प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयविपरीत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिकी सभापति पवित्रा निरौला (खरेल) ले समितिको तर्फबाट नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल अर्थतन्त्र सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा लगानीका साथ अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने निर्णय ‘कुनै पनि दृष्टिबाट उचित नभएको’ बताइन् । उनले बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि भइरहेको अर्बौं रुपैयाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा झनै धक्का लाग्ने धारणा राखिन् ।
‘नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल अर्थतन्त्र सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा लगानीका साथ अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिँदैन,’ सभापति निरौलाले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक हिसाबका दृष्टिबाट अत्यन्त अत्यावश्यक निर्माणधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छु ।’
समितिले पोखराबाट जोमसोमतर्फ चालकदलका सदस्यसहित कुल २२ जना यात्रु बोकेर उडेको तारा एयर प्रा.लि.को ट्विनेटर नाइनएन एइटी विमान दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने सम्पूर्णमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै शोकाकुल परिवारमा समवेदनासमेत प्रकट गरेको छ ।
