हरेक सरकारले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नुभन्दा प्रतिस्पर्धाका रूपमा अगाडि बढाउँदा पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार बढिरहेको छ र यसले देशको समृद्धिमै बाधा पुर्याइरहेको छ
भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये पर्छ । सन् २०२१ मा उनीहरूले १८० देशमा गरेको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको तथ्यांक हो यो । सर्वेक्षण गरिएका १८० देशमा नेपाल ११७औँ स्थानमा परेको छ । यो तथ्यांक एक वर्षअगाडिकै हाराहारीको हो । एक वर्षमा अलिकति पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको देखिएको छैन । जबकि सन् २०१९ मा विश्वको औसत अंक ४३ हुँदा नेपालको त्योभन्दा १० अंक कम थियो । अहिले सार्वजनिक भएको तथ्यांकमा १०० पूर्णांकमा जम्मा ३३ अंक नेपालले प्राप्त गरेको छ । यतिसम्म कि दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये नेपाल पनि पर्छ ।
नेपालको भन्दा दुई गुणा बढी अर्थात् ६८ अंक प्राप्त गरी भुटान २५औँ स्थानमा छ भने माल्दिभ्स र भारत समान अंक ४० सहित ८५औँ स्थानमा छन् । श्रीलंका ३७ अंकसहित १०२ स्थानमा छ । पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान क्रमशः २८, २६ र १६ अंक ल्याएर नेपालभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेका छन् । दक्षिण एसियाकै औसत अंक नेपालभन्दा तीन बढी अर्थात् ३६ छ । सन् २०१९ यता नेपाल खस्किँदो अवस्थामा छ । छिमेकी चीन ४५ अंकसहित सुशासनमा ६६औँ स्थानमा छ ।
नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्त भएको दशकभन्दा बढी भएको छ । हरेक सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, लोकतान्त्रिक अराजकताले अतिरिक्त सुशासनसमेत दिन सकेको छैन । हरेक सरकारको पालामा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नुभन्दा प्रतिस्पर्धाका रूपमा यसलाई अगाडि बढाइयो । जसले गर्दा पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । सरकारीदेखि गैरसरकारी तथा निजी सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाविना कुनै कामै हुँदैन ।
कानुन र प्रहरी प्रशासन खरिद–बिक्री हुने देशमा कहाँ छैन भ्रष्टाचार ? कुन निकायमा छैन भ्रष्टाचार ? फरक यति हो, कोभिडजस्तै भ्रष्टाचार पनि अदृश्य रूपमा फैलिएको छ । दृश्य रूपमा कतै भेटिएको छ भने पनि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने शक्ति उनीहरूकै हातमा छ । सत्यलाई असत्य, असत्यलाई सत्य बनाउने संविधान र कानुनमाथिको पकड उनीहरूसँगै छ । भ्रष्टाचार राज्यको अंग–अंगमा व्याप्त छ । कर्मचारीतन्त्रमा छ, प्रहरी प्रशासनमा छ, अदालतमा छ, मालपोतमा छ, यातायात कार्यालयमा छ, राजस्व असुली कार्यालयमा छ, राजनीतिमा छ, राजनीतिक दलमा छ, जात र धर्मको नाममा छ, सडक, सदन र क्याबिनेटमा छ, विभिन्न संघसंस्थामा छ । अर्थात् भ्रष्टाचार नहुने कुनै ठाउँ छैन । भ्रष्टाचार मानिसको सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिमा छ । विचार र अभिव्यक्तिमा छ । बोली, व्यवहार, चिन्तन, प्रवृत्ति र आचरणमा छ । पढेलेखेका विद्वान्हरूमा छ । भ्रष्टाचार नेपाली लोकतन्त्रमा संस्कार नै बनिसकेको छ । जुन ठाउँमा भ्रष्टाचार छैन, भनिन्छ त्यहाँ झन् बढी छ । जसको नेतृत्व सबैभन्दा भ्रष्ट मानिसले गरिरहेका छन् । जसलाई तह लगाउने कसैसँग हिम्मत छैन । जुन वर्गले भ्रष्टाचारको जरा गाडेको छ, उसैको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारको अन्त्य कसरी सम्भव छ ?
हरेक सरकारी कार्यालयमा म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर लेखेको हुन्छ । तर, लेखेर भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने भए कानुन र संविधानमै लेखिएको छ । तर, खोइ त अन्त्य भएको ? भ्रष्टाचारको नाममा अनाहकमा सर्वसाधारण नागरिकलाई फसाउने काम मात्र भएको छ । असली भ्रष्टाचारीलाई राज्यबाटै संरक्षण मिलिरहेको हुन्छ । कतै पक्राउ परिहाल्यो भने पनि अनुसन्धान र कानुनी रूपमै कमजोर बनाएर संरक्षण गरिन्छ । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी जहाज काण्ड, कोभिडमा औषधि र चामललगायत काण्ड, आयल निगमको जग्गा काण्ड, एन्फा घोटाला काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, हायात जग्गा प्रकरण, नेपाल ट्रस्ट जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड, ऐनसेल करछली घोटलालगायत सयौँ काण्ड सतहमा असरल्ल छन् ।
घटनाक्रमहरूले के पुष्टि गरेका छन् भने भ्रष्टाचार राज्यस्तरबाटै केन्द्रीकृत र संगठित रूपमा भइरहेको छ । भ्रष्टाचारमा पोख्त मानिसलाई नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाइन्छ । अनि आफू र आफ्नो आसपासका भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार राज्यको व्यवस्था तथा कानुनसँग जोडिन पुगेको छ । जब कि देशको संविधान र कानुनले भ्रष्टाचारलाई अपराध भनेको छ । तर, किन दिनानुदिन भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा छ ? सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तादेखि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा खटेका राज्यका कर्मचारीसम्म, विभिन्न सामाजिक निकायदेखि संघसंस्थासम्म, जसको भूमिका भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु हो, उनीहरूले नै मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार छ भनेर भाषण गर्दै हिँडेका छन् भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कसरी हुन्छ ? कसले गर्छ ?
