दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य ह्वात्तै बढ्दासमेत उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू चुप लागेर बसेको भन्दै संसदीय समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले खानेतेल, चिनीलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ह्वात्तै मूल्यवृद्धि हुँदा पनि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू चुप लागेर बसेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले बजार अनुगमन नगरेकै कारण मूल्यवृद्धि भएको बताए । उनले त्यसमा ध्यान दिन पनि सचेत गराए। व्यापारीहरूले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर ल्याएको खानेतेल फेरि प्याकिङ गरेर त्यतै पठाउँदा नेपालमा खानेतेलको अभाव भएकोतर्फ उल्लेख गर्दै सभापति श्रीवास्तवले सरकारले त्यसबारे छानबिन गरेर यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनुपर्ने बताए।
उनले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मात्रै भन्सार शुल्क मिनाह गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिए। ‘विशेष गरेर मन्त्रीजीमार्फत के भन्न चाहन्छु भने– केही दिनअघि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै भन्सार शुल्क मिनाह गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्दछ। जनताको दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, जस्तो– चामल आउँछ, गहुँ आउँछ,औषधि आउँ, शैक्षिक सामग्री आउँछ त्यस्ता कुराहरूमा बरु मिनाह दिनु राम्रो होला। तर, अनावश्यक वस्तुमा दिँदा नियत सफा देखिएन,’ उनले भने। सभापति श्रीवास्तवले बजार अनुगमनको कामलाई सरकारले तीव्रता नदिए महँगी झनै बढेर जाने बताए।
