कैलालीको गोदावरीका दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सातविरुद्ध पौने तीन करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

१३ वटा सडकको गुणस्तरहीन निर्माण सदर गरी भुक्तानी दिने कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका दुईजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सातजनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने ठेकेदार र निर्माण सदर गरी भुक्तानी दिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ कर्मचारीविरुद्ध आयोगले करिब पौने तीन करोड बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको हो । 

नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय खेमराज विष्ट र देवराज जोशी, इन्जिनियर पूर्ण कुँवर, सबइन्जिनियरद्वय ज्ञानेन्द्र बुढा र नरेन्द्र शाही, प्राविधिक पूर्वाधार कार्यालयका ल्याब टेक्निसियन धनबहादुर विष्ट र निर्माण व्यवसायी गणेश विष्टविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । 

सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सुपरिवेक्षण, गुणस्तर कायम र यथार्थ कार्यको नापजाँच गर्न सम्बन्धित साइट इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्ट आफैँले गुणस्तरहीन सडक निर्माणको नापी किताबमा सही गरी सहमति जनाएका थिए । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्टले गुणस्तरहीन बेस कोर्स र सबबेसकोर्सको कार्यलाई स्तरयुक्त नाप देखाई मूल्यांकनमा प्रत्यक्ष सहभागी भई हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको’ आयोगको आरोपपत्रमा छ । 

त्यस्तै, अर्का तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीले पनि स्पेसिफिकेसन तथा सम्झौताबमोजिम सडक निर्माणको सुपरिवेक्षण र गुणस्तर परीक्षणका लागि प्राविधिकलाई जिम्मेवारी नतोकेर आफैँ नापी किताबमा सही गरेर सहमति जनाएका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय विष्ट र जोशीले प्राविधिकको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी गलत तथा गुणस्तरहीन कार्यको नापी किताबमा सहमति जनाई हानि–नोक्सानीमा संलग्न भएको आयोगको आरोप छ ।

तत्कालीन इन्जिनियर कुँवरले निर्माण कार्यमा गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग गराउनुपर्ने तथा निर्माणमा गुणस्तर भए–नभएको चेकजाँच गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको आयोगको आरोप छ ।

त्यस्तै, तत्कालीन सबइन्जिनियरद्वय बुढा र शाहीले स्पेसिफिकेसनबमोजिम कार्य गराई वास्तविक निर्माण कार्यसम्पादनका आधारमा नापी किताब तयार गरी मूल्यांकन पेस गर्नुपर्नेमा पदीय दायित्वविपरीत गुणस्तरहीन बेस र सबबेसकोर्सको प्रयोग गरी निर्माण कार्य गराएको र प्रिमिक्स कार्यमा वास्तविकभन्दा बढी कार्य नाप देखाई मूल्यांकनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर हानि–नोक्सानी गरेको आयोगको आरोप छ ।

गुणस्तरहीन बेसकोर्स र सबबेसकोर्सको कार्यलाई स्तरयुक्त देखाउन टेस्ट रिपोर्ट बनाई गलत प्रतिवेदन पेस गरेको आरोप आयोगले प्राविधिक पूर्वाधार कार्यालयका ल्याब टेक्निसियन विष्टमाथि लगाएको छ ।