका पीडित सबैलाई कार्यदलमा राख्दा समस्या झन् बल्झने खतरा हुन्छ ।
माइतीघर मण्डलामा निरन्तर धर्ना
नवलपरासीको प्रतापपुर तथा सुस्ताका मिटरब्याजबाट पीडित करिब ८० जनाको समूह अहिले माइतीघर मण्डलामा धर्नारत छन् । १३ दिनदेखि धर्नामा बसेका उनीहरू यसअघि २८ जेठमा धर्ना दिन माइतीघर मण्डलामै आएका थिए । १३ दिनपछि सरकारसँग उनीहरूको वार्ता भएको थियो । समस्या समाधान हुने भएपछि खुसी भएर घर फर्केका थिए । तर, समस्या समाधान हुन सकेन । त्यसपछि उनीहरू पुनः माइतीघर मण्डलामा धर्नारत छन् । उनीहरू गौशालास्थित वनकालीमा रात बिताउँदै आएका छन् ।
सुदखोरबाट पीडित सप्तरीका स्थानीय पनि केही दिनयता आन्दोलनमा छन् । चर्को ब्याजका कारण उठिवास भएका उनीहरू विरोध गर्न दैनिकजसो सडकमा उत्रिँदै आएका छन् । सुदखोरबाट विशेष गरी मधेस प्रदेशका रौतहट, सर्लाही, जनकपुर, सिराहा, पर्सा, बाराका स्थानीय धेरै पीडित छन् ।
